रायपुर: छत्तीसगढ़ की जनता के लिए राहत भरी खबर आने वाली है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने संकेत दिए हैं कि राज्य सरकार हाफ बिजली बिल योजना में हुए हालिया बदलावों की समीक्षा कर रही है और उपभोक्ताओं को जल्द राहत देने पर विचार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की मंशा हमेशा जनता को राहत देने की रही है, न कि उन पर अतिरिक्त बोझ डालने की। वे नवा रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में दीपावली मिलन समारोह के दौरान पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे।
बढ़े हुए बिजली बिलों से जनता परेशान
हाल में बिजली बिल हाफ योजना में संशोधन के बाद कई उपभोक्ताओं के बिल दोगुने हो गए थे।
इससे छोटे और मध्यम वर्गीय परिवारों पर सीधा असर पड़ा। पत्रकारों ने जब मुख्यमंत्री के सामने यह मुद्दा उठाया, तो उन्होंने कहा — “सरकार जनता की समस्या से पूरी तरह अवगत है और जल्द ही उचित कदम उठाएगी। निर्णय जनता के हित में ही होगा।”
क्या फिर से बढ़ाई जाएगी सीमा?
मुख्यमंत्री के बयान के बाद यह चर्चा तेज है कि सरकार फिर से 200 यूनिट तक की सीमा बहाल कर सकती है।
ऐसा होने पर लाखों घरेलू उपभोक्ताओं को सीधी राहत मिलेगी। ऊर्जा विभाग के सूत्रों के अनुसार, सरकार वर्तमान खपत सीमा और उपभोक्ता वर्गों का नया मूल्यांकन कर रही है। संभावना है कि आने वाले कुछ हफ्तों में नई अधिसूचना जारी की जा सकती है।
ऐसे समझें पूरा मामला
बिजली बिलों में बढ़ोतरी से जनता परेशान
संशोधन के बाद कई घरेलू उपभोक्ता ‘बिजली बिल हाफ योजना’ से बाहर हो गए, जिससे उनका मासिक बिल लगभग दोगुना हो गया।
मुख्यमंत्री ने दिए राहत के संकेत
दीपावली मिलन समारोह में सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि सरकार जनता की चिंताओं से वाकिफ है और हाफ बिल योजना में सुधार की दिशा में विचार किया जा रहा है।
फिर से 200 यूनिट तक बिल हाफ करने की संभावना
ऊर्जा विभाग के सूत्रों के मुताबिक, सरकार जल्द नई नीति या अधिसूचना जारी कर सकती है, जिससे लाखों बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है।
जनता से सुझाव भी ले रही है सरकार
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सरकार जनता की भावनाओं का सम्मान करती है और किसी भी नीति में पूर्ण पारदर्शिता रखी जाएगी।
उन्होंने कहा कि गरीब, किसान, कर्मचारी और व्यापारी — सभी वर्गों की राय लेकर ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा।“हमारा लक्ष्य है कि विकास और जनहित के बीच संतुलन बना रहे। ऊर्जा नीतियां जनता के सहयोग से ही सशक्त बनेंगी।”
क्या है बिजली बिल हाफ योजना?
‘बिजली बिल हाफ योजना’ के तहत छत्तीसगढ़ सरकार घरेलू उपभोक्ताओं को उनके मासिक बिजली बिल में 50% तक की छूट देती है। हालांकि, हाल के संशोधन के बाद 200 यूनिट की सीमा घटा दी गई थी, जिससे कई उपभोक्ता योजना से बाहर हो गए। अब, मुख्यमंत्री के नए बयान से यह उम्मीद बढ़ी है कि सीमा फिर से बहाल की जा सकती है और उपभोक्ताओं को राहत का नया मौका मिल सकता है।
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