CG Top 10 News Today: छत्तीसगढ़ की 10 बड़ी खबरें मुख्यमंत्री शिक्षा सहयोग योजना और भिलाई निगम बिजली संकट, नेशनल लोक अदालत ई-चालान निपटारा, दुर्ग में आत्मानंद स्कूल बच्चों का प्रदर्शन, रायपुर धर्मांतरण गिरफ्तारी, एआई शिक्षक रेटिंग व्यवस्था, भिलाई इस्पात संयंत्र विधायक पत्र, छत्तीसगढ़ शक्कर मूल्य वृद्धि और तोले वाली शक्कर सियासत, वॉश एंड वॉश ब्लैक करेंसी स्कैम, तथा स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया अवमानना नोटिस समेत पढ़ें छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें…
CG Top 10 News Today: छत्तीसगढ़ की सभी बड़ी और छोटी खबरें रोजाना हमारी नजर में रहती हैं। दक्षिण कोसल के विशेष सेगमेंट ‘CG की 10 बड़ी खबरें’ में हम आपको समाचार जगत की हर गतिविधि का अपडेट सरल और सहज भाषा में प्रदान करेंगे। तो आइए, पत्रकारिता की इस दुनिया में बने रहें और छत्तीसगढ़ की हर ताजातरीन खबर से अपनी जानकारी को और विस्तृत करे
मुख्यमंत्री शिक्षा सहयोग योजना: हॉस्टल न मिलने पर छात्रों को मिलेगा हर महीने किराया
Government: छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के सरकारी कॉलेजों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी सौगात दी है। सरकार जल्द ही ‘मुख्यमंत्री शिक्षा सहयोग योजना’ शुरू करने जा रही है, जिसके तहत यदि किसी छात्र को सरकारी हॉस्टल में प्रवेश नहीं मिलता है, तो उसे किराये के कमरे में रहने के लिए हर महीने आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना से प्रदेश के करीब 2.59 लाख विद्यार्थियों को सीधा लाभ मिलने की संभावना है, जिससे उनकी पढ़ाई आर्थिक तंगी के कारण प्रभावित नहीं होगी। Education News: योजना के नियमों के अनुसार, रायपुर में पढ़ने वाले पात्र छात्रों को प्रति माह 3000 रुपये, संभागीय मुख्यालयों में 2500 रुपये और जिला तथा विकासखंड मुख्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को 2000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। यह राशि साल में 10 महीने तक और तीन किस्तों में सीधे छात्रों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। स्नातक के लिए अधिकतम चार साल और स्नातकोत्तर के लिए दो साल तक यानी कुल छह साल तक छात्र इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। इस पहल से ग्रामीण और गरीब परिवारों के छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में बड़ी राहत मिलेगी।
भिलाई नगर निगम पर बकाया बिजली बिल: खुद अंधेरे में डूबा ‘सूर्यघर’ का संदेश देने वाला निगम
Government: प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने का संदेश देने वाला भिलाई नगर निगम खुद एक बड़े बिजली संकट में फंस गया। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (CSPDCL) ने भिलाई निगम पर 190 करोड़ रुपये से अधिक का बिजली बिल बकाया होने के कारण उसके चार जोन कार्यालयों की बिजली काट दी। General News: शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे कनेक्शन कटने के बाद कार्यालयों में लगभग पांच घंटे तक कामकाज पूरी तरह से ठप रहा। बिजली गुल होने के कारण कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बंद हो गए, जिसके चलते कर्मचारियों को जरूरी और आवश्यक सरकारी काम मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में निपटाना पड़ा। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए निगम प्रशासन तुरंत हरकत में आया और त्वरित कार्रवाई करते हुए 40 लाख रुपये का आंशिक भुगतान CSPDCL को किया। राशि जमा होने के बाद बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई और कार्यालयों का कामकाज सामान्य हो सका, लेकिन इस घटना ने निगम की वित्तीय व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
नेशनल लोक अदालत का बड़ा मौका: 12 सितंबर को होगा लंबित ई-चालानों का निपटारा
Crime Update: रायपुर में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। लंबे समय से न्यायालयों में लंबित पड़े ई-चालानों के त्वरित और आसान समाधान के लिए 12 सितंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत में 23 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2026 के बीच उत्पन्न हुए और न्यायालय में लंबित सभी ई-चालान मामलों को शामिल किया जाएगा। Transport News: यातायात पुलिस ने स्पष्ट किया है कि इस लोक अदालत का लाभ उठाने के लिए वाहन चालकों को आगामी 8 सितंबर तक अपना पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। पंजीयन की प्रक्रिया यातायात मुख्यालय कालीबाड़ी या नजदीकी यातायात थानों में पूरी की जा सकती है। पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे समय सीमा के भीतर अपने मामलों का निपटारा करा लें, अन्यथा मोटरयान अधिनियम के तहत भविष्य में वाहन जब्ती जैसी कड़ी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
