CG Cabinet Meeting: इस दिन होगी मंत्रिपरिषद की बैठक, कई अहम फैसलों पर लगेगी मुहर
रायपुर: CG Cabinet Meeting: छत्तीसगढ़ सरकार की अगली कैबिनेट बैठक 30 जुलाई को होने जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में ये बैठक सुबह 11 बजे मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित होगी। माना जा रहा है कि इस बैठक में प्रदेश से जुड़े कई महत्वपूर्ण मसलों पर चर्चा होगी और कुछ बड़े फैसलों पर मंत्रिपरिषद की मुहर भी लग सकती है।
इससे पहले 11 जुलाई को मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई थी।
इससे पहले 11 जुलाई को सरकार ने ये प्रमुख फैसले लिए – नौकरी, शिक्षा, व्यापार, स्टार्टअप सब पर बड़ी घोषणाएं पढ़िए विस्तार से-
छत्तीसगढ़ में 11 जुलाई को हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई इस मीटिंग में रोजगार, शिक्षा, व्यवसाय, शहरी विकास और गरीब तबकों के लिए कई योजनाओं पर मुहर लगी। नीचे एक-एक करके जानिए, कौन-से फैसले आपके लिए खास हैं:
राज्य पुलिस सेवा के अफसरों को मिला प्रमोशन का तोहफा
2005 से 2009 बैच के जिन अधिकारियों ने तय अवधि पूरी कर ली है, उन्हें वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान मिलेगा। इसके लिए 30 नए पदों का निर्माण किया गया है।
आदिवासी, महिलाएं और ट्रांसजेंडर को मिलेगा रोजगार और स्किल ट्रेनिंग
राज्य सरकार और PanIIT Alumni Reach for India Foundation के बीच एक गैर-लाभकारी संयुक्त उद्यम कंपनी बनाई जाएगी। इसके ज़रिए वंचित समुदायों को ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट और इंटरनेशनल जॉब्स के लिए तैयार किया जाएगा।
- फॉरेन लैंग्वेज भी सिखाई जाएगी
- सरकारी बिल्डिंग्स को ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाएगा
- PanIIT इस पूरी योजना को चलाएगा
पुराने वाहनों से प्रदूषण और एक्सीडेंट रोकने कानून में बदलाव
छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 में संशोधन को मंजूरी मिली है।
इसके साथ ही पुराने वाहनों का फैंसी नंबर अब नए वाहन पर ट्रांसफर किया जा सकेगा — लेकिन नियम और शुल्क तय रहेगा।
शासनिक गाड़ी वालों को राहत
सरकारी वाहनों को नंबर ट्रांसफर करने के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा।
निजी विश्वविद्यालय कानून में संशोधन
छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025 के मसौदे को कैबिनेट ने हरी झंडी दी।
स्टूडेंट स्टार्टअप और इनोवेशन पॉलिसी लागू होगी
राज्य के 100 टेक्निकल कॉलेजों के 50,000 छात्रों तक पहुंचने का लक्ष्य।
- 500 इनोवेशन प्रोजेक्ट्स को मिलेगा सपोर्ट
- 150 स्टार्टअप्स को मिलेगा इन्क्यूबेशन
- आदिवासी क्षेत्रों में बनेगा इनोवेशन हब
- I.P.R. (बौद्धिक संपदा अधिकार) पर भी फोकस
कृषि मंडी कानून में बदलाव
छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम में संशोधन के मसौदे को मंजूरी।
राजधानी क्षेत्र के लिए नया प्राधिकरण
Raipur, Durg-Bhilai और नया रायपुर को मिलाकर एक State Capital Region (SCR) विकसित होगा।
2031 तक यहां 50 लाख आबादी के हिसाब से प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यावरण का ध्यान रखा जाएगा।
GST कानून में संशोधन
छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2025 को मंजूरी, ताकि केंद्र सरकार की नीतियों के अनुरूप राज्य में भी बदलाव हो।
टैक्स विवाद जल्दी निपटेंगे
बकाया टैक्स, ब्याज और पेनल्टी को लेकर नया समाधान कानून आएगा। इससे छोटे व्यापारियों को राहत मिलेगी और कोर्ट में लंबित मामले निपटेंगे।
राजस्व कानून में बड़ा बदलाव
छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता संशोधन विधेयक 2025 के तहत:
- नक्शे का बंटवारा और रिकॉर्ड अपडेट होगा आसान
- जियो-रेफरेंस मैप से विवाद कम होंगे
- जमीन का ट्रांसफर अब ज्यादा क्लियर और तेज़
- हाउसिंग और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स की राह होगी आसान
पत्रकारिता विश्वविद्यालय कानून में संशोधन
कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम 2004 में बदलाव के मसौदे को मंजूरी मिली।
