CG Top 10 News Today: छत्तीसगढ़ की 10 बड़ी खबरें 29 दिसंबर से कर्मचारी हड़ताल से ठप होंगे दफ्तर, रायपुर में मुस्लिम समाज का प्रदर्शन, वन भूमि कब्जे में 10 गिरफ्तार, भोरमदेव शुगर मिल ने किसानों को दिए ₹24 करोड़, फर्जी RTO वेबसाइट से साइबर ठगी का अलर्ट, राशन घोटाले में 2 दुकानों का लाइसेंस रद्द, DFO की गाड़ी से ग्रामीण की मौत, ओलंपिक में गोल्ड जीतने पर मिलेंगे 3 करोड़, महिला पार्षदों की ‘प्रॉक्सी’ पर रोक और टोल प्लाजा की मनमानी पर प्रशासन का डंडा समेत पढ़ें CG की प्रमुख खबरें…

CG Top 10 News Today: छत्तीसगढ़ की सभी बड़ी और छोटी खबरें रोजाना हमारी नजर में रहती हैं। दक्षिण कोसल के विशेष सेगमेंट ‘CG की 10 बड़ी खबरें’ में हम आपको समाचार जगत की हर गतिविधि का अपडेट सरल और सहज भाषा में प्रदान करेंगे। तो आइए, पत्रकारिता की इस दुनिया में बने रहें और छत्तीसगढ़ की हर ताजातरीन खबर से अपनी जानकारी को और विस्तृत करे।
ओलंपिक में गोल्ड जीतने पर मिलेंगे 3 करोड़, सीएम साय ने ‘सांसद खेल महोत्सव’ में किया इनामों का ऐलान
रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित ‘सांसद खेल महोत्सव’ के समापन अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने खिलाड़ियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। राज्य सरकार ने खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए ओलंपिक पदक विजेताओं के लिए इनामी राशि में भारी बढ़ोतरी की है। अब ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी को 3 करोड़, रजत पदक विजेता को 2 करोड़ और कांस्य पदक जीतने वाले को 1 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके साथ ही, ओलंपिक के लिए केवल चयनित होने पर भी खिलाड़ी को 21 लाख रुपये की सहायता राशि मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार युवाओं के सपनों को पंख देने और राज्य में खेल संस्कृति को मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम में सांसद बृजमोहन अग्रवाल सहित कई दिग्गज मौजूद रहे, जहाँ 85 हजार से अधिक खिलाड़ियों की भागीदारी को एक नया रिकॉर्ड बताया गया।
29 दिसंबर से हड़ताल पर जाएंगे कर्मचारी, लंबित महंगाई भत्ते को लेकर खोला मोर्चा
छत्तीसगढ़ के सरकारी दफ्तरों में साल के आखिरी दिनों में सन्नाटा पसरने वाला है। अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने आर-पार की लड़ाई का मन बना लिया है। फेडरेशन ने आगामी 29 दिसंबर से 31 दिसंबर तक तीन दिवसीय प्रदेशव्यापी ‘कलम बंद-काम बंद’ आंदोलन का ऐलान किया है। सरगुजा समेत पूरे प्रदेश के जिलों में इस हड़ताल की तैयारी पूरी कर ली गई है। कर्मचारियों की इस एकजुटता से राज्य के लगभग सभी सरकारी विभागों में कामकाज पूरी तरह ठप रहने की आशंका है, जिससे आम जनता को अपनी फाइलों और सरकारी कामों के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
सड़क पर उतरा मुस्लिम समाज: प्रतिबंधित ऐप के इस्तेमाल पर पूछताछ को बताया प्रताड़ना
राजधानी रायपुर के राजीव गांधी चौक पर शुक्रवार को जमकर हंगामा हुआ। पुलिस की कार्यप्रणाली से नाराज मुस्लिम समाज के लोगों ने सड़क पर बैठकर धरना प्रदर्शन किया, जिसमें ईसाई समाज के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। इस प्रदर्शन की वजह से महिला थाना चौक से मोती बाग चौक तक का रास्ता घंटों जाम रहा और वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस जांच के नाम पर समुदाय विशेष के लोगों को निशाना बना रही है और उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है।
वन भूमि पर कब्जा करने की कोशिश में 10 अतिक्रमणकारी गिरफ्तार
बस्तर जिले के माचकोट वन क्षेत्र में पेड़ों की अवैध कटाई और जमीन कब्जाने की कोशिश कर रहे 10 लोगों को वन विभाग की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा है। ये सभी आरोपी सुकमा जिले के छिंदगढ़ के रहने वाले हैं और संगठित होकर जंगल को नुकसान पहुंचा रहे थे। पकड़े गए आरोपियों में दो नाबालिग भी शामिल हैं। वन विभाग ने भारतीय वन अधिनियम और लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर वयस्कों को जेल और नाबालिगों को बाल संप्रेक्षण गृह भेज दिया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि वन भूमि को खंडित करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
भोरमदेव शक्कर कारखाने ने गन्ना किसानों को किया 24 करोड़ का भुगतान
