
Dhan Kharidi 2026: छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के अंतर्गत समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की प्रशासनिक तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तय कार्यक्रम के अनुसार आज मंगलवार, 10 नवंबर से किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए टोकन जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य भर में पंद्रह नवंबर से धान खरीदी का मुख्य अभियान आरंभ होना है। ऐसे में पंजीकृत किसान आज से निर्धारित व्यवस्था के माध्यम से अपनी सुविधानुसार टोकन प्राप्त कर सकते हैं, जिससे खरीदी केंद्रों पर अनावश्यक भीड़ से बचा जा सके।
तीन सौ साठ नए उपार्जन केंद्रों की स्थापना
Token App CG News: प्रदेश में धान खरीदी को सुचारू रूप से चलाने के लिए इस वर्ष कुल तीन हजार एक सौ उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें तीन सौ साठ नए केंद्र भी शामिल हैं। राज्य सरकार इस सत्र में लगभग सत्ताईस लाख पचास हजार से अधिक किसानों से धान खरीदने की तैयारी कर रही है। सभी खरीदी केंद्रों पर बारदानों की पर्याप्त व्यवस्था, पेयजल और अन्य जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश जिला प्रशासन को दिए गए हैं ताकि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
मोबाइल ऐप के जरिए घर बैठे टोकन की सुविधा
CG Paddy Procurement 2026 Guidelines: किसानों को लंबी कतारों से बचाने के लिए सरकार ने ‘तुंहर टोकन’ मोबाइल ऐप की व्यवस्था उपलब्ध कराई है। इस डिजिटल माध्यम के जरिए किसान घर बैठे ही अपने मोबाइल से टोकन प्राप्त करने की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। ऐप में किसानों को अपनी पंजीयन जानकारी दर्ज करनी होगी और आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से सत्यापन पूरा करना होगा, जिसके बाद वे अपनी पात्रता के अनुसार तारीख चुन सकेंगे।
भूमि के रकबे के आधार पर मिलेंगे टोकन
CG Kisan Dhan Vikray Niyam: धान खरीदी की नई नीति के तहत किसानों को उनकी पंजीकृत कृषि भूमि के रकबे के हिसाब से टोकन जारी किए जा रहे हैं। दो एकड़ तक की भूमि वाले सीमांत किसानों को अधिकतम एक टोकन दिया जाएगा, जबकि दो से दस एकड़ तक भूमि वाले किसानों को दो टोकन मिलेंगे। इसके अलावा दस एकड़ से अधिक भूमि वाले बड़े किसानों को अधिकतम तीन टोकन दिए जाने की व्यवस्था है ताकि वे अलग-अलग चरणों में अपनी फसल बेच सकें।
सत्तर प्रतिशत टोकन ऑनलाइन जारी होंगे
CG Dhan Kharidi Biometric System 2026: शासन द्वारा तय किए गए नियमों के अनुसार कुल खरीदी क्षमता का सत्तर प्रतिशत हिस्सा मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन जारी किया जाएगा, जबकि शेष तीस प्रतिशत टोकन सहकारी समिति के स्तर पर कटेंगे। ऑनलाइन टोकन में लघु एवं सीमांत किसानों के लिए अस्सी प्रतिशत और बड़े किसानों के लिए बीस प्रतिशत का कोटा तय किया गया है, जिससे हर वर्ग के किसान को संतुलित रूप से लाभ मिल सके।
पंद्रह नवंबर से शुरू होगी समर्थन मूल्य पर खरीदी
छत्तीसगढ़ में पंद्रह नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य आधिकारिक रूप से शुरू हो जाएगा, जो आगामी सत्र तक जारी रहेगा। इस वर्ष सरकार द्वारा किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम इक्कीस क्विंटल धान खरीदने की व्यवस्था तय की गई है। राज्य सरकार ने धान के लिए इकतीस सौ रुपये प्रति क्विंटल की दर की घोषणा की है, जिसके भुगतान और केंद्रीय समर्थन मूल्य से जुड़े अंतर की प्रक्रिया सरकारी आदेशों के अनुरूप पूरी की जाएगी।
टोकन लेने से पहले जांच लें जरूरी विवरण
धान बेचने की तैयारी कर रहे किसानों को टोकन प्राप्त करने से पहले अपने पंजीयन की स्थिति, कृषि भूमि का रकबा, आधार से जुड़े मोबाइल नंबर और धान की पात्र मात्रा की अच्छी तरह जांच कर लेनी चाहिए। टोकन मिलने के बाद उस पर दर्ज खरीदी केंद्र का नाम, तारीख और तय मात्रा को ध्यान से देख लेना आवश्यक है, ताकि निर्धारित तिथि पर केंद्र पहुंचने पर किसी तरह की तकनीकी रुकावट न आए।
समिति स्तर पर भी टोकन की ऑफलाइन व्यवस्था
जिन किसानों को स्मार्टफोन या मोबाइल ऐप के उपयोग में तकनीकी परेशानी का सामना करना पड़ता है, उनके लिए स्थानीय सहकारी समितियों के माध्यम से टोकन प्राप्त करने की ऑफलाइन सुविधा भी रखी गई है। ऐसे किसान सीधे अपनी संबंधित समिति के कार्यालय में संपर्क कर अपनी पंजीयन जानकारी हासिल कर सकते हैं और मैन्युअल रूप से टोकन प्राप्त कर सकते हैं।
एग्रीस्टैक पंजीयन और बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य
इस बार की धान खरीदी प्रक्रिया में डिजिटल क्रॉप सर्वे और एग्रीस्टैक आईडी को मुख्य आधार बनाया गया है। पिछले वर्ष एग्रीस्टैक के तहत पंजीकृत किसानों को दोबारा पंजीयन से छूट दी गई है, लेकिन रकबे के सत्यापन के लिए खरीदी केंद्रों पर बॉयोमीट्रिक पहचान प्रणाली को अनिवार्य किया गया है ताकि व्यवस्था में पूरी पारदर्शिता बनी रहे।
अवैध धान के परिवहन पर कड़ी प्रशासनिक निगरानी
पड़ोसी राज्यों से छत्तीसगढ़ में अवैध धान की आवक और अनधिकृत परिवहन को रोकने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। इसके लिए प्रदेशभर में दो सौ तिहत्तर चेकपोस्ट और एक सौ इकतीस सीमावर्ती खरीदी केंद्र चिह्नांकित किए गए हैं। धान ले जाने वाले वाहनों की लाइव जीपीएस ट्रैकिंग और चावल की बोरियों पर क्यूआर कोड आधारित प्रणाली से पूरी निगरानी रखी जाएगी।
शिकायतों के समाधान के लिए तय की गई समय-सीमा
धान खरीदी के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या शिकायत मिलने पर त्वरित कार्रवाई के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है। अति संवेदनशील केंद्रों की शिकायतों का समाधान चौबीस घंटे के भीतर, संवेदनशील केंद्रों की अड़तालीस घंटे के भीतर और सामान्य केंद्रों की बहत्तर घंटे के भीतर निराकरण करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसानों को तुरंत सहायता मिल सके।
Also Read: https://dakshinkosal.com/cg-dhan-kharidi-token-rules-2026/



