UPI Payment New Rule: सावधान! 1 अप्रैल से बदल जाएगा UPI पेमेंट का तरीका: अब सिर्फ OTP से नहीं बनेगा काम, RBI लागू कर रहा नया नियम
अगर आप भी किराने की दुकान से लेकर बड़े मॉल्स में शॉपिंग के लिए धड़ल्ले से यूपीआई (UPI) का इस्तेमाल करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर ठगी की बढ़ती वारदातों पर लगाम लगाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। 1 अप्रैल 2026 से डिजिटल ट्रांजैक्शन के नियमों में आमूलचूल बदलाव होने जा रहे हैं। अब आपका ऑनलाइन पेमेंट पहले जैसा आसान नहीं रहेगा, क्योंकि सुरक्षा की एक और कड़ी इसमें जोड़ दी गई है।
टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनिवार्य: अब दो रास्तों से होकर गुजरेगा आपका पैसा
आरबीआई के नए आदेश के मुताबिक, अब सभी बैंकों और डिजिटल पेमेंट ऐप्स को ‘टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन’ (2FA) का पालन करना अनिवार्य होगा। इसका सीधा मतलब यह है कि अब आप केवल एक ओटीपी (OTP) डालकर अपना पेमेंट पूरा नहीं कर पाएंगे। सितंबर 2025 में इस संबंध में निर्देश जारी किए गए थे, जिसके पालन के लिए 1 अप्रैल 2026 की समयसीमा तय की गई है। अब हर ट्रांजैक्शन को पूरा करने के लिए कम से कम दो अलग और स्वतंत्र वेरिफिकेशन तरीकों की जरूरत होगी, जिससे धोखाधड़ी की गुंजाइश लगभग खत्म हो जाएगी।
सुरक्षा की डबल लेयर: ऐसे काम करेगा नया पेमेंट सिस्टम
अब तक के सिस्टम में कई बार सिर्फ एक ओटीपी या पिन से ट्रांजैक्शन पूरा हो जाता था, लेकिन अब सुरक्षा की एक और परत जोड़ी जा रही है। नए नियम के तहत बैंकों को वेरिफिकेशन के लिए नीचे दिए गए तीन में से कम से कम दो तरीकों का इस्तेमाल करना होगा:
- जानकारी आधारित: जैसे आपका गुप्त पिन (PIN) या पासवर्ड।
- उपकरण आधारित: जैसे आपके मोबाइल पर आने वाला ओटीपी (OTP) या आपके पास मौजूद डेबिट/क्रेडिट कार्ड।
- बायोमेट्रिक्स आधारित: जैसे आपका फिंगरप्रिंट या फेस आईडी (Face ID)।
साइबर ठगी पर लगाम: सिम स्वैपिंग और ओटीपी चोरी का होगा अंत
पिछले कुछ सालों में साइबर ठगों ने ओटीपी चोरी करने या सिम स्वैपिंग (Sim Swapping) के जरिए लोगों के बैंक खातों को खाली करने के नए-नए तरीके निकाल लिए थे। कई बार ठग झांसा देकर यूजर से ओटीपी पूछ लेते थे और पलक झपकते ही पैसा गायब हो जाता था। आरबीआई का मानना है कि टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन से डिजिटल चोरी पर प्रभावी तरीके से लगाम लगेगी। क्रेडिट कार्ड के मामलों में यह सुरक्षा पहले से ही काम कर रही थी, लेकिन अब इसे सभी डिजिटल और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पर भी लागू कर दिया गया है।
आपकी जेब पर क्या होगा असर: सुरक्षित होगा पैसा, पर लगेगा थोड़ा समय
मैदानी सूत्रों और बैंकिंग जानकारों के अनुसार, इस नए नियम के लागू होने के बाद ट्रांजैक्शन पूरा करने में आपको कुछ सेकंड ज्यादा लग सकते हैं। पहले की तुलना में अब आपको एक की जगह दो स्टेप्स फॉलो करने होंगे, लेकिन इसके बदले आपका पैसा पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित हो जाएगा। 1 अप्रैल के बाद यदि आप दूसरा वेरिफिकेशन फैक्टर (जैसे फिंगरप्रिंट या पिन) पूरा नहीं करते हैं, तो आपका पेमेंट तुरंत फेल हो जाएगा। यह थोड़ी सी अतिरिक्त मेहनत आपके मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी है।
इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन भी दायरे में: विदेशी पेमेंट पर भी कड़ी निगरानी
यह नया नियम केवल देश के भीतर होने वाले ट्रांजैक्शन तक सीमित नहीं है। अब यदि आप विदेश में कोई भुगतान करते हैं या अंतरराष्ट्रीय वेबसाइट से खरीदारी करते हैं, तो वहां भी सुरक्षा के ये दोनों चरण पार करने होंगे। अक्सर अंतरराष्ट्रीय पेमेंट में ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ती थी, जिससे कार्ड चोरी होने पर बड़ा नुकसान होता था। अब आरबीआई ने इसे पूरी तरह अनिवार्य कर दिया है ताकि भारतीय ग्राहकों का डेटा और पैसा सरहद पार भी सुरक्षित रहे।
डिजिटल इंडिया का अगला चरण: तकनीक और सुरक्षा का तालमेल
भारत दुनिया में सबसे ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाले देशों में शुमार है। ऐसे में तकनीक के साथ-साथ सुरक्षा को अपडेट करना अनिवार्य हो गया था। 1 अप्रैल से शुरू होने वाली यह व्यवस्था डिजिटल इंडिया अभियान को और अधिक विश्वसनीय बनाएगी। ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वे अपने बैंक खाते और मोबाइल ऐप को अपडेट रखें ताकि नए नियमों के हिसाब से वे आसानी से ट्रांजैक्शन कर सकें। बैंक भी अब ग्राहकों को इसके लिए मैसेज और ईमेल के जरिए जागरूक करने की तैयारी में जुट गए हैं।
