CG Top 10 News Today: छत्तीसगढ़ की 10 बड़ी खबरें महासमुंद में 81 लाख नकद बरामद, बस्तर में 28 हजार मीट्रिक टन धान गायब, एकलव्य स्कूल प्राचार्य पर कार्रवाई, बस्तर में 439 सरकारी बिजली कनेक्शन कटे, अंबिकापुर अस्पताल में एक्सपायरी इंजेक्शन, पीएम मोदी के जन्मदिन पर 36 लाख दीये, SHFW संचालक पद पर विवाद, सचिवालय के 73 अधिकारियों की पदोन्नति, सांसद बृजमोहन अग्रवाल का मनोनयन और छत्तीसगढ़ में जल्द दौड़ेंगी 240 ई-बसें समेत पढ़ें छत्तीसगढ़ की 10 बड़ी खबरें
CG Top 10 News Today: छत्तीसगढ़ की सभी बड़ी और छोटी खबरें रोजाना हमारी नजर में रहती हैं। दक्षिण कोसल के विशेष सेगमेंट ‘CG की 10 बड़ी खबरें’ में हम आपको समाचार जगत की हर गतिविधि का अपडेट सरल और सहज भाषा में प्रदान करेंगे। तो आइए, पत्रकारिता की इस दुनिया में बने रहें और छत्तीसगढ़ की हर ताजातरीन खबर से अपनी जानकारी को और विस्तृत करे
महासमुंद में खैर लकड़ी अवैध परिवहन मामले में 81 लाख नकद बरामद
महासमुंद पुलिस ने खैर लकड़ी के अवैध परिवहन और फर्जी एनओसी के मामले में आरोपी मनीष अग्रवाल के सारंगढ़-बिलाईगढ़ स्थित घर पर दबिश देकर 81 लाख रुपये नकद बरामद किए हैं। पुलिस ने न्यायालय के सर्च वारंट के आधार पर कार्रवाई करते हुए 500 रुपये के नोटों की 162 गड्डियों सहित कुल 16,200 नोट जब्त किए हैं। यह पूरा मामला कत्था लकड़ी के अवैध परिवहन के लिए जाली दस्तावेज तैयार करने और धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ है, जिस पर पिथौरा थाने में गंभीर धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आगे की गहन जांच शुरू कर दी गई है।
बस्तर में धान खरीदी के भौतिक सत्यापन में 28 हजार मीट्रिक टन धान गायब
बस्तर संभाग में धान खरीदी के भौतिक सत्यापन के दौरान लगभग 28,244 मीट्रिक टन धान कम पाया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 89.30 करोड़ रुपये आंकी गई है। इस भारी वित्तीय अनियमितता और स्टॉक में कमी की भरपाई की जिम्मेदारी संबंधित समिति प्रबंधकों और खरीदी प्रभारियों पर तय की जा रही है। जिला सहकारी बैंक की ओर से सभी दोषियों को नोटिस जारी कर तीन महीने के भीतर पूरी राशि जमा करने का अल्टीमेटम दिया गया है, और समयावधि में भुगतान नहीं होने पर एफआईआर दर्ज करने की कड़ी चेतावनी भी दी गई है।
एकलव्य स्कूल की छात्राओं के मार्च पर बड़ी कार्रवाई, प्राचार्य हटाए गए
अंबिकापुर के शिवपुर स्थित कन्या एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की छात्राओं द्वारा हॉस्टल की बुनियादी समस्याओं को लेकर 7 सितंबर को किए गए 30 किलोमीटर लंबे पैदल मार्च के मामले में प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर जिला प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से स्कूल के प्राचार्य ओम नारायण श्रीवास्तव को आगामी आदेश तक पद से हटा दिया है, जबकि छात्रावास अधीक्षक को भी लापरवाही के लिए कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण तलब किया गया है।
बस्तर संभाग में बकाया बिजली बिल पर सख्ती, 439 सरकारी कनेक्शन काटे गए
सरकारी विभागों पर लंबे समय से जमा न होने वाले बिजली बिलों को लेकर विद्युत वितरण कंपनी ने बस्तर संभाग में कड़ा रुख अपनाते हुए ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी है। इस विशेष अभियान के तहत अब तक विभिन्न विभागों के 439 सरकारी बिजली कनेक्शन काटे जा चुके हैं, जबकि सातों जिलों के शासकीय कार्यालयों पर कुल 172 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया बिल लंबित है। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि जब तक विभाग बकाया राशि का भुगतान नहीं करेंगे, तब तक यह सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
अंबिकापुर के अस्पताल में एक्सपायरी इंजेक्शन मिलने से मचा हड़कंप
