CG Top 10 News Today: छत्तीसगढ़ की 10 बड़ी खबरें साय कैबिनेट का UCC पर बड़ा फैसला और महिलाओं को रजिस्ट्री में 50% छूट, रायपुर में बड़े सट्टा गिरोह का पर्दाफाश, आदिवासियों का विरोध, निजी स्कूलों पर सख्ती, सैनिकों को राहत, राशन दुकानों पर FIR, पशुपालन योजना में बदलाव, टावर बैटरी चोर गिरफ्तार और 18 अप्रैल को प्रदेश भर के प्राइवेट स्कूल बंद समेत पढ़ें छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें…

CG Top 10 News Today: छत्तीसगढ़ की सभी बड़ी और छोटी खबरें रोजाना हमारी नजर में रहती हैं। दक्षिण कोसल के विशेष सेगमेंट ‘CG की 10 बड़ी खबरें’ में हम आपको समाचार जगत की हर गतिविधि का अपडेट सरल और सहज भाषा में प्रदान करेंगे। तो आइए, पत्रकारिता की इस दुनिया में बने रहें और छत्तीसगढ़ की हर ताजातरीन खबर से अपनी जानकारी को और विस्तृत करे

साय कैबिनेट के बड़े फैसले: अब छत्तीसगढ़ में भी लागू होगा यूसीसी

छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने प्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। कैबिनेट बैठक में इसके लिए एक विशेष समिति बनाने का निर्णय लिया गया है। इस समिति की कमान रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को सौंपी गई है। यह कमेटी आम लोगों और जानकारों से बात करके कानून का मसौदा तैयार करेगी। सरकार का कहना है कि वर्तमान में शादी, तलाक और संपत्ति जैसे मामलों में अलग-अलग धर्मों के अपने कानून हैं। यूसीसी आने से सभी के लिए एक जैसा नियम होगा, जिससे कानूनी प्रक्रिया आसान हो जाएगी।

महिलाओं को जमीन रजिस्ट्री में भारी छूट

महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने एक बड़ा ऐलान किया है। अब अगर कोई संपत्ति किसी महिला के नाम पर खरीदी जाती है, तो उसके रजिस्ट्रेशन शुल्क में 50 फीसदी की कटौती की जाएगी। इस फैसले से सरकार के खजाने पर करीब 153 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा, लेकिन इससे महिलाओं के नाम पर संपत्ति खरीदने का चलन बढ़ेगा और वे आर्थिक रूप से मजबूत होंगी।

सैनिकों और पूर्व सैनिकों के लिए बड़ी राहत

देश की सेवा करने वाले जवानों के लिए भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब छत्तीसगढ़ के सेवारत सैनिकों, रिटायर्ड फौजियों और उनकी विधवाओं को राज्य में जमीन या मकान खरीदने पर स्टाम्प ड्यूटी में 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी। यह लाभ जीवन में एक बार 25 लाख रुपये तक की संपत्ति की खरीद पर दिया जाएगा। बार-बार तबादलों और ड्यूटी के कारण सैनिकों को घर बनाने में आने वाली दिक्कतों को देखते हुए यह राहत दी गई है।

आदिवासियों के हक पर संग्राम: कांग्रेस ने जताया विरोध

यूसीसी के लिए कमेटी बनाने के सरकार के फैसले पर राजनीति गरमा गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने इस कदम का कड़ा विरोध किया है। बैज का कहना है कि भाजपा आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों को छीनना चाहती है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या यूसीसी लागू होने के बाद बस्तर और सरगुजा जैसे इलाकों में लागू ‘पेसा’ कानून और पांचवीं अनुसूची के अधिकार सुरक्षित रहेंगे? कांग्रेस ने इसे आदिवासियों के अस्तित्व को खत्म करने वाला कानून बताया है।

