छत्तीसगढ़ में पहली बार कोदो, कुटकी और रागी की सरकारी खरीदी, जानिए नई दरें और पंजीयन की तारीख

रायपुर: छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के किसानों के लिए खरीफ वर्ष 2026 में लघु धान्य फसलों की सरकारी खरीदी की नई व्यवस्था शुरू की जा रही है। अब जिले के किसान धान के साथ कोदो, कुटकी और रागी की फसल भी सरकारी समर्थन मूल्य पर बेच सकेंगे। इन तीनों फसलों की खरीदी पहली बार मार्कफेड के माध्यम से चयनित उपार्जन केंद्रों पर की जाएगी।

सरकार ने रागी का समर्थन मूल्य 5,205 रुपये, कुटकी का 3,350 रुपये और कोदो का 3,200 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। इस व्यवस्था का लाभ लेने के लिए किसानों को 30 दिसंबर 2026 तक एकीकृत किसान पोर्टल पर पंजीयन कराना होगा। जिला कृषि विभाग ने इच्छुक किसानों से समय रहते पंजीयन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है।

पहली बार होगी मिलेट्स की खरीदी

बेमेतरा जिले में अब तक धान प्रमुख फसलों में शामिल रहा है। अब किसानों को खेती के दूसरे विकल्पों से जोड़ने के लिए कोदो, कुटकी और रागी की सरकारी खरीदी की व्यवस्था की जा रही है।

खरीफ वर्ष 2026 के लिए मार्कफेड को इन फसलों की खरीदी की जिम्मेदारी दी गई है। इसके लिए जिले में चयनित उपार्जन केंद्र बनाए जाएंगे, जहां निर्धारित नियमों के अनुसार किसानों से उपज खरीदी जाएगी।

तीनों फसलों का समर्थन मूल्य तय

सरकार ने कोदो, कुटकी और रागी के लिए अलग-अलग समर्थन मूल्य निर्धारित किए हैं। प्रति क्विंटल तय दरें इस प्रकार हैं।

फसलसमर्थन मूल्य
रागी₹5,205
कुटकी₹3,350
कोदो₹3,200

इन दरों पर खरीदी होने से संबंधित फसलों का उत्पादन करने वाले किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए सरकारी व्यवस्था का विकल्प मिलेगा।

30 दिसंबर तक कराएं पंजीयन

सरकारी खरीदी में शामिल होने के लिए किसानों का एकीकृत किसान पोर्टल पर पंजीयन कराना जरूरी होगा। पंजीयन की अंतिम तारीख 30 दिसंबर 2026 निर्धारित की गई है।

कृषि विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार न करें और समय रहते अपनी पंजीयन प्रक्रिया पूरी कर लें। निर्धारित प्रक्रिया के तहत पंजीकृत और पात्र किसान ही खरीदी व्यवस्था का लाभ ले सकेंगे।

कहां मिलेगी पंजीयन की जानकारी?

पंजीयन और खरीदी से जुड़ी जानकारी के लिए किसान अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी या नजदीकी कृषि कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। किसान यहां से पंजीयन प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेजों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे खरीदी की निर्धारित शर्तों को समझकर ही पंजीयन कराएं, ताकि बाद में किसी तरह की परेशानी न हो।

फसल विविधीकरण को मिलेगा बढ़ावा

कोदो, कुटकी और रागी की सरकारी खरीदी शुरू होने से किसानों को पारंपरिक धान के अलावा दूसरी फसलें अपनाने का अवसर मिलेगा। कृषि विभाग का मानना है कि इससे जिले में फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिल सकता है।

किसान अपनी जमीन, मिट्टी और सिंचाई की उपलब्धता के अनुसार इन फसलों की खेती पर विचार कर सकते हैं। इससे एक ही फसल पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है।

कम पानी में खेती की संभावना

कोदो, कुटकी और रागी जैसी लघु धान्य फसलें कई क्षेत्रों में कम पानी की उपलब्धता के बीच भी उगाई जा सकती हैं। इनकी कुछ किस्में प्रतिकूल मौसम और सीमित संसाधनों में भी उत्पादन देने की क्षमता रखती हैं।

हालांकि, इनकी खेती शुरू करने से पहले खेत की मिट्टी, स्थानीय जलवायु और पानी की उपलब्धता का आकलन करना जरूरी है। किसान कृषि विभाग के अधिकारियों से तकनीकी सलाह भी ले सकते हैं।

पोषण और प्रसंस्करण में भी उपयोगी

लघु धान्य फसलें पोषण के लिहाज से भी महत्वपूर्ण हैं। कोदो और कुटकी में आहार रेशा पाया जाता है, जबकि रागी कैल्शियम का अच्छा स्रोत मानी जाती है। इन अनाजों से पारंपरिक भोजन के साथ कई तरह के खाद्य उत्पाद भी तैयार किए जाते हैं।

इन फसलों का उत्पादन बढ़ने से स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण और दूसरे खाद्य उत्पाद तैयार करने की संभावनाएं भी बढ़ सकती हैं। इससे कृषि आधारित छोटे कारोबार को अवसर मिल सकता है।

किसानों के लिए सरकारी खरीदी का नया विकल्प

बेमेतरा में पहली बार मार्कफेड के जरिए कोदो, कुटकी और रागी की खरीदी की तैयारी को जिले के लघु धान्य उत्पादकों के लिए नई सुविधा के रूप में देखा जा रहा है। इससे किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए एक अतिरिक्त माध्यम मिलेगा।

फिलहाल किसानों के लिए सबसे जरूरी काम निर्धारित समय सीमा में पंजीयन कराना है। जिला कृषि विभाग ने इच्छुक किसानों से 30 दिसंबर 2026 तक एकीकृत किसान पोर्टल पर पंजीयन पूरा करने की अपील की है, ताकि वे खरीफ वर्ष 2026 की सरकारी खरीदी प्रक्रिया में शामिल हो सकें।

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Ravi Pratap Pandey

रवि पिछले 7 वर्षों से छत्तीसगढ़ में सक्रिय पत्रकार हैं। उन्होंने राज्य के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर गहराई से रिपोर्टिंग की है। जमीनी हकीकत को उजागर करने और आम जनता की आवाज़ को मंच देने के लिए वे लगातार लेखन और रिपोर्टिंग करते रहे हैं।

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