CG Budget for MSP: छत्तीसगढ़ बजट 2025 में किसानों को खास तोहफा: MSP पर दलहन और तिलहन, भूमिहीन कृषक योजना का ऐलान के साथ कई अहम घोषणाएं
रायपुर: CG Budget for MSP: छत्तीसगढ़ सरकार ने आज विधानसभा में अपना दूसरा बजट पेश किया, जिसमें वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कई अहम घोषणाएं की। खास बात यह रही कि इस बजट में किसानों के लिए एक बड़ा तोहफा दिया गया। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि अब प्रदेश में दलहन और तिलहन फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर की जाएगी। इसके लिए 80 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस फैसले से राज्य के लाखों किसान लाभान्वित होंगे, जो अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं पा पाते थे।
इसके अलावा, छत्तीसगढ़ सरकार ने भूमिहीन कृषि मजदूरों के कल्याण के लिए भी एक बड़ी योजना का ऐलान किया है। इस योजना के तहत 5 लाख 65 हजार भूमिहीन मजदूरों को सालाना 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए 600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
कृषि क्षेत्र के लिए विशेष घोषणाएं
CG Budget for MSP: वित्त मंत्री ने बजट में कई कृषि क्षेत्र से जुड़ी योजनाओं का ऐलान किया। इसके तहत राज्य में MSP पर धान बेचने वाले 25 लाख से ज्यादा किसानों को लाभ मिलेगा। ‘कृषक उन्नति योजना’ के तहत इस बजट में 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
इसके अलावा, ‘प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान’ (PM-Asha) के तहत दलहन और तिलहन फसलों की MSP पर खरीद को लेकर 80 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। ‘कृषक समग्र विकास योजना’ के तहत धान, गेहूं, रागी, कोदो-कुटकी और अन्य फसलों के बीज उत्पादन और वितरण के लिए 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए ‘परंपरागत कृषि विकास योजना’ के तहत 20 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। साथ ही, आर्गेनिक प्रमाणीकरण हेतु 24 करोड़ रुपये का भी प्रावधान किया गया है।
जल प्रबंधन और जलवायु सुधार के लिए बजट
राज्य सरकार ने जल संसाधन प्रबंधन पर भी जोर दिया है। एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम के तहत 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही, कृषि पंपों के ऊर्जीकरण के लिए 50 करोड़ रुपये और गन्ना किसानों को बोनस देने के लिए 60 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
बागवानी और पशुपालन के लिए प्रावधान
बागवानी क्षेत्र के विस्तार के लिए बजट में कई विशेष प्रावधान किए गए हैं। ‘एकीकृत बागवानी मिशन’ के तहत 150 करोड़ रुपये, ‘आयल सीड्स एवं आयल पाम नेशनल मिशन’ के लिए 30 करोड़ रुपये और मसाला क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए हल्दी एवं अदरक की खेती के लिए 5 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।
पशुपालन और मछली पालन के लिए भी बजट में कई योजनाएं घोषित की गईं। ‘डेयरी विकास समग्र परियोजना’ के तहत 90 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मछली पालन के लिए नवीन हैचरी और पोखर निर्माण के लिए 75 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, बस्तर संभाग में 200 झींगा पालन इकाइयों की स्थापना के लिए भी बजट में राशि रखी गई है।
सुअर पालन और बकरी पालन को बढ़ावा
इस बार बजट में सुअर पालन और बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए बजटीय प्रावधान में कई गुना वृद्धि की गई है। इसके अलावा, 1 लाख मत्स्य और पशुपालकों को केसीसी (कृषि क्रेडिट कार्ड) उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे किसानों और पशुपालकों को वित्तीय मदद मिल सके।
समग्र विकास के लिए प्रावधान
कृषि, पशुपालन और जल प्रबंधन के अलावा, इस बजट में राज्य के समग्र विकास के लिए कई योजनाओं का प्रावधान किया गया है। इन योजनाओं के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार राज्य की कृषि, पशुपालन, बागवानी और जल प्रबंधन क्षेत्रों में सुधार लाने की दिशा में काम करेगी।
इस बजट से न केवल किसानों को राहत मिलेगी, बल्कि राज्य में कृषि आधारित उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा। यह बजट छत्तीसगढ़ के विकास और समृद्धि की दिशा में एक मजबूत कदम साबित हो सकता है।
