आबकारी विभाग में 200 आरक्षक और 90 SI की भर्ती का ऐलान, सीएम साय बोले – “शराब घोटाले से कांग्रेस ने प्रदेश को किया शर्मसार”
छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कॉरपोरेशन लिमिटेड के नवनियुक्त अध्यक्ष श्रीनिवास राव मद्दी के पदभार ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार के कार्यकाल में शराब कारोबार के नाम पर करीब 2000 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ, जिसे उन्होंने प्रदेश के लिए बेहद शर्मनाक बताया। इसी अवसर पर मुख्यमंत्री ने आबकारी विभाग में नई भर्तियों की भी घोषणा की।
मुख्यमंत्री साय का तीखा हमला:
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अपने संबोधन में कांग्रेस सरकार पर सीधा हमला करते हुए कहा:
“पिछली सरकार में नकली होलोग्राम और नकली शराब बेची गई। ये घोटाला करीब 2000 करोड़ रुपये का था और इसमें शामिल मंत्री जेल के भीतर हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता। हमारी सरकार में इस तरह की लापरवाही और भ्रष्टाचार किसी हाल में बर्दाश्त नहीं होगी।”
सीएम साय ने यह भी कहा कि उनकी सरकार ऐसे भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और विभाग को पूरी तरह से पारदर्शी बनाया जाएगा।
भर्ती का ऐलान – आबकारी विभाग में नए पदों पर भर्तियां शुरू
मुख्यमंत्री ने इस मौके पर बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि जल्द ही आबकारी विभाग में 200 पद आरक्षक भर्ती (Constable) और 90 उप निरीक्षक (Sub Inspector) की भर्ती की जाएगी। उनका कहना था कि इससे विभाग की निगरानी क्षमता बढ़ेगी और अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई को मजबूती मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि नए अध्यक्ष श्रीनिवास राव मद्दी की नियुक्ति से कॉरपोरेशन की कार्यप्रणाली में सुधार होगा और राजस्व में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी। उन्होंने यह भी कहा,
““इनकी सादगी और ईमानदारी ड्रेस से ही झलक रही है। ये शराब को छूते तक नहीं हैं। ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में विभाग मजबूत होगा।”
उन्होंने भरोसा जताया कि श्रीनिवास राव की नियुक्ति से राजस्व में भी सुधार होगा और कॉरपोरेशन की कार्यप्रणाली अधिक जवाबदेह बन सकेगी।
विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह का भी हमला
विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने भी कांग्रेस पर करारा प्रहार करते हुए कहा-
“पिछली सरकार ने शराब की बिक्री के जरिए जनता को ठगा। हमने एक ईमानदार और कर्मठ व्यक्ति को इस बार अध्यक्ष नियुक्त किया है ताकि सिस्टम पारदर्शी बने और जनता को सीधा लाभ मिले।”
