Petrol Diesel Price Hike: महंगाई का झटका: 4 से 5 रुपये तक महंगे हो सकते हैं पेट्रोल और डीजल, आम आदमी के जेब में पड़ेगा सीधा असर
देश में महंगाई एक बार फिर आम आदमी की जेब पर भारी पड़ने वाली है। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई तेजी के बाद अब घरेलू स्तर पर ईंधन के दाम बढ़ाने की सुगहमगाहत तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक, सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 4 से 5 रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी करने पर विचार कर रही है। यह फैसला ऐसे समय में आ सकता है जब लोग पहले से ही बढ़ती कीमतों से परेशान हैं। अगर यह बढ़ोतरी होती है, तो मालभाड़ा बढ़ने के कारण रोजमर्रा की अन्य चीजें भी महंगी होना तय माना जा रहा है।
अंतरराष्ट्रीय तनाव और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का असर
पेट्रोल और डीजल के दामों में इस संभावित उछाल के पीछे अंतरराष्ट्रीय कारण प्रमुख बताए जा रहे हैं। खासकर ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव की वजह से ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की सप्लाई प्रभावित हुई है, जिससे इसकी कीमतें ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है, ऐसे में अंतरराष्ट्रीय कीमतें बढ़ने से सरकारी तेल कंपनियों की लागत बढ़ गई है। सूत्रों का कहना है कि कंपनियों को हो रहे वित्तीय नुकसान और बढ़ते राजकोषीय दबाव को कम करने के लिए कीमतों में सुधार करना अब जरूरी हो गया है।
कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ने से मिले महंगाई के संकेत
महंगाई की आहट 1 मई 2026 से ही मिलनी शुरू हो गई थी, जब सरकार ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 993 रुपये की बड़ी बढ़ोतरी कर दी। कमर्शियल गैस के दाम में इस भारी उछाल के बाद अब यह माना जा रहा है कि घरेलू रसोई गैस और पेट्रोल-डीजल पर भी जल्द ही इसका असर देखने को मिलेगा। जानकारों का मानना है कि तेल कंपनियां धीरे-धीरे इन बढ़ी हुई कीमतों का बोझ उपभोक्ताओं पर डालेंगी। आने वाले कुछ दिनों में सरकारी तेल कंपनियां कीमतों में बदलाव को लेकर आधिकारिक घोषणा कर सकती हैं।
आम उपभोक्ताओं की बढ़ेगी परेशानी और बढ़ेगा बजट
ईंधन के दामों में 5 रुपये तक की बढ़ोतरी मध्यमवर्गीय परिवारों के मासिक बजट को पूरी तरह बिगाड़ सकती है। पेट्रोल और डीजल महंगे होने का सीधा मतलब है कि परिवहन लागत में इजाफा होगा, जिससे फल, सब्जियां और अन्य जरूरी सामानों की कीमतें भी चढ़ जाएंगी। फिलहाल सरकार की ओर से कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है, लेकिन विभागीय हलचलों से साफ है कि आने वाले समय में राहत की उम्मीद कम ही है। उपभोक्ताओं को अब अपनी जेब और ढीली करने के लिए तैयार रहना होगा।
