CG Top 10 News Today: छत्तीसगढ़ की 10 बड़ी खबरें जिंदल कोल ब्लॉक जनसुनवाई पर ग्रामीणों का चक्का जाम; खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय को केंद्रीय दर्जा देने की मांग सदन में गूंजी; मतदाता सूची पुनरीक्षण में लापरवाही पर स्वच्छता पर्यवेक्षक निलंबित; बिलासपुर रेल हादसे में बड़ा एक्शन, DRM और PCEE हटाए गए; 1 जनवरी 2026 से पूरे छत्तीसगढ़ में ई-ऑफिस अनिवार्य; कोपरा जलाशय को राज्य का पहला रामसर साइट दर्जा; कोल लेवी कैश कन्वर्जन मामले में राकेश जैन गिरफ्तार; जस्टिस अरविंद वर्मा ने स्थायी न्यायाधीश के रूप में ली शपथ; केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे; छत्तीसगढ़ मखाना बोर्ड में शामिल-किसानों को खेती पर 40% और प्रोसेसिंग यूनिट पर 50% सब्सिडी समेत पढ़ें CG की प्रमुख खबरें…
CG Top 10 News Today: छत्तीसगढ़ की सभी बड़ी और छोटी खबरें रोजाना हमारी नजर में रहती हैं। दक्षिण कोसल के विशेष सेगमेंट ‘CG की 10 बड़ी खबरें’ में हम आपको समाचार जगत की हर गतिविधि का अपडेट सरल और सहज भाषा में प्रदान करेंगे। तो आइए, पत्रकारिता की इस दुनिया में बने रहें और छत्तीसगढ़ की हर ताजातरीन खबर से अपनी जानकारी को और विस्तृत करे।
जिंदल कोल ब्लॉक जनसुनवाई को ग्रामीणों ने बताया फर्जी, विरोध में चक्काजाम
JPL Blockade: रायगढ़ के तमनार क्षेत्र में जिंदल उद्योग को आवंटित गारे-पेलमा सेक्टर-1 कोल ब्लॉक के भू-अधिग्रहण और उत्खनन परियोजना को लेकर विवाद गहरा गया है। 14 गांवों के ग्रामीणों ने आज तमनार में चक्काजाम कर दिया और अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है। ग्रामीणों का आरोप है कि 8 दिसंबर 2025 को आयोजित जनसुनवाई फर्जी थी, जिसे प्रशासन ने विरोध के बावजूद स्थल बदलकर आयोजित कर दिया। इस विरोध के कारण जिंदल कंपनी का कोल परिवहन पूरी तरह रुक गया है और मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है।
इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने की मांग सदन में उठी
Khairagarh University Status: राजनांदगांव लोकसभा सांसद संतोष पांडे ने एक बार फिर संसद में खैरागढ़ स्थित इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने की पुरजोर मांग की। उन्होंने कहा कि यह संस्थान एशिया का पहला पूर्णतः संगीत और ललित कलाओं को समर्पित विश्वविद्यालय है, जो भारतीय कला-संगीत की विरासत के संरक्षण में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। सांसद ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि इस वैश्विक प्रतिष्ठा वाले केंद्र को उसके गौरव के अनुरूप राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती प्रदान की जाए।
मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में लापरवाही पर स्वच्छता पर्यवेक्षक निलंबित
SIR Negligence: नगर निगम भिलाई क्षेत्र में निर्वाचक नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्य में लापरवाही बरतने पर जोन 5 सेक्टर 6 में कार्यरत स्वच्छता पर्यवेक्षक माया बीके को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उन पर यह ड्यूटी सौंपे जाने के बावजूद कार्य करने से मना करने, बिना सूचना के अनुपस्थित रहने और नोटिस का जवाब न देने के कारण यह कार्रवाई की गई।
बिलासपुर रेल हादसे में बड़ी कार्रवाई, डीआरएम और प्रिंसिपल चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हटाए गए
Bilaspur Train Accident Action: 4 नवंबर को बिलासपुर के लालखदान में हुए भीषण मेमू–मालगाड़ी हादसे की जांच रिपोर्ट के बाद रेलवे प्रशासन ने सख्त एक्शन लिया है। रेल संरक्षा आयुक्त की प्रारंभिक रिपोर्ट में लापरवाही सामने आने पर डीआरएम राजमल खोईवाल और प्रिंसिपल चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर राजीव कुमार बरनवाल को उनके पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह वेस्टर्न रेलवे के अधिकारी उमेश कुमार को नया डीआरएम नियुक्त किया गया है।
छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 जनवरी 2026 से ई-ऑफिस अनिवार्य किया
