छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को बड़ी सौगात! अब मिलेगी ये शानदार सुविधा, सरकार ने इस बैंक के साथ किया MOU
छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने राज्य के नियमित शासकीय कर्मचारियों के लिए खुशियों का पिटारा खोल दिया है। राज्य शासन और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के बीच ‘राज्य सरकार वेतन पैकेज’ को लेकर एक महत्वपूर्ण सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस नए समझौते का सबसे बड़ा लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जिनका वेतन खाता एसबीआई में है। अब इन कर्मचारियों को करोड़ों रुपये का बीमा कवर पूरी तरह मुफ्त मिलेगा। इस पहल का उद्देश्य सरकारी सेवकों को न केवल आधुनिक बैंकिंग सुविधाएं देना है, बल्कि किसी अनहोनी की स्थिति में उनके परिवार को मजबूत आर्थिक आधार प्रदान करना भी है।
मुफ्त बीमा सुविधाओं की भरमार: दुर्घटना पर मिलेंगे करोड़ों रुपये
इस समझौते के तहत मिलने वाली सुविधाएं बेहद प्रभावशाली हैं। एमओयू की शर्तों के अनुसार, कर्मचारियों को 1 करोड़ रुपये का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा और 1.60 करोड़ रुपये का हवाई दुर्घटना बीमा दिया जाएगा। इसके अलावा, स्थायी पूर्ण दिव्यांगता की स्थिति में 1 करोड़ रुपये और आंशिक दिव्यांगता पर 80 लाख रुपये की सहायता राशि का प्रावधान है। सबसे राहत की बात यह है कि 10 लाख रुपये का समूह जीवन बीमा भी इस पैकेज का हिस्सा है। इन सभी सुरक्षा योजनाओं के लिए कर्मचारियों की जेब से प्रीमियम का एक पैसा भी नहीं कटेगा। साथ ही, एसबीआई रुपे कार्ड धारकों को मिलने वाले लाभों में 10 लाख रुपये का अतिरिक्त फायदा भी शामिल किया गया है।
मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री ने बताया इसे ‘सुरक्षा कवच’
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस ऐतिहासिक निर्णय पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उनकी सरकार कर्मचारियों के कल्याण के लिए पूरी तरह समर्पित है। उन्होंने इस समझौते को कर्मचारियों और उनके परिजनों के लिए एक ‘मजबूत सुरक्षा कवच’ बताया है। वहीं, वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि बिना किसी अतिरिक्त वित्तीय भार के इतनी व्यापक बीमा सुविधाएं देना राज्य सरकार की कर्मचारी-हितैषी सोच का प्रमाण है। सरकार का मानना है कि इस कदम से कर्मचारी अधिक निश्चिंत होकर अपनी सेवाएं दे सकेंगे और स्वास्थ्य बीमा जैसी अन्य सुविधाएं भी उन्हें रियायती दरों पर उपलब्ध होंगी।
बैंकिंग सुविधाओं में भी होगा बड़ा बदलाव
केवल बीमा ही नहीं, बल्कि नियमित बैंकिंग कार्यों में भी कर्मचारियों को प्राथमिकता मिलेगी। इस विशेष वेतन पैकेज के तहत खाताधारकों को बैंक की कई अन्य सेवाओं में शुल्क की छूट और बेहतर ब्याज दरें मिलने की उम्मीद है। शासन की इस योजना से लाखों सरकारी कर्मचारी सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। वित्त विभाग के अधिकारियों के अनुसार, जल्द ही सभी विभागों को इस समझौते की विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी ताकि हर कर्मचारी अपनी पात्रता और मिलने वाले लाभों को ठीक से समझ सके।