आईपीएल सट्टा गिरोह का भंडाफोड़: 20 लोग गिरफ्तार

रायपुर पुलिस ने आईपीएल मैचों पर ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले एक बड़े नेटवर्क को तबाह कर दिया है। पुलिस ने मुंबई और ओडिशा में छापेमारी कर 20 आरोपियों को दबोचा है। इनके पास से 82 मोबाइल, 10 लैपटॉप और भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। पुलिस को सूचना मिली थी कि रायपुर रेलवे स्टेशन के पास कार में बैठकर सट्टा चलाया जा रहा है। पकड़े गए मुख्य आरोपी ने खुलासा किया कि यह गैंग ‘बजरंग ग्रुप’ और ‘रेड्डी पैनल’ जैसे ऐप के जरिए देशभर में अपना जाल फैलाए हुए था।

मोबाइल टावर से बैटरी चुराने वाले गैंग का पर्दाफाश

मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी पुलिस ने मोबाइल टावरों से बैटरी चोरी करने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह को पकड़ा है। इस मामले में पांच लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनमें दो लोग टेलीकॉम कंपनी के कर्मचारी ही निकले। ये कर्मचारी टावर की लोकेशन और सुरक्षा की जानकारी चोरों को देते थे। पुलिस ने इनके पास से करीब 11 लाख रुपये का सामान और गाड़ियां जब्त की हैं।

स्कूलों की मनमानी पर सरकार सख्त: तीन साल का रिकॉर्ड मांगा

छत्तीसगढ़ के निजी स्कूलों द्वारा फीस और किताबों के नाम पर की जा रही वसूली पर शिक्षा विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने साफ किया है कि जो स्कूल सीबीएसई के नाम पर पालकों को ठग रहे हैं, उन पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। विभाग ने सभी जिलों के अधिकारियों से निजी स्कूलों के पिछले तीन साल की फीस का ब्योरा मांगा है। मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ बोर्ड के स्कूलों में केवल सरकारी किताबें ही चलेंगी, बाहरी प्रकाशनों की मनमानी बर्दाश्त नहीं होगी।

राशन वितरण में धांधली: तीन दुकान संचालकों पर एफआईआर

राशन बांटने में गड़बड़ी करने वाले कोटेदारों पर प्रशासन ने गाज गिराई है। रायपुर और कोरबा के आसपास के इलाकों में जांच के दौरान पाया गया कि कई क्विंटल चावल और नमक का गबन किया गया है। कई कार्डधारकों को महीनों से राशन नहीं दिया गया था, जबकि कागजों में वितरण दिखाया गया। इस मामले में पटपरा, कोरकोमा और खोड्डल की दुकानों के संचालकों के खिलाफ पुलिस केस दर्ज किया गया है।

पशुपालकों के लिए नई योजना: अब हर वर्ग को मिलेगा लाभ

साय कैबिनेट ने दुधारू पशु प्रदाय योजना में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब यह योजना केवल किसी विशेष वर्ग तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि छत्तीसगढ़ के सभी वर्गों के लोग इसका लाभ ले सकेंगे। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश में दूध का उत्पादन बढ़े और ग्रामीण इलाकों में लोगों की कमाई के साधन विकसित हों। इसके लिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ मिलकर काम किया जाएगा।

प्राइवेट स्कूलों की हड़ताल: 18 अप्रैल को रहेंगे बंद

शिक्षा के अधिकार (RTE) के तहत मिलने वाली सरकारी राशि को बढ़ाने की मांग को लेकर निजी स्कूल संचालकों ने आंदोलन छेड़ दिया है। स्कूल एसोसिएशन का कहना है कि सरकार से मिलने वाला पैसा बहुत कम है, जिससे स्कूल चलाना मुश्किल हो रहा है। विरोध स्वरूप 17 अप्रैल को शिक्षक काली पट्टी बांधेंगे और 18 अप्रैल को प्रदेश के सभी निजी स्कूल बंद रखे जाएंगे।

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Ravi Pratap Pandey

रवि पिछले 7 वर्षों से छत्तीसगढ़ में सक्रिय पत्रकार हैं। उन्होंने राज्य के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर गहराई से रिपोर्टिंग की है। जमीनी हकीकत को उजागर करने और आम जनता की आवाज़ को मंच देने के लिए वे लगातार लेखन और रिपोर्टिंग करते रहे हैं।

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