शिक्षा मंत्री के जिले में बच्चों का उग्र प्रदर्शन: चार साल से शिक्षकों की कमी पर फूटा गुस्सा
Education News: छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री के गृह जिले दुर्ग के धमधा क्षेत्र स्थित पेंड्रवन आत्मानंद स्कूल के बच्चों का सब्र आखिरकार चार साल की लंबी उपेक्षा के बाद टूट गया। विद्यालय में चार साल से विषयवार शिक्षकों की कमी से परेशान ‘जेन अल्फा’ पीढ़ी के स्कूली बच्चों ने खैरागढ़-धमधा मुख्य मार्ग पर बैठकर कड़ा विरोध प्रदर्शन किया और चक्काजाम कर दिया। Local News: बच्चों का साफ कहना था कि परीक्षाएं सिर पर आ चुकी हैं और स्कूल में मुख्य विषयों के पढ़ाने वाले शिक्षक तक उपलब्ध नहीं हैं, जिससे उनका भविष्य गहरे संकट में है। इस उग्र और साहसिक प्रदर्शन के तुरंत बाद जिला शिक्षा विभाग हरकत में आया और फौरन बरहापुर व एक अन्य मिडिल स्कूल से दो शिक्षकों को उस स्कूल में अटैच कर दिया। हालांकि इस तात्कालिक व्यवस्था से बच्चों को फौरी राहत जरूर मिल गई है, लेकिन सरकारी स्कूलों में स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति का बड़ा और गंभीर सवाल अभी भी जस का तस बना हुआ है।
रायपुर में धर्मांतरण के आरोप में 3 महिलाएं गिरफ्तार: प्रार्थना सभा की आड़ में चल रहा था खेल
Crime Update: रायपुर के भनपुरी इलाके में एक घर के अंदर प्रार्थना सभा की आड़ में कथित तौर पर धर्मांतरण कराने का एक बड़ा मामला सामने आया है। खमतराई पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस मामले में तीन महिलाओं—लक्ष्मी निषाद, सुरेखा और सुषमा कौशिक के खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। Police Action: आरोपी महिलाओं को पुलिस ने CJM कोर्ट में पेश किया है, जहां से आगे की न्यायिक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। स्थानीय लोगों और छत्तीसगढ़ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि इस प्रार्थना सभा के दौरान गरीब और बीमार लोगों को बीमारी ठीक करने का झांसा दिया जा रहा था और हिंदू देवी-देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हुए धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया जा रहा था। पुलिस अब इस बात की गहन जांच कर रही है कि इस सिंडिकेट में और कौन-कौन लोग शामिल हैं और सभाओं में किस तरह की गतिविधियां संचालित होती थीं।
छत्तीसगढ़ शिक्षा में एआई और जोन व्यवस्था: छात्रों के प्रदर्शन से तय होगी शिक्षकों की रेटिंग
Education News: छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य की स्कूली शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव करते हुए एक नई व्यवस्था लागू की है, जिसमें अब शिक्षकों के पढ़ाने के तरीके और उनके कामकाज की असली रेटिंग छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर तय होगी। इस नई व्यवस्था के तहत हर कक्षा के बच्चों का रिकॉर्ड शिक्षक की डायरी में दर्ज होगा और उनके मासिक प्रदर्शन के आधार पर उन्हें तीन अलग-अलग जोन में बांटा जाएगा। Technology Update: बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र ‘ग्रीन जोन’ में, औसत प्रदर्शन वाले ‘येलो जोन’ में और कमजोर छात्र ‘रेड जोन’ में रखे जाएंगे। विभाग का मुख्य फोकस ‘रेड जोन’ के बच्चों पर होगा और यह देखा जाएगा कि वे तरक्की करके कैसे आगे बढ़ रहे हैं। इस पूरी मॉनिटरिंग प्रक्रिया को और अधिक सटीक तथा पारदर्शी बनाने के लिए भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाएगा, जिससे शिक्षा के स्तर में उल्लेखनीय सुधार होने की पूरी उम्मीद है।
भिलाई इस्पात संयंत्र पर सियासत तेज: विधायक रिकेश सेन की चिट्ठी पर केंद्र सरकार सक्रिय
