CG Top 10 News Today: छत्तीसगढ़ की 10 बड़ी खबरें राष्ट्रपति भवन में चमकी बस्तर की झिटकू-मिटकी कला, ऑनलाइन शॉपिंग पर 5.77 लाख शिकायतें, CGPSC घोटाले में पूर्व सचिव को झटका, शराब कांड में कार्रवाई, फर्जी मेडिकल बिल घोटाले में गिरफ्तारी, MBBS NRI नियम बदले, रायपुर पुलिस व्यवस्था पर सवाल, 500 किलो संदिग्ध पनीर जब्त, अनवर ढेबर को अंतरिम जमानत और वन्यजीव तस्करी का बड़ा खुलासा समेत पढ़ें छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें…
CG Top 10 News Today: छत्तीसगढ़ की सभी बड़ी और छोटी खबरें रोजाना हमारी नजर में रहती हैं। दक्षिण कोसल के विशेष सेगमेंट ‘CG की 10 बड़ी खबरें’ में हम आपको समाचार जगत की हर गतिविधि का अपडेट सरल और सहज भाषा में प्रदान करेंगे। तो आइए, पत्रकारिता की इस दुनिया में बने रहें और छत्तीसगढ़ की हर ताजातरीन खबर से अपनी जानकारी को और विस्तृत करे
राष्ट्रपति भवन के निमंत्रण पत्र में चमकी बस्तर की 300 साल पुरानी झिटकू-मिटकी कला
Culture News: छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी पहचान मिली है। राष्ट्रपति भवन ने स्वतंत्रता दिवस के ‘एट होम’ कार्यक्रम के आधिकारिक निमंत्रण पत्र में बस्तर की लगभग 300 वर्ष पुरानी लोकगाथा झिटकू-मिटकी को स्थान दिया है। इस निमंत्रण पत्र में बस्तर की प्रसिद्ध पिटवा कला और ढोकरा (बेल मेटल) शिल्प के माध्यम से इस ऐतिहासिक प्रेमगाथा को कलात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह पहली बार है जब बस्तर की किसी पारंपरिक लोककला को देश के सर्वोच्च संवैधानिक संस्थान के निमंत्रण पत्र में शामिल किया गया है। झिटकू-मिटकी केवल प्रेम कथा नहीं, बल्कि बस्तर की जनजातीय संस्कृति, सामाजिक मूल्यों और लोक परंपराओं का जीवंत प्रतीक मानी जाती है। वर्षों से स्थानीय कलाकार ढोकरा कला के माध्यम से इस गाथा को जीवंत रखते आए हैं। कुछ समय पहले राष्ट्रपति को इसी विषय पर आधारित कलाकृति भेंट की गई थी, जिसके बाद इसे राष्ट्रीय पहचान मिली। प्रदेश के वन मंत्री केदार कश्यप ने इसे छत्तीसगढ़ के लिए गौरवपूर्ण क्षण बताया। विशेषज्ञों का मानना है कि इस उपलब्धि से बस्तर की लोककला को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी तथा स्थानीय कलाकारों को आर्थिक और सांस्कृतिक दोनों स्तरों पर लाभ होगा।
ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियों के खिलाफ 5.77 लाख शिकायतें, फ्लिपकार्ट और अमेजन शीर्ष पर
Consumer News: ऑनलाइन खरीदारी और डिजिटल सेवाओं से जुड़ी शिकायतों में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। लोकसभा में केंद्र सरकार द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में राष्ट्रीय उपभोक्ता शिकायत पोर्टल (INGRAM) पर ई-कॉमर्स और डिजिटल सेवा प्रदाताओं के खिलाफ 5.77 लाख से अधिक शिकायतें दर्ज हुईं। इनमें फ्लिपकार्ट के खिलाफ सबसे अधिक 1.44 लाख और अमेजन के खिलाफ लगभग 97 हजार शिकायतें दर्ज की गईं। इसके अलावा रिलायंस जियो, एयरटेल, स्विगी, नेटमेड्स, मीशो, मिंत्रा, ओला और जोमैटो के खिलाफ भी बड़ी संख्या में शिकायतें सामने आईं। छत्तीसगढ़ में भी उपभोक्ता जागरूकता तेजी से बढ़ी है। राज्य से वर्ष 2023-24 में 13,734 शिकायतें दर्ज हुई थीं, जो 2025-26 में बढ़कर 20,231 तक पहुंच गईं। सरकार का कहना है कि शिकायतों के निपटारे का औसत समय 63 दिनों से घटकर 28 दिन रह गया है। उपभोक्ता टोल-फ्री नंबर 1915, व्हाट्सएप, एनसीएच ऐप, वेब पोर्टल और उमंग ऐप के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि शिकायतों की बढ़ती संख्या ऑनलाइन सेवाओं की चुनौतियों और उपभोक्ताओं की बढ़ती जागरूकता दोनों को दर्शाती है।
CGPSC भर्ती घोटाले में पूर्व सचिव जीवन किशोर ध्रुव की जमानत याचिका खारिज
