भखारा नगर पंचायत को जल प्रदाय योजना के लिए 14 करोड़ से अधिक की राशि मंजूर, विधायक अजय चंद्राकर की कोशिश लाई रंग
छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में कुरुद विधानसभा के अंतर्गत आने वाली नगर पंचायत भखारा के रहवासियों के लिए एक सुखद खबर आई है। क्षेत्र के लिए विधायक अजय चंद्राकर के पहल से राज्य सरकार ने ‘जल प्रदाय योजना उन्नयन’ कार्य को मंजूरी दे दी है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट प्रावधानों के तहत इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए कुल 1408.85 लाख रुपये (14 करोड़ 8 लाख 85 हजार रुपये) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इस बड़ी राशि के निवेश से भखारा की पानी सप्लाई व्यवस्था पूरी तरह बदल जाएगी और आने वाले दशकों तक नगरवासियों को स्वच्छ पेयजल के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा।
भखारा का विकास: कुरुद विधायक की सक्रियता से मिली बड़ी सौगात
नगर पंचायत भखारा में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में यह अब तक का सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है। कुरुद विधानसभा के विधायक अजय चंद्राकर ने इस परियोजना के लिए लगातार शासन स्तर पर प्रयास की थी। उनकी पहल पर ही जल प्रदाय योजना के उन्नयन हेतु इतनी बड़ी धनराशि आवंटित की गई है। इस स्वीकृति के बाद नगर पंचायत क्षेत्र में खुशी का माहौल है क्योंकि इससे न केवल जलापूर्ति सुदृढ़ होगी बल्कि नागरिकों के जीवन स्तर में भी सकारात्मक सुधार आएगा। विधायक चंद्राकर ने कहा कि यह परियोजना क्षेत्र की प्रगति और जनता की प्राथमिक जरूरतों को पूरा करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।
घर-घर पहुंचेगा शुद्ध जल: नियमित आपूर्ति से मिलेगी राहत
इस योजना के क्रियान्वयन के बाद भखारा नगर पंचायत के हर घर तक नियमित और पर्याप्त दबाव के साथ पानी पहुंचना सुनिश्चित होगा। पुरानी और जर्जर हो चुकी पाइपलाइनों को बदलने और पानी की टंकियों की क्षमता बढ़ाने से लीकेज की समस्या खत्म होगी। स्वच्छ पेयजल मिलने से जलजनित बीमारियों के खतरे में भी कमी आएगी। नगर पंचायत प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस कार्य से सभी वार्डों के नागरिकों को समान रूप से लाभ मिलेगा। आगामी कुछ महीनों में टेंडर प्रक्रिया पूरी कर काम शुरू करने की तैयारी है जिससे गर्मी के मौसम में होने वाली किल्लत से जनता को स्थाई मुक्ति मिल सके।
बुनियादी ढांचे में क्रांति: भखारा बनेगा मॉडल टाउन
14 करोड़ रुपये की इस भारी-भरकम स्वीकृति ने भखारा को एक आधुनिक नगर पंचायत बनाने की दिशा में अग्रसर कर दिया है। जल प्रदाय योजना का उन्नयन केवल एक निर्माण कार्य नहीं है बल्कि यह क्षेत्र की बढ़ती जनसंख्या और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया एक मास्टर प्लान है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और नागरिकों का कहना है कि सुचारू जल व्यवस्था होने से क्षेत्र में नए निवेश और विकास की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। यह परियोजना छत्तीसगढ़ सरकार की उस सोच को दर्शाती है जिसमें विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।
