
Mahtari Vandan Yojana Scam CG: छत्तीसगढ़ में जरूरतमंद महिलाओं को आर्थिक संबल देने के उद्देश्य से शुरू की गई महतारी वंदन योजना में एक बड़ी गड़बड़ी उजागर हुई है। जिन गरीब और पात्र महिलाओं को हर महीने एक हजार रुपए की सहायता मिलनी चाहिए थी, उनके हिस्से की राशि सरकारी नौकरी करने वाली महिलाओं के खातों में जाती रही। भौतिक सत्यापन के दौरान जब यह अनियमितता पकड़ी गई और विभाग ने रकम वापस मांगनी शुरू की, तो कई अपात्र लाभार्थियों से संपर्क करना ही कठिन हो गया है।
351 सरकारी नौकरी वालों ने उठाया योजना का लाभ
CG Mahtari Vandan Yojana Fraud: महतारी वंदन योजना के नियमों के तहत पात्र विवाहित महिलाओं के बैंक खातों में प्रतिमाह एक हजार रुपए की राशि सीधे अंतरित की जाती है। लेकिन मैदानी स्तर पर हुई जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि जिले में 351 ऐसे लोगों ने भी इस योजना का लाभ ले लिया जो पहले से सरकारी सेवा में कार्यरत हैं। इन सभी अपात्र लोगों के बैंक खातों में कुल मिलाकर 11 लाख 48 हजार 200 रुपए की सरकारी राशि पहुंच गई।
मोबाइल नंबर और पता बदलने से अटका वसूली अभियान
CG Women Welfare Scheme Recovery News: इस गंभीर गड़बड़ी के सामने आने के बाद महिला एवं बाल विकास विभाग ने संबंधित लोगों से पैसे वापस लेने की कार्रवाई तेज कर दी है। हालांकि विभाग के लिए यह वसूली कर पाना आसान साबित नहीं हो रहा है। जिन लोगों से रकम वसूलनी है, उनमें से कई के मोबाइल नंबर बंद आ रहे हैं या बदल चुके हैं, जबकि कई लोग अपने पुराने आवासीय पते पर नहीं मिल रहे हैं।
189 लोगों ने लौटाई रकम और 162 से वसूली बाकी
Mahtari Vandan Yojana Verification Lapse: विभागीय आंकड़ों के मुताबिक अब तक चिह्नित 351 अपात्र लाभार्थियों में से 189 लोगों ने योजना के तहत ली गई राशि वापस जमा कर दी है। इन लोगों से कुल 6 लाख 72 हजार 500 रुपए की वसूली की जा चुकी है। दूसरी ओर अभी भी 162 सरकारी कर्मचारियों से 4 लाख 75 हजार 700 रुपए की बकाया राशि वापस लेना शेष है, जिसके लिए मैदानी अमला लगातार प्रयास कर रहा है।
जिला कार्यक्रम अधिकारी ने दी कार्रवाई की जानकारी
CG Government Scheme Investigation: महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी शैल ठाकुर ने बताया कि शासकीय सेवा में रहते हुए नियम विरुद्ध तरीके से महतारी वंदन योजना का पैसा लेने वालों से वसूली की जा रही है। उन्होंने पुष्टि की कि अब तक 189 लोगों से 6 लाख 72 हजार 500 रुपए सरकारी खजाने में वापस जमा कराए जा चुके हैं। अधिकारियों के अनुसार मोबाइल नंबर और पते बदलने के कारण संपर्क करने में दिक्कत आ रही है, लेकिन शेष लोगों से भी जल्द रकम वसूल ली जाएगी।
आवेदन और सत्यापन व्यवस्था पर उठ रहे गंभीर सवाल
इस पूरे प्रकरण के उजागर होने के बाद अब योजना के शुरुआती सत्यापन और जांच प्रणाली पर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आम लोगों का कहना है कि सरकारी नौकरी में होने के बावजूद 351 लोगों के आवेदन शुरुआत में ही निरस्त क्यों नहीं हुए। फिलहाल प्रशासन का पूरा ध्यान बकाया 4.75 लाख रुपए की वसूली पर केंद्रित है, लेकिन इस घटना ने हितग्राहियों की पात्रता जांचने की प्रक्रिया को और अधिक सख्त बनाने की जरूरत को रेखांकित किया है।