कवर्धा जिले के गन्ना उत्पादक किसानों के लिए राहत भरी खबर है कि भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाने ने पेराई सत्र 2025-26 के लिए भुगतान प्रक्रिया तेज कर दी है। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के निर्देश पर कारखाना प्रबंधन ने अब तक किसानों के खातों में 24.85 करोड़ रुपये की राशि जमा कर दी है। इस सत्र में अब तक 1 लाख मैट्रिक टन से अधिक गन्ने की पेराई की जा चुकी है, जिससे रिकॉर्ड शक्कर उत्पादन हुआ है। समय पर भुगतान मिलने से क्षेत्र के किसानों में उत्साह है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी इससे काफी मजबूती मिल रही है।
RTO की फर्जी वेबसाइट से ट्रैफिक चालान भरना पड़ सकता है भारी
छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग ने ऑनलाइन ट्रैफिक चालान भरने वाले नागरिकों के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी किया है। साइबर अपराधी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट जैसी दिखने वाली फर्जी ‘क्लोन’ वेबसाइट बनाकर लोगों के बैंक खातों में सेंध लगा रहे हैं। ये ठग व्हाट्सएप या मैसेज के जरिए संदिग्ध लिंक भेजकर लोगों को झांसे में लेते हैं। विभाग ने अपील की है कि चालान का भुगतान केवल echallan.parivahan.gov.in पर ही करें। किसी भी व्यक्तिगत नंबर से आए मैसेज या अनधिकृत लिंक पर क्लिक करने से आपकी बैंक संबंधी जानकारी चोरी हो सकती है।
राशन वितरण में गड़बड़ी करने वाली दो दुकानों का लाइसेंस निरस्त
रायपुर जिला प्रशासन ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में अनियमितता बरतने वाले संचालकों के विरुद्ध सख्त रुख अपनाया है। जांच के दौरान स्टॉक रिकॉर्ड और आधार प्रमाणीकरण में गंभीर खामियां मिलने पर बैरन बाजार और बढ़ईपारा स्थित दो सरकारी उचित मूल्य दुकानों का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा, महामाया मंदिर वार्ड की एक अन्य दुकान पर 7000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। खाद्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि राशन कार्डधारियों के हक में किसी भी तरह की कटौती या कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश के तहत कार्रवाई जारी रहेगी।
डीएफओ की सरकारी गाड़ी ने बाइक सवार को कुचला, ग्रामीण की मौत
रायपुर के पास धरसींवा में एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार ग्रामीण की मौत हो गई। हादसा तब हुआ जब सरगुजा डीएफओ की तेज रफ्तार सरकारी स्कार्पियो ने मोंदही ओवरब्रिज के पास एक बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। इस टक्कर में बाइक सवार मनहरण वर्मा की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हैं। स्कार्पियो की रफ्तार इतनी अधिक थी कि उसने सड़क पर मौजूद दो भैंसों को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उनकी भी मौत हो गई। पुलिस ने गाड़ी जब्त कर ली है और शासकीय ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
नगरीय निकायों में महिला पार्षदों के ‘प्रतिनिधि’ प्रथा पर लगी रोक
छत्तीसगढ़ सरकार ने नगरीय निकायों में निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों के पतियों या रिश्तेदारों द्वारा कामकाज संभालने की ‘प्रॉक्सी’ परंपरा को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के कड़े रुख के बाद नगरीय प्रशासन विभाग ने यह आदेश जारी किया है। अब किसी भी बैठक या आधिकारिक निर्णय में महिला पार्षद के स्थान पर उनका कोई रिश्तेदार हिस्सा नहीं ले सकेगा। इस आदेश का उद्देश्य महिलाओं की वास्तविक भागीदारी सुनिश्चित करना और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करना है। यदि कोई रिश्तेदार हस्तक्षेप करता पाया गया, तो संबंधित अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है।
टोल प्लाजा कर्मियों की मनमानी पर चला प्रशासन का डंडा, रास्ता बहाल
सक्ती जिले के जेठा टोल प्लाजा के कर्मचारियों ने अपनी अवैध कमाई बढ़ाने के लिए एक सार्वजनिक ग्रामीण सड़क पर खंभा गाड़कर उसे बंद कर दिया था। टोल कर्मी चाहते थे कि लोग पास की फ्री सड़क का उपयोग न कर सकें और मजबूरी में टोल देकर मुख्य मार्ग से गुजरें। मामले की शिकायत मिलते ही कलेक्टर ने तत्काल राजस्व और पीडब्ल्यूडी की टीम को मौके पर भेजकर खंभा हटवाया और रास्ता खुलवाया। प्रशासन अब बिना अनुमति सड़क खोदने और आम जनता को परेशान करने के आरोप में टोल संचालक के विरुद्ध वसूली और कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है।
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