CG Top 10 News Today: छत्तीसगढ़ की 10 बड़ी खबरें जग्गी हत्याकांड में अमित जोगी दोषी करार, 3 हफ्ते में सरेंडर का आदेश, शिक्षकों का जनगणना ड्यूटी पर विरोध, भिलाई में सड़क चौड़ीकरण पर चक्काजाम, नई आबकारी नीति को हाईकोर्ट से राहत, जगदलपुर में 14 अप्रैल से ‘अटल आरोग्य लैब’ शुरू, छत्तीसगढ़ में 1065 बच्चे भीख मांगने को मजबूर, रायपुर शहर काजी पद से हटाए गए, कोरबा में नशीली दवाओं पर बड़ी कार्रवाई, शराब घोटाले में कवासी लखमा समेत 59 आरोपी कोर्ट में पेश, श्रमिकों के वेतन व महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी समेत पढ़ें छत्तीसगढ़ की 10 बड़ी खबरें…
CG Top 10 News Today: छत्तीसगढ़ की सभी बड़ी और छोटी खबरें रोजाना हमारी नजर में रहती हैं। दक्षिण कोसल के विशेष सेगमेंट ‘CG की 10 बड़ी खबरें’ में हम आपको समाचार जगत की हर गतिविधि का अपडेट सरल और सहज भाषा में प्रदान करेंगे। तो आइए, पत्रकारिता की इस दुनिया में बने रहें और छत्तीसगढ़ की हर ताजातरीन खबर से अपनी जानकारी को और विस्तृत करे
जग्गी हत्याकांड में अमित जोगी को बड़ा झटका: हाईकोर्ट ने ठहराया दोषी, 3 हफ़्ते में सरेंडर का आदेश
छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित रामअवतार जग्गी हत्याकांड में न्यायपालिका ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। बिलासपुर हाईकोर्ट की स्पेशल डिवीजन बेंच ने पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को दोषी करार देते हुए उन्हें 21 दिनों के भीतर सरेंडर करने का निर्देश दिया है। साल 2003 में हुई एनसीपी नेता जग्गी की हत्या के इस मामले में पहले निचली अदालत ने अमित जोगी को बरी कर दिया था, लेकिन सीबीआई की 11 हजार पन्नों की विस्तृत जांच रिपोर्ट और मृतक के बेटे सतीश जग्गी की याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने यह सख्त रुख अपनाया है। अमित जोगी ने इस फैसले को अप्रत्याशित बताते हुए इसे अपने साथ अन्याय करार दिया है, जबकि जग्गी परिवार ने इसे लंबी कानूनी लड़ाई की जीत माना है।
शिक्षकों ने जनगणना ड्यूटी का किया विरोध: दुर्ग जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन, पढ़ाई प्रभावित होने की चिंता
दुर्ग जिले में सरकारी शिक्षकों को जनगणना और अन्य गैर-शैक्षणिक कार्यों में लगाए जाने पर छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन ने कड़ा ऐतराज जताया है। शिक्षकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने एडीएम और एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर कहा कि बीएलओ ड्यूटी, ऑनलाइन डाटा एंट्री और अब जनगणना सर्वे के कारण स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह ठप हो गई है। पदाधिकारियों का कहना है कि वर्तमान में परीक्षा परिणाम तैयार करने और कमजोर छात्रों पर ध्यान देने का समय है, लेकिन प्रशासनिक कार्यों के बोझ से शिक्षा की गुणवत्ता गिर रही है। शिक्षकों ने मांग की है कि उन्हें इन कार्यों से मुक्त कर केवल शैक्षणिक गतिविधियों तक सीमित रखा जाए ताकि छात्रों का भविष्य प्रभावित न हो।
भिलाई में सड़क चौड़ीकरण पर बवाल: जुनवानी में प्रभावितों ने किया चक्काजाम, व्यवस्थापन की मांग
भिलाई के जुनवानी क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण की कार्रवाई के विरोध में स्थानीय निवासियों ने बुधवार को जोरदार प्रदर्शन करते हुए मुख्य मार्ग पर चक्काजाम कर दिया। लोक निर्माण विभाग (PWD) जब जेसीबी लेकर अतिक्रमण हटाने पहुँचा, तो पूर्व पार्षद महेंद्र साहू के नेतृत्व में ग्रामीणों ने काम रुकवा दिया। प्रभावितों का तर्क है कि वे पिछले 30 से 50 वर्षों से वहां काबिज हैं और उनके पास वैध पट्टे भी मौजूद हैं, इसके बावजूद प्रशासन बिना किसी ठोस व्यवस्थापन के उनके आशियाने उजाड़ने पर आमादा है। पुलिस और प्रशासन की लंबी समझाइश के बाद फिलहाल मामला शांत हुआ, लेकिन ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि जब तक उन्हें रहने के लिए वैकल्पिक जगह नहीं दी जाती, वे कार्रवाई नहीं होने देंगे।
नई आबकारी नीति को हाईकोर्ट से मिली हरी झंडी: प्लास्टिक बोतल मामले में सरकार से मांगा जवाब
