CG Dhan Bonus 2026: धान बोनस पर छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, अब इन्हे नहीं मिलेंगे 13,839 रुपए प्रति एकड़, बदले नियम

Krishak Unnati Yojana New Rules: छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर चल रही धान खरीदी के बीच राज्य सरकार ने कृषक उन्नति योजना के नियमों में बड़ा संशोधन किया है। धान खरीदी में होने वाली अनियमितताओं, बिचौलियों की सक्रियता और बाहरी राज्यों से अवैध रूप से धान लाकर खपाने की आशंकाओं को देखते हुए शासन ने सख्त कदम उठाया है। नई व्यवस्था के तहत अब किसी भी ट्रस्ट, मंडल, निजी लिमिटेड कंपनी, शाला विकास समिति और सरकारी संस्थानों को धान बोनस यानी आदान सहायता राशि का लाभ नहीं दिया जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस योजना का लाभ केवल वास्तविक और पात्र किसानों को ही मिलेगा।

सत्यापित रकबे के आधार पर मिलेगी सहायता राशि

CG Dhan Bonus 2026: कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इस आदेश के अनुसार धान बेचने वाले पात्र किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपए की आदान सहायता राशि दी जाएगी। इस बार सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि बोनस की गणना धान की कुल बिक्री मात्रा के बजाय सत्यापित बोए गए रकबे के आधार पर की जाएगी। ट्रस्ट या संस्थाओं के नाम पर पंजीकृत प्रतिनिधि केवल अपना धान बेच सकेंगे, लेकिन उन्हें किसी प्रकार की अतिरिक्त बोनस राशि नहीं मिलेगी।

संस्थाओं को योजना से बाहर रखने की मुख्य वजह

CG Paddy Procurement Guidelines 2026: नई गाइडलाइन में ट्रस्ट, मंडल और निजी कंपनियों को विधिक व्यक्ति की श्रेणी में रखा गया है। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि कृषक उन्नति योजना का हितग्राही केवल पंजीकृत किसान है, न कि कोई संस्था या व्यावसायिक इकाई। किसी ट्रस्ट या कंपनी के पास सैकड़ों एकड़ जमीन हो सकती है और यदि उन्हें प्रति एकड़ के हिसाब से भुगतान किया जाए, तो संस्थागत मालिकों को करोड़ों रुपए की सरकारी सहायता मिल जाएगी। इसके अलावा संस्था को मिलने वाली राशि के उपयोग और जवाबदेही में भी पारदर्शिता की कमी रहती है।

बिचौलियों और अवैध धान तस्करी पर लगेगी लगाम

Dhan Kharid Action Chhattisgarh: नई व्यवस्था के अंतर्गत एग्रीस्टैक पंजीयन, डिजिटल क्रॉप सर्वे, गिरदावरी सत्यापन और धान खरीदी पोर्टल के आंकड़ों का आपस में मिलान अनिवार्य कर दिया गया है। इस बहुस्तरीय जांच प्रक्रिया से दूसरे राज्यों से सस्ता धान लाकर स्थानीय किसानों के खातों में खपाने और कागजों में फर्जी रकबा दिखाने की प्रवृत्ति पर पूरी तरह रोक लगेगी। शासन ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि किसी व्यक्ति को उसकी वास्तविक पात्रता से अधिक राशि का भुगतान हो जाता है, तो उससे सरकारी नियमों के तहत वसूली की जाएगी।

धमतरी और खैरागढ़ में अवैध धान पर बड़ी कार्रवाई

Chhattisgarh Farmer Bonus Update: नए नियमों के लागू होने के साथ ही प्रदेशभर में अवैध धान भंडारण और बिचौलियों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई भी तेज हो गई है। धमतरी जिले के बिरझुली और सेमरा गांव में तहसील की संयुक्त टीम ने छापामार कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में अवैध धान जब्त किया है। इसी तरह खैरागढ़ जिले के अतरिया गांव स्थित व्यापारिक प्रतिष्ठानों सहित राज्य के अन्य जिलों में भी संदिग्ध भंडारण केंद्रों की जांच और जब्ती की कार्रवाई लगातार जारी है।

डिजिटल क्रॉप सर्वे से तय होगा खेती का वास्तविक रकबा

कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक नई प्रणाली में किसानों द्वारा बोए गए धान के रकबे का प्रमाणन डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से किया जाएगा। सर्वे में जितना रकबा सही पाया जाएगा, किसान को उसी के अनुपात में सहायता राशि प्रदान की जाएगी। जिन क्षेत्रों में डिजिटल सर्वे का डेटा उपलब्ध नहीं है, वहां जिला कलेक्टर की अनुमति से गिरदावरी रिकॉर्ड के आधार पर सत्यापन होगा। किसानों को धान बेचने के लिए टोकन जारी कराते समय ही निर्धारित प्रारूप में सहायता राशि के लिए आवेदन जमा करना होगा।

धान खरीदी और बोनस का पूरा गणित समझिए

राज्य सरकार की नीति के तहत इस वर्ष धान का कुल घोषित मूल्य 3100 रुपए प्रति क्विंटल रखा गया है। इसमें कॉमन धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2441 रुपए प्रति क्विंटल है, जबकि दोनों दरों के बीच का अंतर 659 रुपए प्रति क्विंटल बैठता है। राज्य में अधिकतम धान खरीदी की सीमा 21 क्विंटल प्रति एकड़ निर्धारित की गई है। इस गणना के आधार पर प्रति एकड़ 13,839 रुपए की आदान सहायता राशि तय की गई है, जो सीधे पात्र किसानों के बैंक खातों में भेजी जाएगी।

मार्कफेड अधिकारी ने बताई नए नियमों की उपयोगिता

रायपुर मार्कफेड के जिला विपणन अधिकारी जसबीर सिंह बघेल ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जारी नई गाइडलाइन के अनुसार अब ट्रस्ट, मंडल और निजी कंपनियों को कृषक उन्नति योजना के तहत बोनस का लाभ नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से धान खरीदी व्यवस्था में सक्रिय बिचौलियों पर सीधा अंकुश लगेगा। साथ ही प्रोत्साहन राशि के वितरण के लिए बनाए गए इन कड़े प्रावधानों से फर्जीवाड़े की संभावना समाप्त होगी और सरकारी धन का लाभ सही किसान तक पहुंच सकेगा।

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Ravi Pratap Pandey

रवि पिछले 7 वर्षों से छत्तीसगढ़ में सक्रिय पत्रकार हैं। उन्होंने राज्य के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर गहराई से रिपोर्टिंग की है। जमीनी हकीकत को उजागर करने और आम जनता की आवाज़ को मंच देने के लिए वे लगातार लेखन और रिपोर्टिंग करते रहे हैं।

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