CG Top 10 News Today: छत्तीसगढ़ की 10 बड़ी खबरें सिरपुर की 60 साल पुरानी मूर्ति चोरी, 20 मई को प्रदेशभर में मेडिकल स्टोर बंद, मरवाही में दिखा सफेद भालू, राजधानी में बिजली कटौती पर कांग्रेस का प्रदर्शन, रायपुर-बिलासपुर-महासमुंद में विशेष NDPS कोर्ट, अभनपुर के 11 पूर्व सरपंच जाएंगे जेल, बस्तर पहुंचे अमित शाह, खैरागढ़ में उज्ज्वला योजना में गड़बड़ी, कोरबा में मालगाड़ी का इंजन पटरी से उतरा और सरकारी स्कूलों में बढ़ा लोकल फंड शुल्क समेत पढ़ें छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें…
CG Top 10 News Today: छत्तीसगढ़ की सभी बड़ी और छोटी खबरें रोजाना हमारी नजर में रहती हैं। दक्षिण कोसल के विशेष सेगमेंट ‘CG की 10 बड़ी खबरें’ में हम आपको समाचार जगत की हर गतिविधि का अपडेट सरल और सहज भाषा में प्रदान करेंगे। तो आइए, पत्रकारिता की इस दुनिया में बने रहें और छत्तीसगढ़ की हर ताजातरीन खबर से अपनी जानकारी को और विस्तृत करे
60 साल बाद भी अनसुलझी है सिरपुर की 5 बेशकीमती मूर्तियों की चोरी, अंतरराष्ट्रीय तस्करों पर शक
छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक नगरी सिरपुर से मिलीं 8वीं और 9वीं सदी की पांच बेहद दुर्लभ धातु की मूर्तियां पिछले 60 सालों से लापता हैं। साल 1967 में संग्रहालय से चोरी हुई इन अमूल्य मूर्तियों का सुराग आज तक पुलिस और पुरातत्व विभाग नहीं लगा पाया है। अब यह मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। विशेषज्ञों के अनुसार इन ऐतिहासिक धरोहरों की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत आंकना नामुमकिन है। चोरी हुई मूर्तियों में बुद्ध की धातु प्रतिमा, बोधिसत्व, बोधिसत्व पद्मपाणी, तारा देवी और प्रभावली शामिल हैं। ये सभी प्राचीन बौद्ध कला और छत्तीसगढ़ की संस्कृति का एक अहम हिस्सा हैं। पुरातत्व विभाग के संयुक्त संचालक जेआर भगत ने बताया कि विभाग के रिकॉर्ड में साल 1967 में इन मूर्तियों के चोरी होने की बात दर्ज है। इस मामले में किसी अंतरराष्ट्रीय मूर्ति तस्कर गिरोह का हाथ होने का अंदेशा जताया जा रहा है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक मूर्ति के अमेरिका में मिलने की खबर वायरल हुई थी, लेकिन विभाग ने इसकी पुष्टि नहीं की है। इस बीच विभाग इस बात की भी जांच कर रहा है कि यदि किसी मूर्ति का नाम रिकॉर्ड में नहीं था, तो उसे चोरी का हिस्सा कैसे माना गया।
ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में कल छत्तीसगढ़ के सभी मेडिकल स्टोर रहेंगे बंद
ऑनलाइन फार्मेसी और दवाओं की इंटरनेट पर बिक्री के खिलाफ छत्तीसगढ़ के केमिस्ट और दवा व्यापारी 20 मई 2026 को एक दिवसीय हड़ताल पर रहेंगे। ऑल इंडिया ऑर्गनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स (AIOCD) के देशव्यापी आह्वान पर राज्य के सभी मेडिकल स्टोर बंद रखने का फैसला किया गया है। व्यापारियों का कहना है कि ऑनलाइन दवा बिक्री से मरीजों की सेहत और सुरक्षा को बड़ा खतरा है। दवा व्यापारियों का आरोप है कि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से फर्जी डॉक्टर पर्ची (प्रिस्क्रिप्शन) तैयार की जा रही हैं। इन फर्जी पर्चियों के सहारे लोग बिना किसी डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक्स, नींद की दवाइयां और अन्य नशीली दवाएं ऑनलाइन खरीद रहे हैं। इससे युवाओं में नशे की लत बढ़ने और एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (AMR) जैसे गंभीर स्वास्थ्य संकट का खतरा पैदा हो गया है। केमिस्ट एसोसिएशन का कहना है कि यह केवल व्यापार का नहीं बल्कि जनता की सेहत से जुड़ा मामला है। 20 मई को रायपुर समेत प्रदेश के सभी प्रमुख शहरों में दवा दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी।
