
CG Patwari Strike End: छत्तीसगढ़ में पिछले 40 दिनों से चल रही पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल आखिरकार स्थगित कर दी गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात करने के बाद राजस्व पटवारी संघ ने फिलहाल अपना आंदोलन रोकने का निर्णय लिया है। संघ के प्रांताध्यक्ष ने इस संबंध में आधिकारिक पत्र भी जारी कर दिया है, जिससे अब पटवारियों के काम पर लौटने का रास्ता साफ हो गया है और राजस्व विभाग के लंबित कामकाज में तेजी आने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री ने कमेटी बनाकर कार्रवाई के दिए निर्देश
CG Revenue Department Update 2026: पटवारी संघ के प्रतिनिधि भागवत कश्यप ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी सभी समस्याएं और मांगें उनके सामने रखीं। मुख्यमंत्री ने इन मांगों पर विचार करने के लिए एक कमेटी गठित कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में आए चक्रवाती तूफान से किसानों की फसलों को भी नुकसान पहुंचा है, इसलिए इन सभी परिस्थितियों और जनहित को ध्यान में रखते हुए संघ ने फिलहाल आंदोलन स्थगित करने का फैसला किया है।

कांग्रेस ने सरकार पर लगाया दबाव बनाने का आरोप
Vikas Upadhyay On Patwari Strike: हड़ताल समाप्त होने के घटनाक्रम पर कांग्रेस ने राज्य सरकार को घेरा है। कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने पटवारियों को डराने-धमकाने और नौकरी से निकालने की चेतावनी देकर दबावपूर्वक आंदोलन खत्म कराया है। उन्होंने कहा कि पटवारी अपनी जायज मांगों को लेकर हड़ताल पर थे और शासन के कामकाज में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, ऐसे में सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या उनकी सभी मांगें मान ली गई हैं या केवल आश्वासन देकर आंदोलन रुकवाया गया है।
हड़ताल के दौरान पटवारियों को निलंबन के नोटिस दिए जा रहे थे। कुछ पटवारियों को निलंबित भी किया गया। क्या अब उन्हें बहाल किया जा रहा है। भाजपा सरकार डराने-धमकाने और नौकरी से निकालने की धमकी देकर दबावपूर्ण तरीके से पटवारियों की हड़ताल खत्म करा रही है।
विकास उपाध्याय
पूर्व कांग्रेस विधायक

पीवी ऐप की खामियों को लेकर शुरू हुआ था आंदोलन
PV App Controversy: राजस्व पटवारी संघ लंबे समय से पीवी ऐप की तकनीकी और व्यावहारिक समस्याओं को दूर करने की मांग उठा रहा था। पटवारियों का कहना था कि इस ऐप में आ रही लगातार दिक्कतों के कारण मैदानी स्तर पर ऑनलाइन और राजस्व से जुड़े काम करने में भारी परेशानी हो रही है। इन्हीं तकनीकी खामियों के समाधान की मांग को लेकर प्रदेश भर के पटवारियों ने 13 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की थी।

हड़ताल खत्म होने से आम जनता को मिलेगी बड़ी राहत
करीब 40 दिनों तक चली इस हड़ताल की वजह से पूरे प्रदेश में राजस्व विभाग का कामकाज बुरी तरह प्रभावित रहा। जमीन के दस्तावेज, नामांतरण, सीमांकन और जाति-निवास प्रमाण पत्र से जुड़े हजारों प्रकरण अटक गए थे, जिसके कारण आम नागरिकों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे थे। अब पटवारियों के कार्य पर लौटने से इन लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आएगी, हालांकि पीवी ऐप के सुधार और अन्य मांगों पर शासन की आगामी कार्रवाई पर सभी की नजर बनी रहेगी।



