CG Health Scheme Alert: मोतियाबिंद के बाद अब प्राइवेट अस्पतालों में बंद हो सकते हैं सर्दी-बुखार का इलाज! छत्तीसगढ़ में पहले से बंद हैं 170 पैकेज

CG Ayushman Card Update: मोतियाबिंद की सर्जरी और दांतों से जुड़े उपचार के बाद अब सर्दी-जुकाम, तेज बुखार, पेट की तकलीफ और हड्डी टूटने जैसे इलाज भी निजी अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड के तहत मुफ्त नहीं हो सकेंगे। केंद्र सरकार ने जनरल मेडिसिन, हड्डी रोग, मानसिक स्वास्थ्य और स्त्री रोग सहित कई श्रेणियों के कुल 112 इलाज पैकेज सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित करने का प्रस्ताव तैयार किया है। इसे 1 दिसंबर 2026 से लागू करने की तैयारी चल रही है, जिसके बाद इन पैकेज में मुफ्त इलाज के लिए मरीजों को सरकारी अस्पतालों का रुख करना होगा, हालांकि अंतिम निर्णय राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरणों को लेना है।

एक दिसंबर से लागू करने की चल रही तैयारी

CG Private Hospitals Treatment News: पड़ताल में सामने आया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत राज्यों को इस संबंध में दिशा-निर्देश भेजे हैं। प्रस्तावित सूची में पहले से आरक्षित 23 पैकेज के अलावा 89 नए पैकेज जोड़े गए हैं, जिन्हें 1 दिसंबर से ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम में लागू करने की योजना है। इस फैसले का असर उन जरूरतमंद मरीजों पर पड़ सकता है जो सरकारी अस्पतालों में भीड़ या संसाधनों की कमी के चलते निजी अस्पतालों में इलाज कराते हैं, खासकर फ्रैक्चर और तेज बुखार जैसी स्थितियों में तुरंत इलाज चाहने वालों की चिंता बढ़ सकती है।

छत्तीसगढ़ में पहले से बंद हैं 170 पैकेज

CG Ayushman Bharat Package Reservation 2026: आयुष्मान योजना के अंतर्गत करीब 1,900 प्रकार के इलाज पैकेज तय किए गए थे। छत्तीसगढ़ में पिछले 7 से 8 वर्षों के दौरान इनमें से लगभग 170 पैकेज निजी अस्पतालों के लिए पहले ही बंद किए जा चुके हैं। इस वजह से केंद्र के प्रस्तावित 112 पैकेज का अतिरिक्त असर प्रदेश में सीमित रहने का अनुमान है, फिर भी जनरल मेडिसिन, हड्डी रोग और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े पैकेज हटने पर दूरदराज के उन इलाकों में मरीजों को दिक्कत हो सकती है जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों और सुविधाओं की कमी है।

इन बीमारियों के पैकेज हटाने का प्रस्ताव

CG Health Scheme Alert: प्रस्तावित बदलाव के तहत विभिन्न विभागों के कई प्रमुख उपचार पैकेज निजी अस्पतालों की सूची से हटाने की तैयारी है:

  • जनरल मेडिसिन: अल्कोहलिक लिवर डिजीज, गंभीर एनीमिया, हेपेटाइटिस, पैंक्रियाटाइटिस, एक्यूट ब्रोंकाइटिस, मलेरिया, चिकनगुनिया और डायरिया।
  • नेत्र रोग: ग्लूकोमा की जांच।
  • स्त्री रोग: हाई रिस्क डिलीवरी, बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी और अन्य संबंधित उपचार।
  • मानसिक स्वास्थ्य: एंग्जायटी, तनाव प्रबंधन, मानसिक विकार और एडीएचडी से जुड़े उपचार।
  • जनरल सर्जरी: बायोप्सी, सिस्ट और फिस्टुला का उपचार।
  • हड्डी रोग: फ्रैक्चर से जुड़ी प्रक्रियाएं और घुटने की सर्जरी।
  • ईएनटी: कान, नाक और गले की बीमारियों से जुड़े उपचार।

विशेषज्ञों के खाली पदों पर उठे सवाल

सरकारी अस्पतालों की तैयारियों को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। स्वास्थ्य विभाग में विशेषज्ञ डॉक्टरों के 2,025 स्वीकृत पदों में से केवल 408 से 561 पद ही भरे हैं, यानी लगभग 72 से 80 प्रतिशत पद खाली पड़े हैं, जबकि चिकित्सा अधिकारियों के 2,699 पदों में से 2,372 से 2,391 पदों पर डॉक्टर काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने भी राज्यों को पैकेज आरक्षित करने से पहले सरकारी अस्पतालों की क्षमता का आकलन करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए डॉक्टर, विशेषज्ञ, उपकरण और अन्य सुविधाओं की उपलब्धता की जानकारी मांगी गई है।

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Ravi Pratap Pandey

रवि पिछले 7 वर्षों से छत्तीसगढ़ में सक्रिय पत्रकार हैं। उन्होंने राज्य के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर गहराई से रिपोर्टिंग की है। जमीनी हकीकत को उजागर करने और आम जनता की आवाज़ को मंच देने के लिए वे लगातार लेखन और रिपोर्टिंग करते रहे हैं।

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