CG Top 10 News Today: छत्तीसगढ़ की 10 बड़ी खबरें दीपावली अवकाश में वृद्धि, बैगा बच्चों की मौत पर हड़कंप, गैस एजेंसी सुपरवाइजर से लूट, SUMAN रोडमैप 2030, बिजली व्यवस्था पर सवाल, अग्निशमन विभाग अलर्ट, 3 राप्रसे अधिकारी IAS बने, सीएम हेल्पलाइन समीक्षा, सुप्रीम कोर्ट धर्मांतरण फैसला और 5 घंटे की जटिल सर्जरी समेत पढ़ें छत्तीसगढ़ की 10 बड़ी खबरें…
CG Top 10 News Today: छत्तीसगढ़ की सभी बड़ी और छोटी खबरें रोजाना हमारी नजर में रहती हैं। दक्षिण कोसल के विशेष सेगमेंट ‘CG की 10 बड़ी खबरें’ में हम आपको समाचार जगत की हर गतिविधि का अपडेट सरल और सहज भाषा में प्रदान करेंगे। तो आइए, पत्रकारिता की इस दुनिया में बने रहें और छत्तीसगढ़ की हर ताजातरीन खबर से अपनी जानकारी को और विस्तृत करें।
छत्तीसगढ़ के स्कूलों में दीपावली का अवकाश एक दिन बढ़ाया गया
त्योहारों के सीजन और स्थानीय स्तर पर आ रही लगातार मांग को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग ने एक बड़ा और राहत भरा फैसला लिया है। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने आधिकारिक रूप से घोषणा की है कि राज्य के सभी शासकीय व अशासकीय स्कूलों में इस बार दीपावली की छुट्टियों को एक दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। सरकार के इस निर्णय से यादव समाज और आम जनता की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हो गई है, जिससे विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों में काफी प्रसन्नता का माहौल है।
5 बैगा आदिवासी बच्चों की असमय मौत से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप
छत्तीसगढ़ से एक बेहद दुखद और चिंताजनक खबर सामने आई है, जहां विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा समुदाय के 5 मासूम बच्चों की अचानक असमय मौत हो गई है। इस गंभीर घटना के सामने आते ही पूरे प्रशासनिक अमले और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। स्थिति को तुरंत नियंत्रित करने और संक्रमण या बीमारी के कारणों का पता लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की विशेष टीमों को प्रभावित क्षेत्रों में तैनात कर दिया गया है, जो घर-घर जाकर स्वास्थ्य परीक्षण कर रही हैं, जबकि 16 अन्य बीमार बच्चों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।
गैस एजेंसी के सुपरवाइजर से सरेराह डेढ़ लाख रुपये की सनसनीखेज लूट
राजधानी रायपुर में अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, इसकी एक बानोगी फिर देखने को मिली है। बेखौफ बदमाशों ने दिनदहाड़े एक गैस एजेंसी के सुपरवाइजर को अपना निशाना बनाते हुए बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया। अज्ञात आरोपियों ने चालाकी से सुपरवाइजर की आंखों में अचानक लाल मिर्च पाउडर झोंक दिया और उनके पास थैले में रखे करीब डेढ़ लाख रुपये नकद लूटकर मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है।
छत्तीसगढ़ में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में होगा बड़ा सुधार
राज्य सरकार ने प्रदेश की गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को उच्च स्तरीय, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक बेहद विस्तृत कार्ययोजना तैयार की है। इसके तहत छत्तीसगढ़ में ‘SUMAN रोडमैप 2030’ को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है, जिसमें स्वास्थ्य संकेतकों को सुधारने के लिए राज्य के 12 विशेष और आकांक्षी जिलों पर मुख्य रूप से फोकस किया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी योजना के जरिए ग्रामीण व दूरस्थ अंचलों में मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में भारी कमी लाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
राज्य प्रशासनिक सेवा के 3 अधिकारी बने IAS, DOPT मंत्रालय ने जारी की आधिकारिक अधिसूचना
