
Amit Baghel Supreme Court Bail: छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के संस्थापक और जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित बघेल को देश की सर्वोच्च अदालत से बड़ी कानूनी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के बाद हेट स्पीच से जुड़े सभी 14 आपराधिक प्रकरणों में उन्हें नियमित जमानत प्रदान कर दी है। इसके साथ ही अदालत ने जमानत की उस पुरानी शर्त को भी समाप्त कर दिया है, जिसके तहत उन्हें रायपुर जिले की सीमा से बाहर रहने का निर्देश दिया गया था। ये सभी मामले राजधानी रायपुर के वीआईपी चौक पर छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किए जाने के बाद दिए गए उनके विवादित बयानों से जुड़े हुए हैं।
बिलासपुर हाईकोर्ट से मिली थी तीन महीने की अस्थायी राहत
CG Politics News 2026: इस कानूनी प्रक्रिया में इससे पहले बिलासपुर हाईकोर्ट ने 9 अप्रैल 2026 को अमित बघेल को इन 14 मामलों में 3 महीने की अस्थायी जमानत दी थी। हालांकि बलौदाबाजार आगजनी घटना से जुड़े अन्य मामलों में न्यायिक हिरासत में होने के कारण वे तत्काल बाहर नहीं आ सके थे और उन्हें 22 जुलाई को रायपुर केंद्रीय जेल से रिहा किया गया था। उनकी इस अस्थायी जमानत की निर्धारित अवधि 22 अक्टूबर को समाप्त हो गई थी।
सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर 11 नवंबर को किया था सरेंडर
Supreme Court Hearing Amit Baghel: अस्थायी जमानत की समय-सीमा पूरी होने के बाद अमित बघेल ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 28 अक्टूबर को आदेश दिया था कि वे 2 सप्ताह के भीतर हेट स्पीच से जुड़े सभी 14 प्रकरणों में निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करें। सर्वोच्च न्यायालय के इसी निर्देश का पालन करते हुए बघेल ने 11 नवंबर को विधिवत सरेंडर कर दिया था।
बचाव पक्ष ने सात महीने की जेल अवधि का दिया प्रमुख तर्क
Chhattisgarhia Kranti Sena News: गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान अमित बघेल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे और अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिहा ने मजबूत पक्ष रखा। बचाव पक्ष ने अदालत को अवगत कराया कि जिन धाराओं में अधिकतम 3 साल तक की सजा का प्रावधान है, उन मामलों में बघेल पहले ही 7 महीने से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने 28 अक्टूबर के अदालती आदेश का सम्मान करते हुए सभी 14 मामलों में आत्मसमर्पण भी कर दिया है।
राज्य सरकार ने उन्नाइस अन्य आपराधिक मामलों का किया जिक्र
सुनवाई के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की ओर से जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया गया। सरकारी वकीलों ने अदालत में दलील दी कि अमित बघेल के विरुद्ध इन 14 प्रकरणों के अलावा 19 अन्य आपराधिक मामले भी पंजीबद्ध हैं। सरकार ने यह भी तर्क रखा कि 3 महीने की अस्थायी जमानत खत्म होने के तुरंत बाद उन्होंने समर्पण नहीं किया था, लेकिन सभी पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने नियमित जमानत मंजूर कर ली।
प्रतिमा तोड़फोड़ की घटना के बाद शुरू हुआ था पूरा विवाद
इस पूरे विवाद की शुरुआत 26 अक्टूबर 2025 को रायपुर के वीआईपी चौक स्थित छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा के साथ हुई तोड़फोड़ की घटना से हुई थी। प्रतिमा को नुकसान पहुंचाए जाने की खबर मिलते ही छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौके पर जमा हो गए थे, जहां पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच तीखी झड़प भी हुई थी। बाद में पुलिस ने प्रतिमा तोड़ने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया था, जिसके परिजनों ने उसके मानसिक रूप से अस्वस्थ होने और सेंदरी व रांची में इलाज चलने की जानकारी दी थी।
समाज विशेष पर टिप्पणी के बाद प्रदेशभर में हुए थे प्रदर्शन
प्रतिमा क्षतिग्रस्त होने की घटना के बाद अमित बघेल ने अग्रवाल और सिंधी समाज को लेकर कथित तौर पर आपत्तिजनक बयान दिया था। उनके इस बयान के सामने आते ही रायपुर, रायगढ़ और सरगुजा सहित पूरे प्रदेश में भारी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। विभिन्न सामाजिक संगठनों ने इसे सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाला कृत्य बताते हुए सार्वजनिक माफी और सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बाद अलग-अलग थानों में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थीं।
साल 2022 में भूपेश सरकार ने लगवाई थी प्रतिमा
राजधानी रायपुर के तेलीबांधा तालाब के समीप स्थित छत्तीसगढ़ महतारी उद्यान में मुख्य प्रतिमा स्थापित की गई है। इसका अनावरण वर्ष 2022 में तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किया गया था और उसी मंच से प्रदेश के सभी 33 जिलों में ऐसी प्रतिमाएं स्थापित करने की घोषणा हुई थी। इस प्रतिमा में मातृ स्वरूपा महिला को पारंपरिक छत्तीसगढ़ी परिधान लुगरा और आभूषणों में दर्शाया गया है, जिनके एक हाथ में धान की बालियां और दूसरे हाथ में ज्ञान व समृद्धि का प्रतीक दीपक विराजमान है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कार्यकर्ताओं में उत्साह
सुप्रीम कोर्ट द्वारा सभी 14 मामलों में नियमित जमानत दिए जाने और रायपुर जिले में प्रवेश पर लगी रोक हटने के बाद जोहार छत्तीसगढ़िया पार्टी और छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। कानूनी जानकारों के अनुसार अब अमित बघेल अपने गृह जिले रायपुर में रहकर सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा ले सकेंगे, हालांकि उन्हें अदालत द्वारा तय की गई सामान्य जमानत शर्तों का पालन करना होगा।



