Merit List of CG Assistant Teachers: लोक शिक्षण संचालनालय ने जारी की सहायक शिक्षकों की मेरिट सूची, देखें पूरी लिस्ट

छत्तीसगढ़: Merit List of CG Assistant Teachers: हाईकोर्ट के आदेश के बाद, लोक शिक्षण संचालनालय ने सहायक शिक्षकों की मेरिट सूची जारी कर दी है। इसमें कुल 2615 डीएलएड अभ्यर्थियों को विभिन्न जिलों में स्कूल आवंटित किए गए हैं। यह सूची पांचवीं काउंसलिंग के बाद रोस्टर के हिसाब से तैयार की गई है। अब जिलों में दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा और सत्यापन के बाद अभ्यर्थी अपने-अपने स्कूलों में पदभार ग्रहण करेंगे।
डीएलएड शिक्षकों को आवंटित किए गए स्कूल
लोक शिक्षण संचालनालय ने आदेश जारी करते हुए बताया कि सभी डीएलएड सहायक शिक्षकों को अब उनके संबंधित जिलों में जाकर दस्तावेज सत्यापन कराना होगा। इसके बाद वे नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करके पदभार संभाल सकेंगे। कुल 2615 डीएलएड शिक्षक अभ्यर्थियों को यह प्रक्रिया पूरी करने के बाद स्कूल आवंटित किए गए हैं।
हाईकोर्ट की सख्ती के बाद तेज हुई प्रक्रिया
इस मामले में नियुक्ति प्रक्रिया में देरी के चलते हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार को कड़े निर्देश दिए थे कि वह एक अप्रैल से पहले सभी नियुक्तियों की प्रक्रिया पूरी करें। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद सरकार ने इसे तेज करने का निर्णय लिया और अब नियुक्ति प्रक्रिया गति पकड़ चुकी है।
देखें लिस्ट –
5thround2615e-1-List_-CGबर्खास्त बीएडधारी शिक्षकों के लिए बुरी खबर
इस प्रक्रिया के चलते बर्खास्त बीएडधारी सहायक शिक्षकों को अब बड़ी निराशा हो सकती है। पहले यह उम्मीद जताई जा रही थी कि बीएडधारी शिक्षकों की पुनर्नियुक्ति की संभावना हो सकती है, लेकिन डीएलएड धारकों को स्कूल आवंटित किए जाने के बाद यह संभावना अब कम होती जा रही है।
शिक्षकों की नियुक्ति में चल रहा विवाद
छत्तीसगढ़ में लंबे समय से शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर विवाद चल रहा था। बीएडधारी सहायक शिक्षक लगातार आंदोलन कर रहे थे, लेकिन अब हाईकोर्ट के ताजा फैसले से उनके लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। सरकार का प्रयास है कि एक अप्रैल से पहले सभी आवश्यक कार्य पूरे कर लिए जाएं ताकि कोर्ट में उचित जवाब दिया जा सके और नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा किया जा सके।
इस फैसले से डीएलएड धारकों को एक बार फिर से राहत मिली है, लेकिन बीएडधारी शिक्षकों की उम्मीदों को झटका लगा है। अब देखना यह होगा कि सरकार इस पूरी प्रक्रिया को कैसे समाप्त करती है और क्या भविष्य में बर्खास्त शिक्षकों को पुनर्नियुक्ति मिल पाएगी।