Crime Update: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) राज्य सेवा परीक्षा-2021 से जुड़े कथित पेपर लीक और भर्ती घोटाले में हाईकोर्ट ने पूर्व सचिव जीवन किशोर ध्रुव को राहत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक करना लाखों युवाओं के भविष्य और पूरी भर्ती प्रणाली के भरोसे पर गंभीर हमला है। न्यायालय ने इसे अत्यंत गंभीर अपराध माना। सीबीआई के अनुसार जीवन किशोर ध्रुव ने सचिव रहते हुए गोपनीय प्रश्नपत्र अपने पुत्र सुमित ध्रुव तक पहुंचाए, जिससे उसे डिप्टी कलेक्टर पद पर चयन का लाभ मिला। जांच के दौरान उनके निवास से कथित तौर पर प्रश्नपत्र और परीक्षा से जुड़े दस्तावेज भी बरामद किए गए। बचाव पक्ष ने उम्र, सेवा निवृत्ति और लंबे समय से जेल में रहने का हवाला देकर जमानत की मांग की, लेकिन अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों को पर्याप्त मानते हुए राहत देने से इनकार कर दिया। अब इस बहुचर्चित भर्ती घोटाले की सुनवाई और सीबीआई जांच पर सभी की नजर बनी हुई है।
शराब दुकानों में अनियमितताओं पर सख्ती, दो आबकारी उपनिरीक्षक निलंबित
Government: छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग ने शराब दुकानों में अधिक कीमत पर बिक्री, निगरानी में लापरवाही और अवैध थोक कारोबार के आरोपों पर बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने दो आबकारी उपनिरीक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है, जबकि एक सहायक जिला आबकारी अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। विभागीय जांच में पर्यवेक्षण में ढिलाई, सीसीटीवी निगरानी की कमी और नियमों के उल्लंघन जैसे मामले सामने आए हैं। कार्रवाई के बाद पूरे आबकारी विभाग में सतर्कता बढ़ गई है। सरकार का स्पष्ट संदेश है कि शराब दुकानों में किसी भी प्रकार की अनियमितता या प्रशासनिक लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में अन्य जिलों में भी निरीक्षण अभियान तेज होगा और दोषी पाए जाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
फर्जी मेडिकल बिल घोटाले में शिक्षक नेता साधेलाल पटेल गिरफ्तार, जेल भेजे गए
Crime Update: बिलासपुर में शिक्षा विभाग से जुड़े चर्चित फर्जी मेडिकल बिल घोटाले में शिक्षक नेता साधेलाल पटेल को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। उन पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर सरकारी राशि का अवैध भुगतान कराने और धोखाधड़ी करने का आरोप है। मामले में उनकी पत्नी को भी आरोपी बनाया गया है। पुलिस जांच के अनुसार एक मृत शिक्षक के वास्तविक मेडिकल बिल को कई गुना बढ़ाकर लाखों रुपये का भुगतान कराया गया। इसके अलावा स्वयं और पत्नी के नाम पर भी कथित फर्जी मेडिकल दावों के जरिए बड़ी सरकारी राशि निकालने का आरोप है। विभाग पहले ही उन्हें निलंबित कर चुका था। अब पुलिस भुगतान प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच कर रही है। यदि अन्य अधिकारियों की संलिप्तता सामने आती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है।
एमबीबीएस एनआरआई कोटा में नए नियम, फर्जी दावों पर लगेगी रोक
Education News: नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए निजी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की एनआरआई कोटा सीटों पर प्रवेश संबंधी नई गाइडलाइन जारी की है। अब अभिभावकों और छात्रों को शपथपत्र देकर यह प्रमाणित करना होगा कि वे वास्तव में एनआरआई श्रेणी के पात्र हैं। छत्तीसगढ़ के निजी मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई कोटे की 163 सीटें उपलब्ध हैं। नई व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णय के अनुरूप लागू की गई है। इसके तहत माता-पिता या प्रथम श्रेणी के एनआरआई रिश्तेदार के आधार पर ही पात्रता तय होगी। राज्य में पहले स्पॉन्सर्ड एनआरआई व्यवस्था को लेकर विवाद भी हो चुका है। नई गाइडलाइन का उद्देश्य फर्जी दावों पर रोक लगाना और पारदर्शी प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित करना है। मेडिकल शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इससे वास्तविक पात्र छात्रों को लाभ मिलेगा और प्रवेश प्रक्रिया अधिक विश्वसनीय बनेगी।
