
CG Government Schools PPP Model: राज्य सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के पीछे मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के बच्चों को सीबीएसई मानकों के अनुरूप बेहतर अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा उपलब्ध कराना है। इसके साथ ही शासन पहले से निर्मित सरकारी स्कूल भवनों का अधिकतम और बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना चाहता है। हाल ही में विभिन्न विभागों की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में इस प्रस्ताव पर सहमति बनी है और इसका प्रारंभिक मसौदा भी लगभग तैयार कर लिया गया है।
5 संभागों के 207 स्कूलों का हुआ चयन
CG School Education News 2026: इस विशेष योजना के पहले चरण में प्रदेश के 5 संभागों के कुल 207 सरकारी विद्यालयों को चिह्नित किया गया है। इस सूची में 103 प्राथमिक शालाएं और 104 पूर्व माध्यमिक विद्यालय शामिल किए गए हैं। इन सभी स्कूलों को ओएमटी आधारित पीपीपी मॉडल के माध्यम से अनुभवी निजी संस्थाओं को संचालन के लिए सौंपा जाएगा। शासन की ओर से अंतिम प्रशासनिक मंजूरी मिलते ही इन विद्यालयों के आवंटन की आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
30 साल की लीज और 10 साल विस्तार का प्रावधान
CG 207 Schools Lease Plan: सरकार ने निजी संस्थाओं को स्कूल सौंपने के लिए लीज की शुरुआती अवधि 30 वर्ष निर्धारित की है। यदि निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद संबंधित संस्था आगे भी स्कूल का संचालन जारी रखना चाहती है और शासन इसके लिए सहमत होता है, तो लीज की अवधि को अधिकतम 10 वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकेगा। हालांकि सरकार ने यह अधिकार भी अपने पास सुरक्षित रखा है कि यदि संस्था निर्धारित शर्तों या मानकों का उल्लंघन करती है या कोई अनियमितता सामने आती है, तो लीज को बीच में ही रद्द किया जा सकेगा।
पहले से पढ़ रहे बच्चों की पढ़ाई रहेगी पूरी तरह मुफ्त
OMT Model CG Schools: इस नई व्यवस्था में सबसे बड़ा सवाल यह था कि इन स्कूलों में पहले से अध्ययनरत विद्यार्थियों की फीस का क्या होगा। सरकार ने स्पष्ट प्रावधान किया है कि वर्तमान में पढ़ रहे बच्चों की शिक्षा पर इसका कोई विपरीत असर नहीं पड़ेगा। पहले से प्रवेश ले चुके विद्यार्थियों की पढ़ाई पूरी तरह निशुल्क जारी रहेगी और उनकी फीस का भुगतान शासन द्वारा आरटीई की निर्धारित दरों के अनुसार संबंधित संस्था को किया जाएगा।
नए प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की फीस तय करेगी संस्था
CG School Monitoring System: एक ही विद्यालय परिसर में अब दो अलग-अलग तरह की फीस व्यवस्था देखने को मिल सकती है। जहां पुराने विद्यार्थियों को मुफ्त शिक्षा मिलती रहेगी, वहीं नई व्यवस्था लागू होने के बाद नवीन दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों की फीस का निर्धारण लीज लेने वाली संस्था स्वयं करेगी। इससे उन अभिभावकों के लिए विकल्प खुले रहेंगे जो निजी स्कूलों जैसी सुविधाओं के साथ अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं।
5 डोमेन और 17 बिंदुओं से होगी ऑनलाइन निगरानी
निजी संस्थाओं को स्कूल सौंपने के बाद उनकी मनमानी रोकने और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए शासन ने एक सख्त निगरानी तंत्र भी तैयार किया है। इसके तहत 5 मुख्य डोमेन बनाए गए हैं, जिनके माध्यम से ऑनलाइन प्रणाली से स्कूलों की दैनिक गतिविधियों और संचालन की नियमित जांच की जाएगी। इसके अतिरिक्त संस्था के कामकाज की समीक्षा के लिए 17 बिंदु निर्धारित किए गए हैं और इनके लिए कुल 100 अंक तय किए गए हैं, जिनके आधार पर संस्था के प्रदर्शन का मूल्यांकन होगा।
जानिए क्या है ओएमटी आधारित पीपीपी मॉडल
ओएमटी का पूरा अर्थ ऑपरेशन, मेंटेनेंस एंड ट्रांसफर होता है, जो पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मॉडल का एक प्रमुख स्वरूप है। इस मॉडल के अंतर्गत सरकार अपनी पहले से बनी हुई संपत्ति को एक निश्चित समय सीमा के लिए निजी संस्था को संचालन और रखरखाव हेतु सौंपती है। इस तय अवधि के दौरान निजी संस्था भवन के रखरखाव और शैक्षणिक संचालन की पूरी जिम्मेदारी निभाती है, और लीज अवधि समाप्त होने पर पूरी संपत्ति पुनः सरकार के सीधे नियंत्रण में आ जाती है।



