CG Dhan Kharidi Policy 2026: धान खरीदी की नई नीति से बदलेगा गणित, जानिए सरकार को कैसे होगी 9,047 करोड़ की बचत
CG Dhan Kharidi Policy 2026: छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत लागू की गई नई धान खरीदी नीति से किसानों और राज्य सरकार दोनों को बड़ा फायदा होने की उम्मीद है। नई व्यवस्था के अनुसार अब किसानों को प्रति एकड़ 21 क्विंटल का पूरा कोटा बेचने की अनिवार्य बाध्यता से मुक्ति मिल गई है। किसान अपनी वास्तविक पैदावार के अनुसार ही उपार्जन केंद्रों में धान बेच सकेंगे और शेष बची पात्र मात्रा पर उन्हें आदान सहायता राशि का लाभ मिलेगा। इस बदलाव से जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बिलासपुर के अंतर्गत आने वाले 6 जिलों में सरकारी धान खरीदी के आंकड़ों में बड़ा अंतर आएगा, जिससे सरकार को भुगतान में करीब 9,047 करोड़ 74 लाख रुपये की बचत होने का अनुमान है।
वास्तविक उपज के अनुसार बेच सकेंगे धान
CG Paddy Procurement New Rules: अब तक प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक धान बेचने की पात्रता के कारण कम उत्पादन वाले क्षेत्रों के किसान भी पूरा कोटा भरने का प्रयास करते थे। इसके चलते कई बार अतिरिक्त धान की व्यवस्था करने की शिकायतें सामने आती थीं। नई नीति के तहत यदि कोई किसान अपनी पात्रता से कम धान बेचता है, तो उसे शेष बची हुई मात्रा के लिए 659 रुपये प्रति क्विंटल की दर से आदान सहायता दी जाएगी। इस प्रावधान से किसानों पर पूरा कोटा बेचने का अनावश्यक दबाव पूरी तरह समाप्त हो गया है।
6 जिलों के खरीदी आंकड़ों का गणित
जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बिलासपुर के कार्यक्षेत्र में बिलासपुर, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, जांजगीर-चांपा, कोरबा, मुंगेली और सक्ती जिले शामिल हैं। इन 6 जिलों में कुल 5,50,997 किसानों ने पंजीयन कराया है, जिनका कुल धान रकबा 6,15,955.810 हेक्टेयर दर्ज है। यदि पूरे रकबे पर 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से खरीदी होती, तो सरकार को 31.44 लाख मीट्रिक टन धान खरीदना पड़ता, जिसका भुगतान 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से करीब 9,747.64 करोड़ रुपये होता। वहीं औसत 15 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदी होने पर यह आंकड़ा घटकर 22.46 लाख मीट्रिक टन रह जाएगा।
मुंगेली जिले में अधिक उत्पादन से लाभ
मुंगेली जिला अपनी उपजाऊ मैदानी कृषि भूमि और बेहतर उत्पादन के लिए जाना जाता है। इस जिले में करीब 95,000 से 1,05,000 किसानों ने धान बेचने के लिए पंजीयन कराया है और यहां 1.15 से 1.25 लाख हेक्टेयर धान का रकबा दर्ज है। खरीदी के लिए 105 से अधिक उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। सिंचाई के अच्छे संसाधनों के कारण यहां प्रति एकड़ 18 से 21 क्विंटल तक पैदावार होती है, जिससे यहां के किसान अपना अधिकतम पात्र धान समर्थन मूल्य पर बेच सकेंगे।
वनांचल के किसानों को मिली बड़ी राहत
CG Farmers Input Subsidy 2026: कोरबा और गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिलों में पहाड़ी और असिंचित भूमि अधिक होने के कारण धान की पैदावार मैदानी इलाकों की तुलना में कम रहती है। कोरबा में करीब 52,000 से 56,000 किसान पंजीकृत हैं और 73 खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। इसी तरह गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में 28,000 से 32,000 किसान दर्ज हैं और 35 से अधिक केंद्र संचालित हैं। इन जिलों में औसतन 12 से 15 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन होता है, ऐसे में शेष मात्रा पर 659 रुपये प्रति क्विंटल की सहायता मिलने से वनांचल के किसानों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा।
जांजगीर-चांपा और सक्ती में सिंचाई का फायदा
हसदेव बांगो परियोजना से सिंचाई की बेहतर सुविधा उपलब्ध होने के कारण जांजगीर-चांपा संभाग के प्रमुख धान उत्पादक जिलों में गिना जाता है। यहां करीब 1.25 से 1.35 लाख किसान पंजीकृत हैं और 125 से अधिक खरीदी केंद्र स्थापित किए गए हैं। वहीं सक्ती जिले में भी लगभग 1.15 से 1.25 लाख किसानों का पंजीयन हुआ है और 100 से अधिक केंद्र बनाए गए हैं। पर्याप्त पानी की उपलब्धता के कारण इन दोनों जिलों में किसान अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में धान का विक्रय कर पाएंगे।
दूसरे राज्यों से अवैध आवक पर लगेगी रोक
पिछले वर्षों में यह देखा गया था कि कम पैदावार वाले इलाकों में 21 क्विंटल प्रति एकड़ का कोटा पूरा करने के लिए कोचियों और बिचौलियों द्वारा ओडिशा और मध्य प्रदेश से कम कीमत पर धान लाकर खरीदी केंद्रों में खपाया जाता था। नई नीति में वास्तविक उपज बेचने और शेष मात्रा पर आदान सहायता मिलने से अवैध रूप से धान लाने की प्रवृत्ति पर लगाम लगेगी। इससे फर्जी खरीदी रुकेगी और केवल वास्तविक किसानों को ही सरकारी योजना का लाभ मिल सकेगा।
बिलासपुर जिले में 7.60 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य
Bilaspur Paddy Procurement News: अकेले बिलासपुर जिले की बात करें तो प्रशासन ने इस खरीफ सीजन में 7.60 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य निर्धारित किया है। सभी उपार्जन केंद्रों पर बारदाना, तौल मशीन और किसानों के लिए बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। नई नीति के क्रियान्वयन से न केवल सरकारी खजाने पर पड़ने वाला अतिरिक्त वित्तीय बोझ कम होगा, बल्कि पूरी खरीदी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुगम बन सकेगी।
