Rule Changes 1 August: आज से बदल गए कई नियम, जानें क्या-क्या होने जा रहे हैं बदलाव, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर
Rule Changes 1 August: हर महीने की पहली तारीख की तरह इस बार भी 1 अगस्त से कई महत्वपूर्ण वित्तीय और प्रशासनिक नियमों में बदलाव हो गए हैं। इन नए बदलावों का सीधा असर आम नागरिक के मासिक बजट और दैनिक कामकाज पर पड़ने वाला है। नए नियमों की सूची में 19 किलोग्राम वाले कमर्शial एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बड़ी राहत से लेकर रेलवे की तत्काल टिकट बुकिंग प्रणाली में किया गया सुधार शामिल है। इसके अतिरिक्त बैंकिंग चार्जेस, क्रेडिट कार्ड नीतियों और आयकर रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रियाओं में भी कुछ संशोधन लागू किए गए हैं।
1. कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर हुआ 202 रुपये सस्ता
महीने की शुरुआत में तेल विपणन कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कटौती की है। नई दरों के तहत कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 202 रुपये की कमी की गई है। इस बदलाव के बाद राजधानी दिल्ली में 19 किलो वाले सिलेंडर की कीमत 2728 रुपये हो गई है, जबकि कोलकाता में इसका मूल्य 2872.50 रुपये तय किया गया है। हालांकि, घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दामों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं हुआ है और उनकी दरें यथावत बनी हुई हैं।
2. रेलवे तत्काल टिकट बुकिंग प्रणाली में नया टोकन नियम
भारतीय रेलवे ने 1 अगस्त से रिजर्वेशन काउंटरों पर तत्काल टिकट बुकिंग की प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए नया नियम लागू किया है। अब काउंटरों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए तत्काल बुकिंग शुरू होने के समय ही यात्रियों को टोकन दिए जाएंगे। बुकिंग खिड़की पर यात्रियों को उनके टोकन नंबर के क्रम के अनुसार ही टिकट जारी किए जाएंगे। इस कदम से रेलवे काउंटरों पर लगने वाली लंबी कतारों और अव्यवस्था को कम करने में मदद मिलेगी।
3. उज्जिवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का एसएमएस अलर्ट शुल्क संशोधित
बैंकिंग क्षेत्र में भी 1 अगस्त से कुछ संशोधन देखने को मिल रहे हैं। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपने ग्राहकों को मिलने वाली एसएमएस अलर्ट सेवा के शुल्कों में बदलाव किया है। बैंक ने इस संबंध में अपने खाताधारकों को पहले ही सूचित कर दिया था। यदि आप इस बैंक के ग्राहक हैं, तो अपनी खाता श्रेणी के अनुसार नए सेवा शुल्कों की जानकारी बैंक की आधिकारिक वेबसाइट या नजदीकी शाखा से प्राप्त कर सकते हैं।
4. इनपुट कॉस्ट बढ़ने से दैनिक उपयोग की वस्तुएं हो सकती हैं महंगी
बाजार विशेषज्ञों का आकलन है कि आने वाले दिनों में इलेक्ट्रॉनिक सामान और दैनिक उपभोग की वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। वैश्विक स्तर पर भू-राजनीतिक तनाव के कारण कच्चे माल और परिवहन लागत (इनपुट कॉस्ट) में वृद्धि हुई है। इसके परिणामस्वरूप कपड़ों, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, साबुन और गाड़ियों की कीमतों में 4 से 6 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी होने का अनुमान व्यक्त किया जा रहा है।
5. बिलेटेड आईटीआर दाखिल करने पर लगेगा 5000 रुपये तक जुर्माना
वित्त वर्ष के लिए बिना किसी विलंब शुल्क के आयकर रिटर्न (आईटीआर-1 और आईटीआर-2) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई को समाप्त हो चुकी है। अब 1 अगस्त से रिटर्न दाखिल करने वाले करदाताओं को बिलेटेड आईटीआर भरना होगा। नियमानुसार, करदाताओं को अपनी वार्षिक आय के आधार पर 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक का विलंब शुल्क देना होगा। समय पर रिटर्न न भरने वाले करदाताओं के लिए यह अतिरिक्त वित्तीय बोझ होगा।
6. क्रेडिट कार्ड की सर्विस दरों और रिवॉर्ड पॉइंट में बदलाव
कई प्रमुख व्यावसायिक बैंकों ने 1 अगस्त से अपने क्रेडिट कार्ड नियमों में संशोधन किया है। इन बदलावों के तहत रिवॉर्ड पॉइंट सिस्टम, वार्षिक मेंटेनेंस चार्ज और विलंब भुगतान शुल्कों की दरों को अपडेट किया गया है। चूंकि प्रत्येक बैंक की नीतियां और शुल्क अलग-अलग होते हैं, इसलिए क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं को अपने संबंधित बैंक द्वारा जारी नवीनतम शुल्क सूची का अवलोकन कर लेना चाहिए।
7. छोटे कारोबारियों को कमर्शियल गैस की नई दरों से मिली राहत
कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में हुई 202 रुपये की कटौती से होटल, ढाबा, रेस्तरां और छोटे खाद्य कारोबारियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। पिछले कुछ महीनों से इनपुट लागत बढ़ने से परेशान खान-पान व्यवसाय से जुड़े लोगों का परिचालन खर्च इस कटौती से थोड़ा कम होगा। व्यावसायिक संघों ने सरकार और तेल कंपनियों के इस निर्णय का स्वागत किया है।
8. नए नियमों को ध्यान में रखकर बनाएं अपना मासिक बजट
अगस्त महीने से लागू हुए इन सभी बदलावों का सीधा संबंध सामान्य उपभोक्ता की जेब से है। एक तरफ जहां कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की दरें कम होने से राहत मिली है, वहीं दूसरी ओर देरी से टैक्स भरने पर जुर्माना और इलेक्ट्रॉनिक्स सामान के महंगे होने से खर्च बढ़ सकता है। ऐसे में आम नागरिकों को इन संशोधित नियमों की जानकारी रखते हुए ही अपने महीने भर के वित्तीय लेन-देन और बजट की योजना बनानी चाहिए।
