CG Top 10 News Today: छत्तीसगढ़ की 10 बड़ी खबरें शराब, कोल व मेडिकल घोटालों में EOW के 16 ठिकानों पर छापे, तलाक के बाद महिला को पुरानी डिग्री का हाईकोर्ट आदेश, AI से फर्जी मैरिज ब्यूरो ठगी, भारी स्कूल बैग पर बाल आयोग की सिफारिश, म्यांमार के ‘KK Park’ से कोरबा युवती की वतन वापसी, शिक्षकों के ऑनलाइन तबादले, आत्मानंद स्कूल भर्ती शर्त पर हाईकोर्ट का फैसला, पीएम किसान निधि की किस्त जारी, फिल्म सिटी के लिए पेड़ों की कटाई का विरोध और नगरीय निकाय कर्मचारियों को 164 करोड़ का वेतन आबंटन समेत पढ़ें छत्तीसगढ़ की 10 बड़ी खबरें…
CG Top 10 News Today: छत्तीसगढ़ की सभी बड़ी और छोटी खबरें रोजाना हमारी नजर में रहती हैं। दक्षिण कोसल के विशेष सेगमेंट ‘CG की 10 बड़ी खबरें’ में हम आपको समाचार जगत की हर गतिविधि का अपडेट सरल और सहज भाषा में प्रदान करेंगे। तो आइए, पत्रकारिता की इस दुनिया में बने रहें और छत्तीसगढ़ की हर ताजातरीन खबर से अपनी जानकारी को और विस्तृत करें।
EOW ने शराब, कोल और मेडिकल घोटालों के 16 ठिकानों पर की छापेमा
राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) ने आर्थिक गड़बड़ियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को शराब घोटाला, कोल लेवी घोटाला और मेडिकल घोटाले से जुड़े मामलों में प्रदेश के 6 जिलों के कुल 16 ठिकानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया। इस कार्रवाई से संबंधित सिंडिकेट और आरोपियों के ठिकानों पर हड़कंप मच गया है, और ब्यूरो की टीमें जब्त दस्तावेजों की गहन छानबीन कर रही हैं।
तलाक के बाद महिला को शैक्षणिक दस्तावेजों में मिलेगी पुराने नाम से डिग्री
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने वैवाहिक रिश्ते टूटने के बाद कागजी कार्यवाही और डिग्रियों में अपना पुराना नाम वापस पाने से जुड़े मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। जस्टिस एके प्रसाद की सिंगल बेंच ने स्पष्ट किया कि वैवाहिक स्थिति बदलने या तलाक होने के बाद अगर कोई महिला अपने शैक्षणिक दस्तावेजों में मूल नाम वापस दर्ज कराना चाहती है, तो शैक्षणिक संस्थान केवल नियमों का हवाला देकर आवेदन नहीं ठुकरा सकते। कोर्ट ने बिलासा कन्या महाविद्यालय को 6 सप्ताह के भीतर छात्रा को मूल नाम से संशोधित डिग्री जारी करने का निर्देश दिया है।
AI से खूबसूरत युवतियों की फोटो दिखा कर रहा था ठगी
सुपेला पुलिस ने फर्जी मैरिज ब्यूरो की आड़ में साइबर ठगी करने वाले एक शातिर रैकेट का पर्दाफाश करते हुए संचालक परमानंद यादव को गिरफ्तार किया है। आरोपी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ‘फ्यूचर पार्टनर’ और ‘एलिट मैच मैट्रिमोनी’ जैसे पेज चलाकर एआई (AI) से बनाई गई काल्पनिक खूबसूरत लड़कियों की फोटो और फर्जी नंबरों से विज्ञापन देता था। विवाह के इच्छुक युवकों से मैरिज काउंसलर फीस और अन्य बहानों से QR कोड के जरिए पैसे ऐंठने के बाद उनके नंबर ब्लैकलिस्ट कर दिए जाते थे। पुलिस ने मौके से कई मोबाइल, सिम कार्ड और उपकरण जब्त किए हैं।
बस्तों के भारी बोझ से राहत की उम्मीद: बाल आयोग ने भेजी महत्वपूर्ण अनुशंसा
स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य और रीढ़ की हड्डी को भारी-भरकम बस्तों के बोझ से बचाने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने स्कूल शिक्षा विभाग को सख्त अनुशंसा पत्र भेजा है। आयोग ने NEP 2020 और NCERT की पॉलिसी का हवाला देते हुए सिफारिश की है कि बच्चे के स्कूल बैग का वजन उसके शरीर के कुल वजन के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके तहत प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी तक के विभिन्न वर्गों के लिए बैग के वजन की सीमा तय करने और स्कूलों में डिजिटल तौल मशीन लगाने की मांग की गई है।
बैंकॉक में नौकरी का झांसा देकर मानव तस्करों ने बेचा था
