CG New Ration Shop Allotment: सरकारी राशन दुकान खोलने का सुनहरा मौका, जानें पात्रता, जरूरी दस्तावेज, 17 जुलाई तक करें आवेदन
CG Government New Ration Shop Allotment: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव और मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी क्षेत्र के स्थानीय समूहों और सहकारी संस्थाओं के लिए एक जरूरी खबर है। मोहला अनुभाग के अंतर्गत आने वाली तीन शासकीय उचित मूल्य (राशन) दुकानों के नए सिरे से संचालन के लिए प्रशासन ने आवेदन मंगवाए हैं। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय द्वारा शुरू की गई इस प्रक्रिया के तहत इच्छुक और योग्य संस्थाएं आगामी 17 जुलाई 2026 तक अपना आवेदन जमा कर सकती हैं। यह पूरी चयन प्रक्रिया छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) नियंत्रण आदेश 2016 के कड़े नियमों के तहत पूरी की जाएगी।
पुराने संचालकों ने सौंपा समर्पण पत्र
प्रशासन को यह नई आवंटन प्रक्रिया कुछ खास परिस्थितियों के कारण शुरू करनी पड़ी है। विभाग से मिली आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, ग्राम पंचायत बहोरनभेड़ी और कुल्हारदोह में राशन दुकानों का जिम्मा संभाल रहे वर्तमान संचालकों ने स्वास्थ्य या व्यक्तिगत कारणों से संचालन से संबंधित अपना समर्पण पत्र (इस्तीफा) राजस्व विभाग को सौंप दिया है। इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायत खुर्शीपार की सरकारी राशन दुकान पिछले कुछ समय से अनियमितताओं के चलते निलंबित चल रही है। वर्तमान में खुर्शीपार के कार्डधारियों को राशन बांटने के लिए इसे अस्थाई रूप से एक दूसरी दुकान से लिंक करके काम चलाया जा रहा है।
इन तीन विशिष्ट दुकान आईडी के लिए मंगवाए गए नए आवेदन, यह है विवरण
ग्रामीणों को अपने ही क्षेत्र में बिना किसी परेशानी के नियमित रूप से खाद्यान्न मिल सके, इसके लिए प्रशासन इन तीनों केंद्रों में नए सिरे से स्थायी व्यवस्था करने जा रहा है। जिन तीन शासकीय उचित मूल्य दुकानों के लिए नई पात्र संस्थाओं से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, उनमें बहोरनभेड़ी (दुकान आईडी 422007002), कुल्हारदोह (दुकान आईडी 422008006) और खुर्शीपार (दुकान आईडी 422007010) शामिल हैं। इन विशिष्ट आईडी वाले केंद्रों के लिए प्राप्त आवेदनों की बारीकी से जांच के बाद ही किसी एक योग्य समूह को संचालन का जिम्मा सौंपा जाएगा।
महिला स्व-सहायता समूह और लैम्प्स समितियां होंगी पात्र, जरूरी दस्तावेज अनिवार्य
राशन दुकान के संचालन का जिम्मा हर किसी को नहीं दिया जा सकता। इसके लिए शासन ने कुछ श्रेणियां तय की हैं। इस प्रक्रिया में भाग लेने के लिए वृहत्ताकार आदिम जाति बहुउद्देशीय सहकारी समितियां (लैम्प्स), प्राथमिक कृषि साख समितियां, वन सुरक्षा समितियां, पंजीकृत महिला स्व-सहायता समूह, स्थानीय ग्राम पंचायतें और अन्य मान्यता प्राप्त उपभोक्ता सहकारी समितियां ही पूर्ण रूप से पात्र मानी जाएंगी। आवेदन करने वाली सभी संस्थाओं को शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में अपने पंजीकरण और वित्तीय स्थिति से जुड़े सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य होगा।
17 जुलाई तक अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय में जमा होंगे फॉर्म, सूचना पटल पर विवरण उपलब्ध
इच्छुक और योग्य समितियां निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपना आवेदन जमा कर सकती हैं। आवेदन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 17 जुलाई 2026 तय की गई है। सभी आवेदकों को कार्यालयीन समय के दौरान अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मोहला के दफ्तर में जाकर अपना भौतिक फॉर्म जमा करना होगा। इस भर्ती और आवंटन प्रक्रिया, नियमों, आवश्यक अर्हताओं और पात्रता की पूरी विस्तृत मार्गदर्शिका खाद्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट और तहसील कार्यालय के सूचना पटल पर आम जनता के देखने के लिए लगा दी गई है।
समय पर आवेदन करने की अपील, ताकि सुचारू रूप से चल सके सार्वजनिक वितरण प्रणाली
स्थानीय प्रशासन और राजस्व अधिकारियों ने क्षेत्र की सभी सक्रिय और सामाजिक रूप से काम कर रही पात्र संस्थाओं से तय तारीख से पहले आवेदन करने की अपील की है। अधिकारियों का कहना है कि समय पर आवंटन प्रक्रिया पूरी होने से प्रभावित ग्राम पंचायतों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन बिना किसी बाधा के सुचारू रूप से शुरू किया जा सकेगा। इससे स्थानीय ग्रामीणों को हर महीने मिलने वाले चावल, शक्कर और नमक के लिए पड़ोस के गांवों में नहीं भटकना पड़ेगा और उनके समय की भी बचत होगी।
राशन वितरण का ढांचा बदलने की तैयारी, अब प्रदेश में 24 घंटे काम करेंगे ग्रेन एटीएम
इस नई आवंटन प्रक्रिया के बीच छत्तीसगढ़ में राशन वितरण की पूरी प्रणाली को आधुनिक बनाने पर भी काम चल रहा है। राज्य सरकार अब उचित मूल्य की दुकानों पर निर्भरता कम करने के लिए देश के अन्य विकसित राज्यों की तर्ज पर ‘ग्रेन एटीएम’ (अन्नपूर्णा मशीन) लगाने की योजना पर तेजी से काम कर रही है। यह मशीन हूबहू बैंक के कैश एटीएम की तरह स्वचालित होगी, जिससे कार्डधारी चौबीसों घंटे में किसी भी समय जाकर अपनी पात्रता के अनुसार चावल निकाल सकेंगे। इस नई तकनीक के आने से कोटेदारों की मनमानी, तौल में होने वाली गड़बड़ी और दुकानों के सामने लगने वाली लंबी कतारों से उपभोक्ताओं को हमेशा के लिए आजादी मिल जाएगी।
