CG Online Land Registry: ओपी चौधरी की समीक्षा बैठक, छत्तीसगढ़ में रजिस्ट्री से जुड़े काम अब और भी आसान, जनता को मिलेगी 10 नई सुविधाएं
CG Online Land Registry: छत्तीसगढ़ के पंजीयन विभाग में अब बदलाव की आंधी चल पड़ी है। मंत्री ओपी चौधरी ने बीते वित्तीय वर्ष के कामकाज की समीक्षा की और विभागीय अधिकारियों-कर्मचारियों को नई तकनीकी सुविधाओं को जमीन पर उतारने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में जिलेवार राजस्व, पंजीकृत दस्तावेजों की संख्या और प्रकरणों पर चर्चा हुई।
विभाग ने कमाए 2979 करोड़, मंत्री ने की सराहना
विभाग ने बीते साल राज्य सरकार के खजाने में 2979 करोड़ रुपये का योगदान दिया। मंत्री चौधरी ने अधिकारियों और कर्मचारियों की तारीफ करते हुए कहा कि राजस्व बढ़ाने के साथ-साथ पक्षकारों की सहूलियत का भी ध्यान रखना जरूरी है। उन्होंने संवेदनशीलता के साथ कार्य करने की नसीहत दी।
जनता की सहूलियत के लिए “होम विजिट रजिस्ट्री” और “500 रुपये की पंजीयन फीस”
सरकार ने आम जनता की सुविधा को प्राथमिकता दी है। अब जरूरतमंदों के लिए “होम विजिट” के ज़रिए रजिस्ट्री की सुविधा और पारिवारिक दान या हकत्याग जैसे मामलों में केवल ₹500 की पंजीयन फीस तय की गई है। साथ ही, तत्काल अपॉइंटमेंट की सुविधा भी शुरू की गई है।
पब्लिक अवेयरनेस के लिए बैनर-फ्लैक्स का सहारा
सभी पंजीयन कार्यालयों में फ्लैक्स और बैनर लगाकर विभाग द्वारा शुरू की गई नई सुविधाओं का प्रचार-प्रसार किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इनका लाभ उठा सकें।
अब रजिस्ट्री ऑफिस जाने की जरूरत नहीं, ये हैं 10 डिजिटल सुविधाएं जो सब कुछ बदल देंगी
1. आधार आधारित प्रमाणीकरण
अब पक्षकार की पहचान दो गवाहों की बजाय आधार कार्ड से बायोमैट्रिक माध्यम से होगी। इससे फर्जी रजिस्ट्री पर रोक लगेगी और असली ज़मीन मालिक को न्याय मिलेगा।
2. ऑनलाइन सर्च और डाउनलोड सुविधा
खसरा नंबर डालो, पुरानी रजिस्ट्री खोजो और डाउनलोड करो। अब वकील के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। कोई भी खरीदार अब खुद संपत्ति की वैधता जांच सकेगा। अभी रजिस्टी की जानकारी के लिए पंजीयन कार्यालय में स्वयं या वकील के माध्यम से उपस्थित होकर सर्च करना पड़ता है, इस प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जा गया है।
3. भारमुक्त प्रमाण पत्र भी ऑनलाइन
भारमुक्त प्रमाण पत्र की सुविधा संपत्ति के क्रय करने के पूर्व पक्षकारों को यह जानना जरूरी है कि उक्त संपत्ति पर किसी प्रकार का भार या बंधक तो नहीं है अथवा संपत्ति किसी अन्य को पूर्व में विक्रय तो नहीं की गई है। पहले किसी को नहीं पता चलता था, अब ऑनलाइन भारमुक्त सर्टिफिकेट मिलेगा जिससे खरीदारी से पहले पूरी क्लियरिटी मिल जाएगी।
4. एकीकृत कैशलेस भुगतान
एकीकृत कैशलेस भुगतान की सुविधा वर्तमान में रजिस्ट्री ऑफिस में पंजीयन शुल्क का भुगतान नगद किया जाता है। अब नकद लेन-देन का झंझट खत्म। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI या नेट बैंकिंग – जो पसंद हो, उससे भुगतान करें। स्टांप ड्यूटी और पंजीयन शुल्क एकसाथ भरें।
5. व्हाट्सएप अलर्ट सेवा
रजिस्ट्री का स्टेटस, अपॉइंटमेंट, दस्तावेजों की स्थिति – सब अब सीधे व्हाट्सएप पर मिलेगा। विभाग आपको रियल टाइम अपडेट भेजेगा।
6. डिजीलॉकर में स्टोर होंगे दस्तावेज
अब रजिस्ट्री पेपर डिजिलॉकर में मिलेंगे। बैंक हो या सरकारी काम – हर जगह से एक्सेस संभव होगा। फिजिकल कॉपी लेकर घूमने की जरूरत नहीं।
7. ऑटो डीड जनरेशन – पेपरलेस रजिस्ट्री
डीड राइटर की लाइन से छुटकारा। कंप्यूटर में जानकारी डालो, दस्तावेज अपने आप बनकर तैयार हो जाएगा और ऑनलाइन ही रजिस्ट्रार के पास जाएगा।
8. डिजीडॉक सेवा – अब शपथ पत्र भी ऑनलाइन
अब शपथ पत्र या अनुबंध जैसे दस्तावेज डिजीटली बनेंगे, डिजिटल स्टांप लगेगा और दस्तावेज तुरंत मिलेगा। जटिल कानूनी भाषा की भी टेंशन नहीं।
9. घर बैठे रजिस्ट्री सेवा
स्टांप, डीड राइटर, ऑफिस का चक्कर… सब खत्म। रजिस्ट्री पूरी तरह ऑनलाइन और पेपरलेस होगी। दस्तावेज ऑनलाइन ही मिल जाएगा।
10. स्वतः नामांतरण की सुविधा
अब रजिस्ट्री होते ही जमीन का नामांतरण राजस्व रिकॉर्ड में खुद-ब-खुद हो जाएगा। महीनों की देरी और बिचौलियों से छुटकारा मिलेगा।
क्या बोले मंत्री ओपी चौधरी?
मंत्री ने साफ कहा कि इन सभी तकनीकी सेवाओं को लागू करने से पहले सभी अफसरों को पूरी जानकारी दी जाए और इनका सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि ये सभी बदलाव आम नागरिकों की सुविधा के लिए हैं और इसका उद्देश्य है पारदर्शिता और सरलता।
अब छत्तीसगढ़ में रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल होने जा रही है। जनता को लाइन में लगने से मुक्ति मिलेगी और समय, पैसा दोनों की बचत होगी।