मरवाही के जंगलों में दिखा दुर्लभ सफेद भालू, हमले में एक ग्रामीण गंभीर रूप से घायल
गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के मरवाही वनमंडल के जंगलों में इन दिनों एक दुर्लभ सफेद (एल्बिनो) भालू देखा गया है। आम तौर पर काले दिखने वाले भालुओं के बीच इस सफेद भालू को देखकर जहां लोग हैरान हैं, वहीं इलाके में इसके हमले से दहशत का माहौल बना हुआ है। वन्यजीव विशेषज्ञों के मुताबिक यह भालू किसी अलग प्रजाति का नहीं है, बल्कि शरीर के जीन्स में बदलाव (रंग के दोष) के कारण इसका रंग पूरी तरह सफेद हो गया है। मरवाही के आमादांड गांव के पास इस सफेद भालू ने स्थानीय निवासी लल्लू ड्राइवर पर अचानक हमला कर दिया। इस हमले में लल्लू के हाथों पर गहरी चोटें आई हैं। उन्हें तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उनका इलाज चल रहा है। भालू के इस हिंसक रूप को देखते हुए वन विभाग ने आस-पास के गांवों में अलर्ट जारी किया है और टीम लगातार भालू की गतिविधियों पर नजर रख रही है ताकि ग्रामीणों को सुरक्षित रखा जा सके।
रायपुर में बिजली कटौती और लो-वोल्टेज का संकट, कांग्रेस ने किया बिजली दफ्तर का घेराव
राजधानी रायपुर में पिछले कई दिनों से चल रही बिजली की आंख-मिचौली और लो-वोल्टेज की समस्या को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री सुबोध हरितवाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने गुढ़ियारी स्थित सीएसईबी (CSEB) के चीफ इंजीनियर दफ्तर का घेराव किया। इस दौरान बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि गुढ़ियारी और रामनगर जैसे इलाकों में भीषण गर्मी के बीच कई दिनों से बत्ती गुल है। जब जनता बिजली दफ्तर में फोन करती है तो अधिकारी फोन नहीं उठाते। कांग्रेस नेता ने कहा कि हर साल मेंटेनेंस के नाम पर बिजली बंद की जाती है, लेकिन दशकों से यह समस्या वैसी की वैसी ही है। दूसरी तरफ बिजली विभाग के अधिकारी संजीव सिंह ने बताया कि शिकायत मिलने पर टीम भेजकर फॉल्ट को ठीक करा दिया गया है और आगे भी किसी भी समस्या पर विभाग तुरंत कार्रवाई करेगा।
नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई: रायपुर, बिलासपुर और महासमुंद में विशेष NDPS कोर्ट गठित
छत्तीसगढ़ में मादक पदार्थों और ड्रग्स की तस्करी से जुड़े मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। विधि एवं विधायी कार्य विभाग ने रायपुर, बिलासपुर और महासमुंद जिले के सरायपाली में विशेष एनडीपीएस (NDPS) अदालतों के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। ये कोर्ट केवल नशीले पदार्थों की तस्करी और अवैध कारोबार से जुड़े मामलों की ही सुनवाई करेंगी। हाईकोर्ट की मंजूरी के बाद इन नई अदालतों में जजों की नियुक्ति भी कर दी गई है। रायपुर में स्मृति किरण थवाइट, बिलासपुर में स्मृति किरण त्रिपाठी और सरायपाली में पवन कुमार अग्रवाल को विशेष न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इन तीनों कोर्ट के संचालन के लिए सरकार ने 21 नए पदों को भी मंजूरी दी है। यह व्यवस्था 11 मई 2026 से प्रभावी हो गई है। कानूनी जानकारों का मानना है कि अलग कोर्ट बनने से ड्रग्स के मुकदमों का निपटारा तेजी से होगा और अपराधियों को जल्द सजा मिल सकेगी
