पंचायत सचिव नियुक्ति में देरी पर हाई कोर्ट सख्त: डायरेक्टर को 8 दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का आदेश
बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने ग्राम पंचायत सचिव की नियुक्ति में अनावश्यक देरी करने पर राज्य के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को कड़ी फटकार लगाई है। जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच ने इस मामले में नाराजगी जताते हुए विभाग की निदेशक प्रियंका थवाईत को 8 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे व्यक्तिगत रूप से हाजिर होकर कोर्ट के सामने स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह सख्त कदम तब उठाया जब विभाग ने पहले दिए गए कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं की।
हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद टाली जा रही थी नियुक्ति
यह मामला आसिफ रजा द्वारा दायर याचिका से जुड़ा है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सुशोभित सिंह ने कोर्ट को बताया कि हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने 22 फरवरी 2024 को स्पष्ट आदेश दिया था कि आसिफ रजा की ग्राम पंचायत सचिव पद पर नियुक्ति पर विचार किया जाए। इस आदेश में यह भी कहा गया था कि पहले से नियुक्त और कार्यरत उम्मीदवारों की नौकरी पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। इसके बावजूद, राज्य सरकार वित्त विभाग की स्वीकृति का इंतजार करने का बहाना बना रही थी और आसिफ रजा को बार-बार रायपुर से बैकुंठपुर दौड़ाया जा रहा था।
कोर्ट ने वित्त विभाग की स्वीकृति पर उठाए सवाल
विभाग द्वारा वित्त विभाग की स्वीकृति का हवाला देने पर कोर्ट ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। जस्टिस व्यास ने सवाल किया कि जब हाई कोर्ट का आदेश मौजूद है, तो नियुक्ति के लिए वित्त विभाग की स्वीकृति की जरूरत क्यों है? और अगर जरूरत है भी, तो 22 फरवरी 2024 के स्पष्ट आदेश के बाद अब तक वह स्वीकृति क्यों नहीं ली गई? कोर्ट ने इसे प्रशासनिक लापरवाही मानते हुए न्यायिक आदेश की अवहेलना के रूप में देखा।
मुख्य सचिव को भी भेजी गई आदेश की प्रति
कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 8 दिसंबर तय की है। साथ ही, कोर्ट ने इस आदेश की एक प्रति सूचना और अवलोकन के लिए मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन को भी भेजने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट का उद्देश्य है कि मुख्य सचिव देख सकें कि सिस्टम कैसे काम कर रहा है और उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करने में सरकारी तंत्र की शिथिलता कितनी गंभीर है, ताकि भविष्य में इस तरह की विलंब की प्रवृत्ति पर रोक लगाई जा सके।
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