CG Election Rules Revision: छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार के नियमों में होगा बड़ा बदलाव, लाउडस्पीकर और पोस्टर-बैनर पर कसेगा शिकंजा, जानिए क्या-क्या बदलेगा
CG Election Rules Revision: छत्तीसगढ़ में आगामी नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों को देखते हुए निर्वाचन प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने की कवायद शुरू हो गई है। चुनाव प्रचार के दौरान तेज आवाज में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने, सार्वजनिक और निजी संपत्तियों पर पोस्टर-बैनर चिपकाने, दीवारों को प्रचार सामग्री से खराब करने तथा अन्य निर्वाचन संबंधी अपराधों पर कानूनी कार्रवाई के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने पर विचार किया जा रहा है। इसके लिए राज्य शासन स्तर पर विभिन्न अधिनियमों में संशोधन की रूपरेखा तैयार की जा रही है।
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक
Strict Election Guidelines CG: इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में राजधानी रायपुर के मंत्रालय में एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। इस महत्वपूर्ण बैठक में राज्य से जुड़े आठ प्रमुख कानूनों और उनके दंडात्मक प्रावधानों की बिंदुवार समीक्षा की गई। शासन का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आगामी चुनावों के दौरान आचार संहिता का सख्ती से पालन हो और आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
इन आठ प्रमुख कानूनों की हुई गहन समीक्षा
बैठक के दौरान जिन प्रमुख कानूनों पर विस्तार से चर्चा की गई उनमें छत्तीसगढ़ स्थानीय प्राधिकारी अपराध अधिनियम, छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस शामिल हैं। इसके अलावा नगरीय निकाय और पंचायत राज व्यवस्था से जुड़े कानून जैसे छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम और छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों पर भी विचार-विमर्श किया गया।
आम नागरिकों के दैनिक जीवन पर पड़ सकता है असर
प्रस्तावित कानूनी संशोधनों का सीधा प्रभाव चुनाव के दौरान आम नागरिकों की दिनचर्या और शहर की व्यवस्था पर देखने को मिलेगा। चुनाव प्रचार के दौरान होने वाले ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए कोलाहल नियंत्रण कानून को सख्त किया जा सकता है। इसके साथ ही बिना अनुमति के दीवारों पर पोस्टर लगाने और सार्वजनिक संपत्तियों को विरूपित करने वालों के खिलाफ भारी जुर्माने या कानूनी कार्रवाई का प्रावधान तय किया जा सकता है।
भविष्य की जरूरतों के लिए प्रशासनिक ढांचे का पुनर्गठन
बैठक में केवल चुनाव नियमों तक ही चर्चा सीमित नहीं रही, बल्कि प्रशासनिक कसावट को लेकर भी अहम निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव ने सामान्य प्रशासन विभाग को यह निर्देश दिया है कि आगामी दस वर्षों में विभिन्न विभागों की वास्तविक आवश्यकताओं का आकलन किया जाए। उसी के आधार पर नए पदों के सृजन और प्रशासनिक ढांचे के पुनर्गठन की एक विस्तृत रूपरेखा तैयार की जाए, ताकि भविष्य में कामकाज और अधिक सुचारू हो सके।
विधायी प्रक्रिया पूरी होने के बाद साफ होगी तस्वीर
प्रशासनिक और चुनावी सुधारों से जुड़े इन तमाम प्रस्तावों पर अभी शुरुआती स्तर पर मंथन चल रहा है। संबंधित विभागों द्वारा इन कानूनों में संशोधन के प्रस्ताव तैयार किए जाएंगे, जिन्हें कैबिनेट की मंजूरी के बाद विधानसभा में पेश किया जाएगा। विधायी प्रक्रिया और कानूनी मोहर लगने के बाद ही इन संशोधनों का अंतिम स्वरूप और वास्तविक तस्वीर पूरी तरह से सामने आ पाएगी।
