
CG Dhan Kharidi Girdawari Dispute: छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने में अब महज कुछ ही दिन शेष बचे हैं, लेकिन उससे पहले ही अन्नदाताओं की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। एक तरफ पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण राजस्व से जुड़े तमाम जरूरी कामकाज ठप पड़े हैं, तो दूसरी तरफ फसल गिरदावरी में सामने आ रही गड़बड़ियों ने किसानों की नींद उड़ा दी है। राज्य के कई हिस्सों से ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि सरकारी पोर्टल पर किसानों के खेतों का वास्तविक रकबा काफी कम दर्ज किया गया है।
पटवारियों की हड़ताल और गिरदावरी की गड़बड़ी
CG Patwari Strike Farmer Problems: प्रदेश में इन दिनों पटवारियों की हड़ताल के चलते ग्रामीण इलाकों में राजस्व विभाग का कामकाज पूरी तरह प्रभावित चल रहा है। इसी बीच फसल गिरदावरी के दौरान हुई भारी त्रुटियों के कारण किसानों की चिंता काफी बढ़ गई है। किसानों का आरोप है कि जिन खेतों में उन्होंने धान की फसल उगाई है, सरकारी दस्तावेजों और ऑनलाइन पोर्टल पर उनका रकबा वास्तविक क्षेत्रफल से बहुत कम दिखाया जा रहा है।
पोर्टल पर रकबा कम होने से किसानों की बढ़ी चिंता
ऑनलाइन पोर्टल पर रकबा कम दर्ज होने की वजह से किसानों के मन में यह आशंका घर कर गई है कि इस बार वे अपनी पूरी उपज समर्थन मूल्य पर नहीं बेच पाएंगे। धान खरीदी के नियम के अनुसार किसानों को उनके पंजीकृत रकबे के हिसाब से ही टोकन और बेचने की पात्रता मिलती है। ऐसे में यदि समय रहते इन तकनीकी और मैदानी त्रुटियों को नहीं सुधारा गया, तो किसानों को अपनी मेहनत की फसल औने-पौने दामों पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है।
पूर्व मंत्री धनेन्द्र साहू ने सरकार पर साधा निशाना
Dhanendra Sahu Statement: इस गंभीर मुद्दे को लेकर प्रदेश के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता धनेन्द्र साहू ने शासन और प्रशासन पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आगामी पंद्रह नवंबर से राज्यभर में धान खरीदी का अभियान शुरू होने जा रहा है, लेकिन विडंबना यह है कि आज किसान अपने खेतों का सही रकबा दर्ज कराने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने को विवश हो चुके हैं। सरकार की लचर व्यवस्था के कारण अन्नदाताओं को इस त्योहारी सीजन में भी राहत नहीं मिल पा रही है।
अप्रशिक्षित युवाओं से काम कराने का लग रहा आरोप
पूर्व मंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि पटवारियों की अनुपस्थिति के दौरान फसल गिरदावरी जैसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण कार्य को पर्याप्त प्रशिक्षण और तकनीकी जानकारी के अभाव वाले स्थानीय युवकों के भरोसे करा दिया गया। इसी लापरवाही का नतीजा है कि आज खेतों की वास्तविक स्थिति और सरकारी पोर्टल पर दर्ज आंकड़ों में भारी अंतर देखने को मिल रहा है, जिसका सीधा खमियाजा सीधे तौर पर मेहनत करने वाले किसानों को भुगतना पड़ रहा है।
प्रत्येक तहसील में शिकायत निवारण केंद्र बनाने की मांग
धनेन्द्र साहू ने शासन-प्रशासन के समक्ष यह मांग रखी है कि पटवारियों के साथ सकारात्मक बातचीत कर उनकी जायज मांगों का शीघ्र समाधान निकाला जाए। इसके साथ ही प्रदेश की प्रत्येक तहसील में रकबे की गड़बड़ी से संबंधित शिकायतें दर्ज करने के लिए एक विशेष व्यवस्था बनाई जाए। गांवों में मुनादी करवाकर किसानों को इसकी सूचना दी जाए और खेतों का भौतिक सत्यापन कराकर पोर्टल पर मौजूद त्रुटियों को तुरंत दुरुस्त किया जाए।
रकबे की गलती से धान बेचने से वंचित न हों किसान
पूर्व नेता ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है कि ऑनलाइन प्रविष्टियों या पोर्टल की तकनीकी गलतियों के कारण राज्य के किसी भी किसान को उसकी जायज उपज बेचने से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार और जिला प्रशासन की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि वे किसानों की समस्याओं का समय रहते समाधान करें, ताकि उन्हें अपनी ही उपज बेचने के लिए प्रशासनिक दफ्तरों के अनगिनत चक्कर न काटने पड़ें।
समाधान न होने पर उग्र आंदोलन की दी चेतावनी
CG Congress Farmer Protest Warning: अंत में चेतावनी देते हुए धनेन्द्र साहू ने कहा कि यदि शासन ने इस दिशा में तुरंत सुधारात्मक कदम नहीं उठाए और किसानों की समस्याओं का समय पर निराकरण नहीं किया, तो कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठेगी। पार्टी किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर सड़कों पर उतरेगी और राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार आंदोलन का रास्ता अख्तियार करेगी।



