CG Teacher Yuktiyuktkaran Protest: धमतरी में युक्तियुक्तकरण पर बवाल, शिक्षकों ने उठाए सवाल – कहा, काउंसलिंग का करेंगे बहिष्कार
छत्तीसगढ़ के धमतरी ज़िले में युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया ने नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शिक्षा गुणवत्ता सुधारने शिक्षक एवं स्कूल का युक्तियुक्तकरण की जाने पर आज धमतरी में को बड़ी संख्या में शिक्षक कलेक्ट्रेट पहुंचे और साझा मंच के बैनर तले जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने साफ आरोप लगाया कि जिले में युक्तियुक्तकरण के नाम पर मनमानी की जा रही है।
2008 के सेटअप के नियमों की उड़ाई जा रही धज्जियां
CG Teacher Rationalization: शिक्षक साझा मंच के अनुसार, अधिकारी शासन के दिशा-निर्देशों को दरकिनार कर मनचाही सूची तैयार कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विकासखंड शिक्षा अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी मनमाने तरीके से स्कूलों की अधिशेष सूची बना रहे हैं और पुराने नियमों, खासकर 2008 के सेटअप, की पूरी तरह अनदेखी हो रही है।
शिक्षा का स्तर होगा प्रभावित
जिला संचालक अमित महोबे ने कहा कि युक्तियुक्तकरण के नाम पर कई स्कूलों से शिक्षकों को हटा दिया गया है और अब वे महज दो शिक्षकों के भरोसे छोड़ दिए गए हैं। इससे शिक्षा की गुणवत्ता पर सीधा असर पड़ेगा। उन्होंने अधिकारियों पर भाई-भतीजावाद और निजी लाभ के लिए नियमों की अवहेलना करने का भी गंभीर आरोप लगाया।
अतिशेष सूची को बताया गलत, पारदर्शिता की मांग
CG Teacher Counselling: प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों ने अतिशेष सूची को तुरंत निरस्त करने की मांग की है। उनका कहना है कि इस प्रक्रिया में भारी गड़बड़ियां की गई हैं। उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि अगर काउंसलिंग प्रक्रिया इसी तरह जारी रही तो वे इसका बहिष्कार करेंगे।
कहा- युक्तियुक्तकरण नहीं, मनमानी का विरोध कर रहे
शिक्षकों ने यह भी स्पष्ट किया कि वे युक्तियुक्तकरण का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि जिस तरीके से यह किया जा रहा है, उसका विरोध है। उनका कहना है कि प्रक्रिया में पारदर्शिता बिल्कुल नहीं है और इससे करीब ढाई सौ शिक्षक सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं।
काउंसलिंग से पहले मांगा दावा-आपत्ति का वक्त
शिक्षकों ने मांग की है कि काउंसलिंग से पहले दावा-आपत्ति दर्ज कराने के लिए पर्याप्त समय दिया जाए ताकि जो गड़बड़ियां हैं, उन्हें सुधारा जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक पारदर्शी और तर्कसंगत सूची जारी नहीं होती, तब तक काउंसलिंग की प्रक्रिया को रोक दिया जाए।