सरकारी पैसे के गबन के मामले में अभनपुर के 11 पूर्व सरपंचों को 30 दिन की जेल
रायपुर जिले के अभनपुर विकासखंड से एक बड़ी खबर है, जहां शासकीय राशि का गबन करने के आरोप में 11 पंचायतों के पूर्व सरपंचों को 30 दिनों के लिए सिविल जेल भेजने का आदेश जारी किया गया है। अभनपुर एसडीएम कोर्ट ने यह सख्त कदम तब उठाया जब इन पूर्व सरपंचों ने गबन की गई राशि को सरकारी खजाने में वापस जमा करने के आदेशों की अनदेखी की। जेल भेजने का आदेश जारी होने से पहले कोर्ट ने इन सभी पूर्व सरपंचों को रिकवरी नोटिस भेजा था और उनकी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई भी की थी। इसके बाद भी राशि जमा न करने पर इन्हें कारण बताओ नोटिस दिया गया था। किसी भी पूर्व सरपंच से संतोषजनक जवाब न मिलने पर 18 मई को इन्हें जेल भेजने का वारंट जारी कर दिया गया। स्थानीय पुलिस और केंद्रीय जेल रायपुर के अधीक्षक को इसकी तामीली के लिए पत्र भेज दिया गया है। हालांकि एसडीएम ने साफ किया है कि यदि ये लोग पूरी राशि सरकारी खजाने में जमा कर देते हैं, तो इन्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा।
बस्तर अब नक्सल मुक्त, इसे देश का सबसे विकसित आदिवासी संभाग बनाएंगे: अमित शाह
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज जगदलपुर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक हुई। इस बैठक में बस्तर के विकास का एक बड़ा रोडमैप तैयार किया गया। बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि बस्तर से अब नक्सलवाद का पूरी तरह खात्मा हो चुका है और कभी बंदूकों के साये में रहने वाला यह क्षेत्र अब चैन की सांस ले रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व की कांग्रेस सरकार ने नक्सल विरोधी अभियान में केंद्र का सहयोग नहीं किया था। गृहमंत्री ने बताया कि बस्तर के सुरक्षा कैंपों में से करीब 70 कैंपों को अब “वीर शहीद गुण्डाधुर सेवा डेरा” में बदला जा रहा है। इन सेवा डेरों में एक ही जगह पर बैंक, आधार केंद्र, अस्पताल, स्कूल और सरकारी योजनाएं मिलेंगी। इसके अलावा बस्तर की आदिवासी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पशुपालन से जोड़ा जाएगा और अगले 6 महीनों में यहां एक बड़ा डेयरी नेटवर्क खड़ा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बस्तर में सड़कों, मोबाइल टावरों, बैंकों और एकलव्य स्कूलों का जाल बिछाया जा चुका है और जगदलपुर में जल्द ही 240 बिस्तरों वाला आधुनिक अस्पताल शुरू होगा।
खैरागढ़ में उज्ज्वला योजना में बड़ा खेल: ग्राहकों के पास आई सब्सिडी, पर नहीं मिला सिलेंडर