छत्तीसगढ़ सरकार की नई आबकारी नीति के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए बिलासपुर हाईकोर्ट ने फिलहाल पॉलिसी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। जस्टिस नरेश चंद्रवंशी की कोर्ट ने स्टे के आवेदन को रद्द करते हुए कहा कि शासन की नीति में प्रथम दृष्टया कोई कानूनी त्रुटि नहीं पाई गई है। हालांकि, याचिकाकर्ता ऋषि इंटरप्राइजेस द्वारा प्लास्टिक बॉटलिंग से स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान के दावों पर कोर्ट ने गंभीरता दिखाई है और इस तकनीकी बिंदु पर राज्य सरकार से दो सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया है। आबकारी विभाग के लिए यह राहत की बात है कि उसकी नई नीति यथावत जारी रहेगी, लेकिन प्लास्टिक के उपयोग पर स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का जवाब अब अदालत में देना होगा।
स्वास्थ्य क्रांति: 14 अप्रैल से जगदलपुर में शुरू होगी पहली ‘अटल आरोग्य लैब’
छत्तीसगढ़ शासन ने HLL लाइफकेयर लिमिटेड के साथ मिलकर राज्य में 1051 स्वास्थ्य संस्थानों में आधुनिक जांच सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। ‘अटल आरोग्य लैब’ योजना के तहत पहली हाई-टेक लैब 14 अप्रैल 2026 को जगदलपुर में शुरू होगी। इस पहल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि मरीजों की पैथोलॉजी जांच रिपोर्ट सीधे उनके मोबाइल पर भेजी जाएगी। पूरे सिस्टम की निगरानी एक अत्याधुनिक कमांड सेंटर और डिजिटल डैशबोर्ड से की जाएगी।
चिंताजनक आंकड़े: छत्तीसगढ़ की सड़कों पर भीख मांग रहे 1065 बच्चे
केंद्र सरकार द्वारा राज्यसभा में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, देशभर में 14 वर्ष तक की आयु के 45,296 बच्चे सड़कों पर भीख मांग रहे हैं, जिनमें से 1065 बच्चे छत्तीसगढ़ से हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, अब तक देशभर में केवल 2653 बच्चों का ही पुनर्वास हो सका है। शासन अब इन बच्चों और वयस्कों के लिए एक ‘केंद्रीय क्षेत्रीय योजना’ लागू करने जा रही है, ताकि उन्हें शिक्षा और सुरक्षित आवास (बाल कल्याण समितियों) से जोड़ा जा सके।
रायपुर शहर काजी पद से हटाए गए: महिला से अश्लील बातचीत का आरोप
रायपुर के शहर काजी आरिफ अली फारूकी को उनके पद से तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने यह कार्रवाई एक महिला के साथ देर रात अश्लील बातचीत करने की शिकायत मिलने के बाद की है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने बताया कि मुस्लिम समाज और उलेमाओं की बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर यह निर्णय लिया गया। इस अनैतिक कृत्य की शिकायत के बाद समाज में भारी रोष व्याप्त था।
कोरबा में नशीली दवाओं पर स्ट्राइक: तीन मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस सस्पेंड
औषधि विभाग ने कोरबा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में औचक निरीक्षण कर अवैध नशीली दवाओं की बिक्री पर नकेल कसी है। रिकॉर्ड में अनियमितता पाए जाने पर अन्नपूर्णा मेडिकल (हरदी बाजार), जीके मेडिकल (पाली) और गर्वित मेडिकल (सोहागपुर) के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। कलेक्टर कुणाल दुदावत के निर्देश पर हुई इस कार्रवाई के बाद अब इन दुकानों पर किसी भी प्रकार की दवा की खरीद-बिक्री प्रतिबंधित रहेगी।
श्रमिकों के लिए खुशखबरी: न्यूनतम वेतन और महंगाई भत्ते में वृद्धि
छत्तीसगढ़ के लाखों श्रमिकों के लिए 1 अप्रैल से नया वेतनमान लागू हो गया है। श्रमायुक्त ने महंगाई भत्ते में 226 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि की है। अब ‘जोन अ’ के अकुशल श्रमिकों का न्यूनतम मासिक वेतन 11,402 रुपये तय किया गया है। कृषि श्रमिकों के भत्ते में 170 रुपये और अगरबत्ती उद्योग के श्रमिकों के मानदेय में भी आनुपातिक वृद्धि की गई है। यह दरें 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगी।
शराब घोटाला: कवासी लखमा सहित 59 आरोपियों की कोर्ट में पेशी
बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की विशेष कोर्ट में आज पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, चैतन्य बघेल और सौम्या चौरसिया सहित 59 आरोपियों की पेशी हुई। कोर्ट ने धारा 88 के तहत सभी के बयान दर्ज किए हैं। इस हाई-प्रोफाइल माLमले में लंबी बहस के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
