
रायपुर: Electricity Bill Half Yojana: छत्तीसगढ़ सरकार जल्द ही राज्य की जनता को बिजली बिल में बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही है। राज्य की लोकप्रिय ‘बिजली बिल हाफ स्कीम’ को फिर से संशोधित करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है।
सरकार 100 यूनिट से बढ़ाकर 200 यूनिट तक करेगी सब्सिडी
सरकार इस योजना के तहत वर्तमान 100 यूनिट की सीमा को बढ़ाकर 200 यूनिट तक की बिजली खपत पर आधा बिल करने का प्रस्ताव तैयार कर चुकी है। इस संभावित फैसले से राज्य के 14 लाख से अधिक घरेलू उपभोक्ताओं को सीधी आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री ने दिए संकेत, दिसंबर से लागू हो सकती है नई व्यवस्था
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस दिशा में संकेत देते हुए कहा कि सरकार आम लोगों पर बढ़ते बिजली खर्च का बोझ कम करने के लिए गंभीर है। सूत्रों के मुताबिक, बिजली दरों से संबंधित फाइल मुख्यमंत्री सचिवालय पहुँच चुकी है। अंतिम मंजूरी मिलने के बाद, यह नई व्यवस्था दिसंबर से लागू की जा सकती है। वर्तमान दरों के अनुसार, जिन उपभोक्ताओं का मासिक बिजली बिल ₹800 से ₹900 तक आता है, उन्हें नई दरें लागू होने के बाद लगभग ₹420 से ₹435 तक का ही भुगतान करना पड़ेगा। इसका अर्थ है कि उपभोक्ताओं की प्रति बिल औसतन ₹400 से ₹450 तक की बचत हो सकती है।
पूर्व में हुआ था बदलाव, अब आंशिक बदलाव की तैयारी
गौरतलब है कि 1 अगस्त 2025 को राज्य सरकार ने बिजली सब्सिडी की सीमा को पहले की 400 यूनिट से घटाकर 100 यूनिट कर दिया था। अब सरकार इस फैसले को आंशिक रूप से पलटते हुए 100 यूनिट से बढ़ाकर 200 यूनिट तक छूट देने जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह निर्णय राज्य के मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग के उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत साबित होगी। सरकार का यह कदम जनता के भरोसे को मजबूत करने और लोकप्रिय योजनाओं को फिर से सक्रिय करने की दिशा में एक प्रयास माना जा रहा है। यदि यह नई व्यवस्था दिसंबर से लागू होती है, तो यह छत्तीसगढ़ की जनता के लिए सर्दी के मौसम में एक बड़ी सौगात होगी।



