Petrol Diesel Sale Ban: छत्तीसगढ़ में ड्रम और बोतल में पेट्रोल-डीजल बिक्री पर रोक सरकार ने जारी किया आदेश, कहा राज्य में ईंधन का पर्याप्त स्टॉक मौजूद
रायपुर। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता को लेकर स्थिति साफ की है। खाद्य विभाग ने कहा है कि राज्य में ईंधन का पर्याप्त भंडार मौजूद है और आम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। इसी बीच सरकार ने ड्रम, बोतल और जेरीकेन में पेट्रोल-डीजल की बिक्री पर तत्काल रोक लगाने का आदेश जारी किया है।
राज्य में पर्याप्त Fuel Stock होने का दावा
खाद्य विभाग के मुताबिक 22 मई 2026 तक प्रदेश के 2516 पेट्रोल-डीजल पंपों पर करीब 4.35 करोड़ लीटर पेट्रोल और 8.15 करोड़ लीटर डीजल उपलब्ध है। सरकार का कहना है कि राज्य में रोजाना ईंधन की सप्लाई जारी है और किसी तरह की कमी की स्थिति नहीं है। विभागीय जानकारी के अनुसार 21 मई को ही राज्य को 32.52 लाख लीटर पेट्रोल और 57.60 लाख लीटर डीजल की आपूर्ति मिली। लखौली, मंदिर हसौद और गोपालपुर स्थित ऑयल डिपो से जिलों की जरूरत के मुताबिक लगातार सप्लाई भेजी जा रही है।
Diesel Demand बढ़ने के बाद बढ़ाई गई सप्लाई
सरकार ने बताया कि रबी फसल की कटाई और खरीफ सीजन की तैयारी के चलते डीजल की मांग में तेजी आई है। खेती और मशीनरी में बढ़ते उपयोग को देखते हुए ऑयल कंपनियों को अतिरिक्त सप्लाई बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। खाद्य विभाग का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में डीजल की उपलब्धता प्रभावित न हो, इसके लिए निगरानी बढ़ाई गई है और जरूरत वाले जिलों को प्राथमिकता के आधार पर स्टॉक भेजा जा रहा है।
Drum और Jerrycan में बिक्री पर रोक
राज्य शासन ने 22 मई को जारी आदेश में साफ कहा है कि अब पेट्रोल पंपों से ड्रम, बोतल और जेरीकेन में पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाएगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल आदेश 2005 के तहत कार्रवाई होगी। इसके साथ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत भी मामला दर्ज किया जा सकता है। सरकार का मानना है कि इस कदम से ईंधन की अनावश्यक जमाखोरी और काला बाजारी पर रोक लगेगी।
किसानों और जरूरी सेवाओं को मिली छूट
सरकार ने किसानों और जरूरी सेवाओं को इस प्रतिबंध से राहत दी है। खेती-किसानी के काम, सरकारी निर्माण कार्य, अस्पताल, मोबाइल टावर और अन्य आवश्यक सेवाओं के लिए ड्रम या जेरीकेन में ईंधन दिया जा सकेगा। हालांकि इसके लिए संबंधित अनुविभागीय अधिकारी की अनुमति जरूरी होगी और सुरक्षा मानकों का पालन करना होगा।
Panic Buying से बचने की अपील
खाद्य सचिव ने हाल ही में ऑयल कंपनियों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की थी। इसमें जिन पेट्रोल पंपों पर स्टॉक कम हो रहा है, वहां तत्काल सप्लाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। सरकार ने आम लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और जरूरत से ज्यादा पेट्रोल-डीजल खरीदकर जमा नहीं करने की अपील की है। विभाग का कहना है कि राज्य में ईंधन की सप्लाई सामान्य है और सभी जिलों में पर्याप्त व्यवस्था की गई है।