विदेश में 86 हजार रुपये महीने की नौकरी का झांसा देकर छत्तीसगढ़ की एक युवती को अंतरराष्ट्रीय मानव तस्करी गिरोह के चंगुल में फंसाने का खतरनाक मामला सामने आया है। कोरबा के दर्री निवासी 36 वर्षीय युवती को महाराष्ट्र की एक महिला बिचौलिया बैंकॉक ले गई, जहां से उसे म्यांमार के कुख्यात ‘KK Park’ साइबर ठगी सेंटर में बेच दिया गया। वहां 17 महीने तक बंधक बनाकर टॉर्चर किया गया और जबरन ऑनलाइन ठगी कराई गई। आखिरकार भारतीय दूतावास और विदेश मंत्रालय के संयुक्त प्रयासों से उसकी सकुशल वतन वापसी हो पाई है।
शिक्षक अब मोबाइल ऐप से कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन
छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए शिक्षा विभाग ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब शिक्षकों को ट्रांसफर के लिए डीईओ कार्यालय या मंत्रियों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, बल्कि वे अटेंडेंस की तरह ही मोबाइल पोर्टल के माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इस नई व्यवस्था से म्यूचुअल ट्रांसफर चाहने वाले शिक्षकों को बड़ी राहत मिलेगी और फर्जी दस्तावेजों या सिफारिशों पर भी प्रभावी रोक लग सकेगी।
आत्मानंद स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम की अनिवार्य शर्त को हाईकोर्ट में चुनौती खारिज
स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों (SAGES) में 1,812 संविदा पदों की भर्ती के लिए जारी विज्ञापन के उस क्लॉज को चुनौती देने वाली याचिका को बिलासपुर हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है, जिसमें कक्षा 6वीं से स्नातकोत्तर तक की पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम से होने की शर्त रखी गई थी। जस्टिस बीडी गुरु की सिंगल बेंच ने स्पष्ट किया कि नियोक्ता (एम्प्लॉयर) को पद की प्रकृति के अनुसार न्यूनतम योग्यता तय करने का पूर्ण अधिकार है, और यह शर्त किसी भी प्रकार से मनमानी या भेदभावपूर्ण नहीं है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त जारी
राजधानी रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित पीएम किसान उत्सव दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 9.34 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से 24वीं किस्त की राशि अंतरित की। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 24 लाख 59 हजार से अधिक किसानों के बैंक खातों में 498 करोड़ 48 लाख रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की गई है, जिससे किसानों को खेती-किसानी में बड़ा आर्थिक संबल मिला है।
नवा रायपुर में चित्रोत्पला फिल्म सिटी के लिए पेड़ों की कटाई का विरोध
नवा रायपुर के तूता में प्रस्तावित चित्रोत्पला फिल्म सिटी के निर्माण के लिए 30 से 40 साल पुराने पेड़ों की कटाई के खिलाफ ‘माना-तूता जंगल संघर्ष समिति’ ने मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें फिल्म सिटी से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसके लिए दशकों पुराने जंगलों और पेड़ों की बलि देना उचित नहीं है। समिति ने भाजपा प्रदेश प्रभारी को पत्र लिखकर पेड़ों की कटाई रोकने की मांग की है, साथ ही पर्यटन मंडल के 1,100 पौधे लगाने के दावे की पोल खोलते हुए मौके पर केवल 530 सूखे पौधे मिलने का आरोप लगाया है।
दीपावली से पहले नगरीय निकायों के कर्मचारियों को वेतन
दीपावली के पावन पर्व पर नगरीय निकायों के अधिकारियों-कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को वेतन व पेंशन के लिए आर्थिक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, इसके लिए उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव की पहल पर विभाग ने कुल 164 करोड़ 65 लाख रुपए आबंटित किए हैं। इस राशि से लंबित वेतन (59.53 करोड़) और पेंशन के अतिरिक्त अनुदान (34.85 करोड़) का समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे निकायों में स्वच्छता और नागरिक सेवाएं भी सुचारू बनी रहेंगी।
