रायपुर। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार युवाओं ने पूरी तरह से नग्न होकर प्रोटेस्ट (Nude protest) किया है. इस प्रदर्शन के बाद सियासत तेज हो गई है. बीजेपी विधायक दल ने राज्यपाल से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार को बर्खास्त कर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर दी है. इसपर कांग्रेस ने पलटवार किया है. कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सरकार में ये फर्जी जाति प्रमाण पत्र बने और कांग्रेस सरकार में कार्रवाई हुई है.
रायपुर न्यूड प्रोटेस्ट पर सियासत तेज
दरअसल मंगलवार को दिन में फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में युवाओं ने न्यूड प्रोटेस्ट किया. इसके बाद देर शाम बीजेपी विधायक दल पैदल मार्च कर राजभवन पहुंच गए. बीजेपी ने राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को ज्ञापन सौंपकर प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ हुए नग्न प्रदर्शन की घटना पर संज्ञान लेकर आवश्यक वैधानिक पहल करने की मांग की है.बीजेपी विधायक दल ने कहा है कि विधानसभा मार्ग नग्न प्रदर्शन की इस घटना ने छत्तीसगढ़ को शर्मसार किया है. कांग्रेस सरकार की अकर्मण्यता के कारण युवाओं में उपजा आक्रोश नग्न प्रदर्शन की हद तक पहुँच गया.
BJP ने कह फर्जी प्रमाण पत्र धारियों के खिलाफ FIR कराई जाए
बीजेपी विधायक दल ने कहा कि यह दुर्भाग्यजनक घटना न केवल छत्तीसगढ़, बल्कि भारत के इतिहास में ही अपनी तरह की अकेली घटना है. इस घटना से छत्तीसगढ़ के लोग शर्मसार हैं. कांग्रेस सरकार ने इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया है. युवाओं की मांग पर संवेदनशीलता के साथ विचार करते हुए उसका जल्दी निराकरण किया जाय और फर्जी प्रमाण पत्र धारियों के खिलाफ एफआईआर कराई जाए.
नग्न प्रदर्शन के लिए गिरफ्तार किए गए प्रदर्शनकारी युवाओं को तत्काल नि:शर्त रिहाई की मांग भी भाजपा विधायक दल ने की है. पहले से सूचना मिलने के बाद भी इसको रोकने के लिए शासन प्रशासन ने इसपर कोई कार्रवाई नहीं की इस लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए.
कांग्रेस ने कहा बीजेपी ने प्रायोजित फूहड़ प्रदर्शन कराया
कांग्रेस ने का न्यूड प्रोटेस्ट को बीजेपी का प्रायोजित प्रोटेस्ट बताया है. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि जिस तरह का फूहड़ प्रदर्शन कराया गया है, वैसा छत्तीसगढ़ के इतिहास में कभी नहीं हुआ.बीजेपी अपनी करारी हार सामने देखकर इतने नीचे उतर आई है कि अब इस तरह के प्रायोजित कार्यक्रम कर रही है.
इसके अलावा दीपक बैज ने बीजेपी को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि आरक्षित वर्ग के अधिकारों पर रमन सरकार डाका डाला है.उनके सरकार में फर्जी जाति प्रमाण पत्र बने लेकिन कार्रवाई नहीं हुई.कांग्रेस सरकार आने के बाद इस तरह के प्रकरण पर जांच किया गया और कार्यवाही भी कि गई है.