अंबिकापुर स्थित सिद्धार्थ हॉस्पिटल में एक मासूम बच्चे को एक्सपायरी डेट का इंजेक्शन लगाने से उसकी तबीयत बिगड़ने का गंभीर मामला सामने आया है। घटना की जानकारी मिलते ही कलेक्टर के निर्देश पर हरकत में आई स्वास्थ्य विभाग की टीम ने तत्काल अस्पताल की फार्मेसी, दवाइयों के स्टॉक और मेडिकल रिकॉर्ड की गहन जांच की। इस औचक निरीक्षण के दौरान टीम ने अस्पताल से तीन एक्सपायरी इंजेक्शन बरामद किए, जिसके बाद से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है और अस्पताल प्रबंधन पर सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर छत्तीसगढ़ में जलेंगे 36 लाख दीये
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस और उनके यशस्वी 25 वर्ष के कार्यकाल पूरे होने के उपलक्ष्य में छत्तीसगढ़ भाजपा 17 सितंबर से एक व्यापक ‘सेवा संकल्प अभियान’ की शुरुआत करने जा रही है। इस विशेष आयोजन के तहत प्रदेशभर के प्रत्येक मतदान केंद्र पर 100 दीये प्रज्वलित करते हुए कुल 36 लाख ‘आशीर्वाद के दीये’ जलाने का बड़ा लक्ष्य तय किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय रायपुर के मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगे, जबकि जिलों व ब्लॉकों में सेवा कार्यों से जुड़े कई अन्य रचनात्मक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।
स्वास्थ्य विभाग के SHFW संचालक पद पर गैर-चिकित्सक को प्रभार देने पर विवाद
छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आने वाले राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (SHFW) रायपुर के संचालक पद का अतिरिक्त प्रभार अपर संचालक इन्द्रजीत बर्मन को सौंपे जाने के बाद प्रशासनिक गलियारों में नई बहस छिड़ गई है। विभाग के भीतर सवाल उठाए जा रहे हैं कि प्रशिक्षण से जुड़े इस महत्वपूर्ण पद पर चिकित्सा कैडर के अधिकारी की बजाय गैर-चिकित्सक अधिकारी को जिम्मेदारी क्यों दी गई। इस फैसले से पद की पात्रता और विभागीय प्रमोशन नियमों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।
सचिवालय सेवा के 73 अधिकारियों और कर्मचारियों को मिली पदोन्नति की सौगात
सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने मंत्रालय महानदी भवन में सेवारत सचिवालय सेवा के 73 अधिकारियों और कर्मचारियों को बड़ी सौगात देते हुए पदोन्नति के पांच अलग-अलग आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के माध्यम से संयुक्त सचिव से लेकर सहायक अनुभाग अधिकारी तक के रिक्त पदों पर वर्षों से प्रतीक्षित प्रमोशन दिए गए हैं। प्रशासनिक सेवा से जुड़े इस बड़े फेरबदल और पदोन्नति से मंत्रालय के कर्मचारियों में उत्साह का माहौल है, जिससे विभागीय कामकाज में और अधिक तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है।
सांसद बृजमोहन अग्रवाल अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति में मनोनीत
रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद और वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल को केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की उच्चस्तरीय ‘हिंदी सलाहकार समिति’ का सदस्य मनोनीत किया है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू की अध्यक्षता वाली इस समिति का मुख्य उद्देश्य देश के सभी विभागों और मंत्रालयों में राजभाषा हिंदी के प्रभावी उपयोग को बढ़ावा देना है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने इस नई जिम्मेदारी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक पहचान का सबसे मजबूत आधार है।
छत्तीसगढ़ के प्रमुख शहरों में जल्द दौड़ेंगी 240 ई-बसें, सीएम ने दिए निर्देश
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मंत्रालय में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान रायपुर सहित प्रदेश के प्रमुख शहरों में जल्द से जल्द 240 इलेक्ट्रिक बसों (ई-बस) के संचालन को शुरू करने के कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि नागरिकों को सुगम, पर्यावरण-अनुकूल और गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक परिवहन सेवा मुहैया कराना सरकार की प्राथमिकता है, इसलिए सभी स्वीकृत विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की सुस्ती या अनावश्यक विलंब कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
