सौहार्द्रपूर्ण बातचीत के बाद सचिवों ने लिया बड़ा फैसला
छत्तीसगढ़ में बीते एक महीने से चल रही पंचायत सचिवों की हड़ताल फिलहाल स्थगित कर दी गई है। 17 मार्च से चल रहे इस आंदोलन के दौरान सचिवों की मांगों को लेकर सरकार के साथ गंभीर बातचीत हुई। ये चर्चा उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, पंचायत विभाग के सचिव भीम सिंह और संचालक प्रियंका ऋषि महोबिया की मौजूदगी में हुई।
जनवरी 2026 तक आएगी रिपोर्ट, फिर होगा शासकीयकरण
मुलाकात के दौरान कुछ अहम मुद्दों पर सहमति बन गई है। सबसे बड़ी बात ये है कि शासकीयकरण की प्रक्रिया अब औपचारिक रास्ते पर आ गई है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर से गठित समिति जनवरी 2026 तक अपनी अंतिम रिपोर्ट दे देगी, जिसके बाद सचिवों के शासकीयकरण की प्रक्रिया को हरी झंडी मिल सकती है।
हड़ताल के समय का वेतन भी मिलेगा, चिकित्सा व्यय पर नई गाइडलाइन जल्द
बातचीत के दौरान सरकार ने कुछ अन्य राहतों का भी भरोसा दिया है:
- हड़ताल की अवधि के दौरान का वेतन मंजूर किया जाएगा।
- पहले जारी आदेश में चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति को लेकर एक नई गाइडलाइन जारी की जाएगी।
- 15 साल सेवा पूर्ण करने पर वेतन सत्यापन में आ रही गड़बड़ियों को सुधारा जाएगा।
तीन साथियों की शहादत, आंदोलन का इमोशनल पहलू
पंचायत सचिव संघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र सिंह पैकरा ने सचिवों के समर्थन और एकता की सराहना की है। साथ ही आंदोलन के दौरान दिवंगत हुए तीन सचिव साथियों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा।
अब उम्मीद की जा रही है कि पंचायत सचिवों की वर्षों पुरानी मांगें जल्द ही पूरी होंगी। आंदोलन भले थमा हो, लेकिन सरकारी जवाबदेही की घड़ी अब शुरू हुई है।
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