CG Dhan Kharidi 2026: किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी: 15 नवंबर से धान बेचते ही हाथो-हाथ मिलेंगे 20 हजार कैश, जानें कैसे?
CG Dhan Kharidi 2026: छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रदेशभर में आगामी 15 नवंबर से धान खरीदी का महाअभियान शुरू होने जा रहा है, जो 15 जनवरी तक चलेगा। इस वर्ष राज्य सरकार ने 160 लाख टन धान खरीदने का बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है। खास बात यह है कि इस बार धान बेचने के तुरंत बाद किसानों को उपार्जन केंद्रों पर ही माइक्रो एटीएम के माध्यम से 20 हजार रुपये तक नकद निकालने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
21 क्विंटल से कम उपज पर भी मिलेगा पूरा बोनस
Krishak Unnati Yojana New Rules: राज्य सरकार ने इस बार कृषक उन्नति योजना के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब तक किसानों को प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान बेचना अनिवार्य था, लेकिन नए नियमों के तहत यदि किसी किसान की पैदावार कम होती है और वह निर्धारित सीमा से कम धान बेचता है, तब भी उसे शेष पात्र मात्रा पर आदान सहायता राशि का पूरा लाभ मिलेगा। सरकार के इस निर्णय से अन्नदाताओं को कम उत्पादन होने पर होने वाले आर्थिक नुकसान से बड़ी राहत मिलेगी।
बिचौलियों और दलालों के अवैध खेल पर कसेगी लगाम
पूर्व की व्यवस्था में कई बार किसानों की वास्तविक पैदावार 21 क्विंटल प्रति एकड़ से कम होने पर उन्हें कोटा पूरा करने के लिए बाहर से धान खरीदना पड़ता था। इस स्थिति का फायदा उठाकर बिचौलिए और दलाल सक्रिय हो जाते थे। अब नई व्यवस्था लागू होने से किसानों को बाजार से अतिरिक्त धान खरीदने की मजबूरी नहीं होगी, जिससे बिचौलियों के जरिए उपार्जन केंद्रों में धान खपाने वाले अवैध कारोबार पर प्रभावी रूप से लगाम लगेगी।
3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से होगा भुगतान
केंद्र सरकार ने इस सीजन के लिए सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2441 रुपये और ग्रेड-ए धान का समर्थन मूल्य 2461 रुपये तय किया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ सरकार कृषक उन्नति योजना के तहत आदान सहायता राशि जोड़कर किसानों को कुल 3100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से भुगतान करेगी। प्रदेश के 27.50 लाख से अधिक पंजीकृत किसानों को इस योजना का सीधा लाभ मिलेगा, जिसके लिए कुल 3100 धान उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं।
पुराने पंजीयन मान्य और डिजिटल सर्वे से होगी जांच
धान खरीदी प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और सरल बनाने के लिए इस बार पंजीयन नियमों में भी राहत दी गई है। एग्रीस्टैक आईडी से जुड़े पिछले वर्ष के पंजीकृत किसानों का पंजीयन इस बार भी वैध माना जाएगा, जिससे किसानों को दोबारा दस्तावेज जमा करने की भागदौड़ नहीं करनी होगी। इसके अलावा डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से खेतों के वास्तविक रकबे का सत्यापन किया जा रहा है और उपार्जन केंद्रों पर बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य किया गया है।
माइक्रो एटीएम के जरिए 20 हजार रुपये नकद निकासी
Micro ATM Facility Paddy Procurement CG: इस बार धान खरीदी केंद्रों पर किसानों की सुविधा के लिए माइक्रो एटीएम की खास व्यवस्था की गई है। इसके जरिए किसान अपनी उपज बेचने के बाद उपार्जन केंद्र पर ही 20 हजार रुपये तक की नकदी तुरंत प्राप्त कर सकेंगे। पिछले वर्ष यह सीमा 10 हजार रुपये निर्धारित थी, जिसे किसानों की मांग और सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस बार दोगुना कर दिया गया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों को बैंक या एटीएम के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
धान के परिवहन और उठाव के लिए नई कार्ययोजना
उपार्जन केंद्रों में धान के अनावश्यक जमाव और भंडारण की समस्याओं को रोकने के लिए इस बार परिवहन और उठाव की प्रक्रिया को बेहद सख्त बनाया गया है। खरीदी के साथ ही परिवहन आदेश जारी किए जाएंगे, ताकि तय समय पर केंद्रों से धान का उठाव किया जा सके। सबसे पहले मिलरों को उपार्जन केंद्रों से धान उठाना होगा, उसके बाद ही उन्हें संग्रहण केंद्रों में रखे धान को कस्टम मिलिंग के लिए ले जाने की अनुमति प्रदान की जाएगी।
पिछले पांच वर्षों के धान खरीदी का आंकड़ा
- 2021-22: 97.98 लाख मीट्रिक टन
- 2022-23: 107.52 लाख मीट्रिक टन
- 2023-24: 144.92 लाख मीट्रिक टन
- 2024-25: 149 लाख मीट्रिक टन
- 2025-26: 141 लाख मीट्रिक टन
प्रशासनिक व्यवस्थाओं और निगरानी पर रहेगा विशेष जोर
धान खरीदी के इस बड़े अभियान को सफलताי पूर्वक संचालित करने के लिए जिला प्रशासन और खाद्य विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। खरीदी केंद्रों पर तौल मशीनों की जांच, बारदाना उपलब्धता और किसानों के लिए पेयजल व छांव जैसी बुनियादी सुविधाओं को पुख्ता किया जा रहा है। शासन की मंशा है कि राज्य का अन्नदाता बिना किसी परेशानी के अपनी मेहनत की फसल बेचे और तय समय के भीतर उसे उसकी उपज का पूरा और सुरक्षित भुगतान मिल सके।