खैरागढ़ जिले में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी का एक गंभीर मामला सामने आया है। यह पूरी गड़बड़ी बाजार आतरिया क्षेत्र की साल्हेकला इंडियन गैस एजेंसी से जुड़ी बताई जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि गैस एजेंसी के कर्मचारी उनसे मोबाइल पर आया ओटीपी (OTP) मांगते हैं। ओटीपी दर्ज होते ही सरकारी रिकॉर्ड में सिलेंडर की डिलीवरी पूरी दिखने लगती है और ग्राहकों के खातों में सब्सिडी का पैसा भी आ जाता है, लेकिन हकीकत में उपभोक्ताओं को सिलेंडर नहीं मिलता। कई उपभोक्ताओं ने बताया कि उनके खातों में दो से तीन बार सब्सिडी आ चुकी है, लेकिन घर पर खाली सिलेंडर ही पड़ा है। आशंका जताई जा रही है कि गरीबों के हक के इन घरेलू सिलेंडरों को ज्यादा मुनाफे के लिए होटल, ढाबों और व्यावसायिक उपयोग में खपाया जा रहा है। इस खेल से दुर्ग, बेमेतरा और खैरागढ़ जिले के करीब 800 से 900 परिवार प्रभावित हैं। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए खैरागढ़ के एडीएम सुरेंद्र कुमार ठाकुर ने मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं।
कोरबा में टला बड़ा रेल हादसा, कोयला लोडिंग के दौरान पटरी से उतरा मालगाड़ी का इंजन
कोरबा जिले के कुसमुंडा स्थित सायलो साइडिंग में मंगलवार की शाम को एक बड़ा रेल हादसा होने से टल गया। यहां कोयला लोड करने के दौरान एक मालगाड़ी के इंजन के छह पहिये अचानक पटरी से नीचे उतर गए। पहिये उतरते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई, लेकिन चालक की सूझबूझ से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे और एसईसीएल (SECL) के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए। हादसे के बाद रेलवे की एटीआर (ATR) टीम को राहत कार्य के लिए बुलाया गया। टीम ने भारी क्रेन और मशीनों की मदद से करीब तीन घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इंजन को वापस पटरी पर चढ़ाया। इस दौरान कुसमुंडा साइडिंग में कोयले की लोडिंग का काम कुछ समय के लिए थमा रहा। कोरबा रेलवे के एआरएम उत्कर्ष गौरव ने बताया कि इस घटना से मुख्य रेल मार्ग के परिवहन पर कोई असर नहीं पड़ा है और न ही कोई जनहानि हुई है। तकनीकी टीम हादसे के कारणों की जांच कर रही है।
छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में बढ़ा लोकल फंड शुल्क, अभिभावकों पर बढ़ेगा जेब का बोझ
स्कूल शिक्षा विभाग ने नए शिक्षा सत्र 2026-27 से प्रदेश के सरकारी, स्वामी आत्मानंद और अनुदान प्राप्त स्कूलों में स्थानीय शुल्क (लोकल फीस) बढ़ाने का आदेश जारी किया है। इस फैसले के बाद अब नए सत्र से सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को पहले के मुकाबले अधिक फीस देनी होगी, जिससे अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। नए आदेश के अनुसार हाई स्कूल (कक्षा 9वीं और 10वीं) के छात्रों को अब 410 रुपये के बदले 500 रुपये देने होंगे, यानी इसमें 90 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। वहीं हायर सेकेंडरी (कक्षा 11वीं और 12वीं) के विद्यार्थियों के लिए यह शुल्क 445 रुपये से बढ़ाकर 550 रुपये कर दिया गया है, जिसमें 95 रुपये का इजाफा हुआ है। शिक्षा विभाग का कहना है कि स्कूलों के रख-रखाव और संचालन की जरूरतों को पूरा करने के लिए यह बदलाव जरूरी था। छत्तीसगढ़ के करीब 56 हजार स्कूलों में 44 लाख से ज्यादा बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, ऐसे में इस बढ़ोतरी से स्कूलों के पास एक बड़ा फंड जमा होगा।
