
CG Mosquito Net Tender Cancelled: छत्तीसगढ़ में मलेरिया नियंत्रण के लिए होने वाली 20 लाख मेडिकेटेड मच्छरदानियों की खरीदी का विवादित टेंडर आखिरकार निरस्त कर दिया गया है। इस पूरी खरीदी प्रक्रिया में भारी अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को लिखित शिकायत सौंपी गई थी। मामले के तूल पकड़ने और चौतरफा सवाल उठने के बाद छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन यानी सीजीएमएससी ने स्वतः संज्ञान लेते हुए तकनीकी कारणों का हवाला देकर इस निविदा को रद्द कर दिया है। अब विभाग द्वारा पूरी पारदर्शिता के साथ नए सिरे से मच्छरदानी खरीदी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
एचआईएल के कोर्ट जाने की तैयारी के बाद जागा विभाग
CGMSC Tender Cancellation 2026: इस 62 करोड़ रुपए की निविदा प्रक्रिया में हो रही गड़बड़ियों को लेकर प्रमुखता से खबरें प्रकाशित होने के बाद प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई थी। टेंडर में देरी होने के साथ ही रेट कॉन्ट्रैक्ट के बजाय सीधे एक ही एजेंसी से जेम पोर्टल के माध्यम से बल्क खरीदी करने पर गंभीर आपत्ति जताई गई थी। दूसरी ओर केंद्र सरकार के उपक्रम हिंदुस्तान इंसेक्टीसाइड्स लिमिटेड यानी एचआईएल ने भी टेंडर की शर्तों को लेकर न्यायालय जाने की तैयारी शुरू कर दी थी, जिसके बाद किसी भी कानूनी विवाद से बचने के लिए सीजीएमएससी ने तत्काल टेंडर निरस्त करने का निर्णय लिया।

स्वास्थ्य संचालनालय के पत्र की हुई थी अनदेखी
CG Malaria Control News: शिकायत पत्र में इस बात का उल्लेख किया गया था कि देश के अन्य राज्यों में मच्छरदानी की खरीदी रेट कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली के माध्यम से ही संपन्न होती है। छत्तीसगढ़ में भी स्वास्थ्य संचालनालय ने सीजीएमएससी को आधिकारिक पत्र भेजकर रेट कॉन्ट्रैक्ट करने का सुझाव दिया था, लेकिन इसे नजरअंदाज कर दिया गया था। जेम पोर्टल पर रेट कॉन्ट्रैक्ट की सुविधा उपलब्ध होने के बावजूद एकमुश्त बल्क टेंडर निकाला गया, जिसमें दोबारा ऑर्डर देने का विकल्प भी समाप्त हो गया था।
सरकारी खजाने को दस करोड़ की क्षति का था अनुमान
टेंडर निरस्त होने से राज्य के सरकारी खजाने को होने वाले बड़े वित्तीय नुकसान से बचा लिया गया है। इस निविदा में प्रति मच्छरदानी लगभग 300 रुपए की दर से खरीदी करने की तैयारी थी, जबकि शिकायत के अनुसार खुले बाजार में इसकी वास्तविक कीमत करीब 250 रुपए प्रति नग है। प्रत्येक मच्छरदानी पर 50 रुपए से अधिक के अंतर के कारण कुल 20 लाख मच्छरदानियों की खरीदी में शासन को सीधे तौर पर लगभग 10 करोड़ रुपए की क्षति होने की आशंका थी।
समान बजट में आठ लाख अतिरिक्त मच्छरदानी संभव
स्वास्थ्य संचालनालय द्वारा प्रति मच्छरदानी 304 रुपए का अनुमानित बजट तैयार किया गया था, जबकि वर्तमान बाजार में इसकी प्रचलित दरें करीब 225 रुपए प्रति नग हैं। जानकारों के मुताबिक यदि 62 करोड़ रुपए के इसी निर्धारित बजट में उचित दर अनुबंध के तहत खरीदी की जाती है, तो सरकार 8 लाख अतिरिक्त मच्छरदानियां खरीद सकती है। राष्ट्रीय मलेरिया कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के तहत 0.5 से अधिक औसत कीट दर वाले संवेदनशील इलाकों में दोबारा वितरण के लिए रेट कॉन्ट्रैक्ट बेहद उपयोगी साबित होगा।
स्थानीय सप्लायरों को प्रतिस्पर्धा से किया गया था बाहर
इससे पहले तक प्रदेश में रेट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए खरीदी होने से कई छोटे और स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को भी निविदा में भाग लेने का अवसर मिलता था। लेकिन इस बार 20 लाख मच्छरदानियों का एक साथ बल्क टेंडर जारी करके स्थानीय सप्लायरों को प्रतिस्पर्धा से पूरी तरह बाहर कर दिया गया था। इस व्यवस्था के विरोध में मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से हस्तक्षेप की मांग की गई थी, जिस पर अब प्रशासनिक स्तर पर सकारात्मक कार्रवाई देखने को मिली है।
पच्चीस लाख एटीसी की विसंगति पर उठे थे सवाल
निरस्त किए गए टेंडर की तकनीकी शर्तों में भी गंभीर खामियां पाई गई थीं, जिन्हें किसी पसंदीदा कंपनी को लाभ पहुंचाने वाला बताया जा रहा था। नियमों के अनुसार किसी भी टेंडर में अधिकतम 80 प्रतिशत तक एटीसी यानी अतिरिक्त शर्तें मांगी जा सकती हैं, लेकिन इस निविदा में कुल खरीदी से भी अधिक 25 लाख का एटीसी मांगा गया था। अब टेंडर रद्द होने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि नई निविदा प्रक्रिया पूरी तरह नियमों के अनुरूप और पारदर्शी होगी।