Politics: भिलाई इस्पात संयंत्र (BSP) से जुड़े विभिन्न गंभीर मुद्दों को लेकर वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन द्वारा उठाई गई आवाज अब दिल्ली के सत्ता के गलियारों तक पहुंच चुकी है। विधायक की इस उच्चस्तरीय शिकायत पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यालय ने त्वरित संज्ञान लेते हुए मामले को सीधे संबंधित इस्पात मंत्रालय को भेज दिया है। National News: इसके साथ ही, राष्ट्रपति सचिवालय के उप सचिव ने भी विधायक के पत्र का संज्ञान लेते हुए गृह सचिव और इस्पात मंत्रालय के सचिव को पत्र अग्रेषित कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। विधायक रिकेश सेन ने 20 जुलाई को केंद्र सरकार के सामने भिलाई इस्पात संयंत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषय रखे थे, जिन्हें अब केंद्र के दो प्रमुख विभागों द्वारा गंभीरता से लिया गया है। इस राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल के बाद अब सबकी निगाहें इस्पात मंत्रालय के अगले कदम और आने वाली आधिकारिक रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं।
छत्तीसगढ़ में शक्कर की कीमतों पर सियासत: कांग्रेस नेता ने मंत्रियों और स्मृति ईरानी को भेजी डिब्बी
Politics: छत्तीसगढ़ में आगामी त्योहारों जैसे रक्षाबंधन, तीज, जन्माष्टमी और गणेश चतुर्थी से ठीक पहले शक्कर और गुड़ के आसमान छूते दामों ने आम जनता का बजट पूरी तरह बिगाड़ दिया है। पूर्व संसदीय सचिव एवं कांग्रेस नेता विकास उपाध्याय ने राज्य की नीतियों और बाजार के उतार-चढ़ाव का हवाला देते हुए अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया है। Economic News: उन्होंने मुख्यमंत्री, सभी मंत्रियों, प्रदेश के सांसदों और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को एक पत्र के साथ छोटी-छोटी डिब्बियों में ‘तोले के भाव’ शक्कर भरकर भेजी है। कांग्रेस नेता ने तंज कसते हुए कहा कि चुनाव के समय 13 रुपये किलो शक्कर देने का वादा करने वाली भाजपा सरकार के राज में आज जनता को किलो के बजाय तोले के भाव शक्कर खरीदने पड़ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि गन्ने का एथेनॉल उत्पादन में अत्यधिक उपयोग होने के कारण बाजार में शक्कर की भारी कमी हो गई है, और यदि सरकार ने कीमतें नियंत्रित नहीं की तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा।
वॉश एंड वॉश ब्लैक करेंसी स्कैम का पर्दाफाश: 4 करोड़ से ज्यादा कैश के साथ 7 गिरफ्तार
Crime Update: रायपुर पुलिस ने राजधानी में हुए 1.13 करोड़ रुपये की ठगी के मामले की गहन जांच करते हुए देश भर में सक्रिय एक बड़े और खतरनाक अंतरराज्यीय ठगी गिरोह का पर्दाफाश किया है। एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और तेलीबांधा थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने पुणे के खंडाला स्थित एक हाई-प्रोफाइल रिसॉर्ट में सफल दबिश देकर 7 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। Police Action: आरोपियों के पास से पुलिस ने 4 करोड़ रुपये से अधिक की भारी-भरकम नकदी, 17 मोबाइल फोन, नोट के आकार के काले पेपर और विशेष केमिकल तथा कांच की प्लेटें बरामद की हैं। यह गिरोह साल 2005 से सक्रिय था और लोगों को कम समय में रकम दोगुनी करने का झांसा देकर तथा काले नोटों को केमिकल के जरिए असली भारतीय मुद्रा में बदलने का नाटक कर अरबों की ठगी कर चुका है। पुलिस ने सभी आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर रायपुर लाकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
हाईकोर्ट की अवमानना का मामला: स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया को बिलासपुर हाईकोर्ट का नोटिस
Law & Order: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अदालत के स्पष्ट आदेश का पालन नहीं किए जाने के गंभीर मामले को संज्ञान में लेते हुए स्वास्थ्य विभाग के सचिव अमित कटारिया को आधिकारिक तौर पर अवमानना नोटिस जारी किया है। यह पूरा मामला गरियाबंद जिले के सीएमएचओ कार्यालय में ड्राइवर के पद पर पदस्थ दायासिंह ध्रुव के स्थानांतरण आदेश से जुड़ा हुआ है। Judicial News: कलेक्टर गरियाबंद द्वारा किए गए स्थानांतरण के खिलाफ याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने स्वास्थ्य सचिव को छह महीने के भीतर सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण न्याय दृष्टांत के आधार पर मामले का निराकरण करने के सख्त निर्देश दिए थे। निर्धारित समयावधि बीत जाने के बावजूद जब स्वास्थ्य विभाग की ओर से अभ्यावेदन का निराकरण नहीं किया गया, तो याचिकाकर्ता ने अधिवक्ताओं के माध्यम से हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर दी। अब अदालत ने स्वास्थ्य सचिव से जवाब तलब किया है कि उनके खिलाफ न्यायालय अवमानना अधिनियम के तहत कार्रवाई क्यों न की जाए।