E-Office Mandatory: छत्तीसगढ़ सरकार ने सुशासन और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने निर्देश जारी किया है कि 1 जनवरी 2026 से सभी विभागों, संभागायुक्तों और कलेक्टर कार्यालयों में ई-ऑफिस प्रणाली को अनिवार्य किया जाएगा। इस आदेश के तहत, विभाग प्रमुख की मंजूरी के बिना कोई भी फिजिकल फाइल संचालित नहीं होगी, जिससे सरकारी कामकाज अधिक प्रभावी, सरल और उत्तरदायी बनेगा।
कोपरा जलाशय बना छत्तीसगढ़ का पहला रामसर साइट, सीएम और वन मंत्री ने जताई खुशी
First Ramsar Site: बिलासपुर जिले का कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ का पहला रामसर साइट घोषित किया गया है। रामसर साइट उन आर्द्रभूमियों (वेटलैंड्स) को दिया जाने वाला अंतरराष्ट्रीय दर्जा है जो जैवविविधता, जल संरक्षण और पर्यावरणीय महत्व के लिए वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण होती हैं। वन एवं पर्यावरण मंत्री केदार कश्यप और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर की है। सीएम साय ने कहा कि यह उपलब्धि छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 के अंतर्गत वर्ष 2030 तक 20 वेटलैंड्स को रामसर दर्जा दिलाने के लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है।
कोल लेवी की रकम कैश में बदलने वाला आरोपी राकेश कुमार जैन गिरफ्तार
Coal Levy Arrest: अवैध कोल लेवी वसूली प्रकरण में ईओडब्ल्यू ने राकेश कुमार जैन को गिरफ्तार किया है। राकेश कुमार जैन पर फर्जी कंपनियों का जाल बिछाकर कोल लेवी की अवैध रकम को कैश में बदलने का आरोप है।
जस्टिस अरविन्द कुमार वर्मा ने ली छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के स्थायी न्यायाधीश की शपथ
High Court Justice: जस्टिस अरविन्द कुमार वर्मा ने शुक्रवार को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के स्थायी न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने उन्हें विधिवत शपथ दिलाई। उनकी नियुक्ति से छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की न्यायिक गतिविधियों में मजबूती आने और लंबित मामलों के तेजी से निपटान की उम्मीद है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दो दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ पहुंचे
Amit Shah Visit: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दो दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। वे शनिवार को बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री व उपमुख्यमंत्री अरुण साव, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा साथ ही मंत्री केदार कश्यप भी मौजूद रहे हैं। बता दें कि यह आयोजन बस्तर की समृद्ध संस्कृति, पारंपरिक खेलों तथा युवा प्रतिभाओं को राष्ट्रीय मंच प्रदान करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। राज्य की सबसे महत्वपूर्ण प्रतियोगिताओं में शुमार इस इवेंट से क्षेत्रीय खेल विकास को नई गति मिलेगी।
छत्तीसगढ़ मखाना बोर्ड में शामिल, खेती पर 40% और प्रसंस्करण यूनिट पर 50% सब्सिडी
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रयासों और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के बाद मखाना की खेती करने वाले किसानों के लिए एक बड़ी सौगात मिली है। प्रदेश को अब मखाना बोर्ड में शामिल कर लिया गया है, जिससे राज्य में मखाना उत्पादन को नई दिशा और मजबूती मिलेगी। भारत सरकार ने ‘सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ़ मखाना’ के तहत शत-प्रतिशत केंद्रीय अनुदान का प्रावधान किया है। इस योजना के तहत, तालाब में मखाना की खेती करने वाले किसानों को ₹1.79 लाख की इकाई लागत के मुकाबले 40 प्रतिशत यानी ₹72,000 का अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा, प्रसंस्करण इकाई (Processing Unit) स्थापित करने पर 50 प्रतिशत तक का अनुदान देने की भी तैयारी है, जिससे किसानों को वैज्ञानिक खेती, बेहतर जल प्रबंधन और बाजार तक पहुँचने में सहायता मिलेगी।