छत्तीसगढ़ प्रशासनिक सेवा से जुड़ी एक बहुत बड़ी और सकारात्मक खबर सामने आई है, जहां राज्य के 3 वरिष्ठ अधिकारियों को पदोन्नत कर भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) का अधिकारी बना दिया गया है। भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (DOPT) की ओर से इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। जारी आदेश के अनुसार, पदोन्नत होने वाले अधिकारियों में अभिषेक अग्रवाल, सचिन भूतड़ा और राजीव कुमार पांडे शामिल हैं, जिन्हें छत्तीसगढ़ कैडर आवंटित किया गया है।
सीएम हेल्पलाइन 1076 पर शिकायतों का आंकड़ा 2 लाख के पार
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नागरिकों की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए चलाई जा रही ‘मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076’ पर लोगों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते इस पर दर्ज कराई गई कुल शिकायतों की संख्या अब 2 लाख के पार पहुंच गई है। इस भारी संख्या को गंभीरता से लेते हुए राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रशासनिक कसावट लाने का निर्णय लिया है। वे जल्द ही सभी जिलों के जिला कलेक्टरों के कामकाज, जनता की शिकायतों के प्रति उनकी प्रतिक्रिया और उनके निराकरण की गुणवत्ता की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विस्तृत समीक्षा करेंगे।
धर्मांतरण के बाद आरक्षण के लाभ पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का CM साय ने किया स्वागत
धर्मांतरण कर चुके व्यक्तियों को मिलने वाले आरक्षण के लाभ को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसले का छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने खुलकर स्वागत किया है। मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्ववर्ती फैसले को बरकरार रखने वाले सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय पर राज्य के अन्य राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों, जैसे पूर्व सीएम भूपेश बघेल और सर्व आदिवासी समाज ने भी अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं, जिससे यह मुद्दा राजनीतिक चर्चाओं के केंद्र में आ गया है।
अम्बेडकर अस्पताल की महिला डॉक्टरों ने 5 घंटे की जटिल सर्जरी कर बचाई प्रसूता की जान
राजधानी रायपुर के डॉ. भीमराव अम्बेडकर अस्पताल में चिकित्सा क्षेत्र की एक अत्यंत सराहनीय और प्रेरणादायक सफलता सामने आई है। प्रसव के दौरान एक महिला की बच्चेदानी और मूत्राशय गंभीर रूप से फट जाने के कारण उसकी जान पर बड़ा संकट आ गया था, जिसे अस्पताल की कुशल महिला डॉक्टरों की टीम ने अपनी सूझबूझ और कड़ी मेहनत के परिचय देते हुए लगातार 5 घंटे चली अत्यंत जटिल सर्जरी के बाद पूरी तरह सुरक्षित बचा लिया। डॉक्टरों के इस बेहतरीन प्रयास की हर तरफ सराहना हो रही है।
हल्दी बीज वितरण में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की शिकायत
राज्य के किसानों को कृषि विभागों के माध्यम से वितरित किए जाने वाले हल्दी के प्रमाणित बीजों में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं और गड़बड़ी होने की शिकायतें सामने आई हैं। इन शिकायतों को बेहद गंभीरता से लेते हुए कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कड़ा रुख अपनाया है और पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच के तत्काल आदेश दे दिए हैं। मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि किसानों के हितों के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सख्त से सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
सड़क निर्माण और रखरखाव में भारी लापरवाही पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की मुख्य सचिव को कड़ी फटकार
छत्तीसगढ़ में सड़कों के निर्माण, मरम्मत और उनके समय पर रखरखाव में प्रशासनिक स्तर पर हो रही घोर लापरवाही को लेकर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने इस गंभीर विषय पर सख्त टिप्पणी करते हुए राज्य के मुख्य सचिव को स्पष्ट आदेश जारी किया है कि वे खराब सड़कों से जुड़ी समस्याओं और अदालती आदेशों के अनुपालन की अद्यतन रिपोर्ट जल्द से जल्द कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करें। न्यायालय की इस सख्ती से संबंधित विभागों में हड़कंप मच गया है।