राजधानी रायपुर की सुरक्षा व्यवस्था पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने उठाए गंभीर सवाल
Politics: रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने राजधानी की कानून-व्यवस्था और पुलिस व्यवस्था को लेकर गृहमंत्री विजय शर्मा को विस्तृत पत्र लिखा है। उन्होंने कमिश्नरेट प्रणाली की समीक्षा, 660 से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती, 500 अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की तैनाती और कई शहरी क्षेत्रों को कमिश्नरेट में शामिल करने की मांग की है। सांसद ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों की संख्या बढ़ी है, लेकिन जमीनी स्तर पर पुलिस बल की भारी कमी बनी हुई है। उन्होंने ट्रैफिक व्यवस्था, एयरपोर्ट सुरक्षा, संसाधनों की कमी और बढ़ती आबादी के बीच सीमित पुलिस बल को गंभीर चिंता का विषय बताया। उनका कहना है कि राजधानी की सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए तत्काल प्रशासनिक और संरचनात्मक सुधार आवश्यक हैं। अब सरकार के अगले कदम पर सभी की नजर रहेगी।
रायपुर रेलवे स्टेशन पर 500 किलो संदिग्ध पनीर जब्त, जांच शुरू
Food Safety: खाद्य सुरक्षा विभाग ने रायपुर रेलवे स्टेशन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए अमरकंटक एक्सप्रेस से पहुंचे लगभग 500 किलोग्राम संदिग्ध पनीर को जब्त कर लिया। पनीर के नमूने प्रयोगशाला भेजे गए हैं और रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि यह मानक के अनुरूप है या प्रतिबंधित एनालॉग पनीर। पिछले 24 घंटे में संदिग्ध पनीर की दूसरी बड़ी खेप पकड़े जाने से खाद्य सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। जांच एजेंसियां सप्लाई नेटवर्क, रेलवे परिवहन प्रणाली और संबंधित कारोबारियों की भूमिका की जांच कर रही हैं। एक केंद्रीय मंत्री से जुड़े फर्म का नाम सामने आने का दावा भी किया गया है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
शराब घोटाले में अनवर ढेबर को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत, छत्तीसगढ़ में प्रवेश पर रोक
Legal News: छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के आरोपी कारोबारी अनवर ढेबर को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत प्रदान की है। हालांकि अदालत ने सख्त शर्तें लगाते हुए निर्देश दिया है कि जमानत अवधि के दौरान वे छत्तीसगढ़ में प्रवेश नहीं करेंगे और प्रत्येक सुनवाई में न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने अभियोजन पक्ष की इस दलील को ध्यान में रखा कि आरोपी के राज्य में रहने से गवाह प्रभावित हो सकते हैं। इससे पहले हाईकोर्ट उनकी जमानत याचिका खारिज कर चुका था। जांच एजेंसियों का आरोप है कि शराब कारोबार से जुड़े कथित अवैध कमीशन नेटवर्क में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब मामले की आगे की सुनवाई और जांच प्रक्रिया पर सभी की नजर रहेगी।
झारखंड-छत्तीसगढ़ सीमा पर वन्यजीव तस्करी का खुलासा, हाथी के दांत के साथ तीन गिरफ्तार
Wildlife Crime: बलरामपुर जिले के रामानुजगंज क्षेत्र में वन विभाग, वाइल्डलाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो और राज्य फ्लाइंग स्क्वॉड की संयुक्त कार्रवाई में हाथी के जबड़े के तीन दांत बरामद किए गए हैं। लॉज में छापेमारी के दौरान झारखंड के मुख्य आरोपी समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी हाथी के दांत ऊंची कीमत पर बेचने की तैयारी में थे। वन विभाग अब यह पता लगाने में जुटा है कि हाथी का शिकार कहां हुआ और इस अंतरराज्यीय तस्करी नेटवर्क में और कौन-कौन शामिल हैं। हाल के महीनों में पेंगोलिन शल्क, बाघ की खाल और अन्य वन्यजीव अंगों की बरामदगी के बाद यह कार्रवाई वन्यजीव अपराधों पर बड़ी सफलता मानी जा रही है।
