CG Top 10 News Today: छत्तीसगढ़ की 10 बड़ी खबरें भिलाई स्टील प्लांट में करोड़ों की लोहा चोरी का खुलासा और मरवाही में गोबर खाद घोटाला; जिला पंचायतों को मिलेगी खनिज रॉयल्टी और सुकमा में तेंदूपत्ता गोदामों का औचक निरीक्षण; सोमनी थाने के बैरक में शराब पार्टी करने पर दो प्रधान आरक्षक निलंबित; 3 जून से शुरू होगी छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग और जमीन विवाद में सीधे कलेक्टर सुनेंगे अपील; शिक्षक भर्ती के लिए डीएड अभ्यर्थियों का आंदोलन तेज तो दुर्ग पुलिस ने भेष बदलकर दिल्ली से पकड़ा करोड़ों का चोर; सीजी रेरा ने साइबर ठगी को लेकर जारी की सुरक्षा एडवाइजरी समेत पढ़ें छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें…
CG Top 10 News Today: छत्तीसगढ़ की सभी बड़ी और छोटी खबरें रोजाना हमारी नजर में रहती हैं। दक्षिण कोसल के विशेष सेगमेंट ‘CG की 10 बड़ी खबरें’ में हम आपको समाचार जगत की हर गतिविधि का अपडेट सरल और सहज भाषा में प्रदान करेंगे। तो आइए, पत्रकारिता की इस दुनिया में बने रहें और छत्तीसगढ़ की हर ताजातरीन खबर से अपनी जानकारी को और विस्तृत करे
भिलाई स्टील प्लांट से करोड़ों का लोहा चोरी, डस्ट परिवहन की आड़ में चल रहा था खेल
छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में भिलाई स्टील प्लांट (BSP) से करोड़ों रुपये के लोहे की चोरी का एक बड़ा मामला सामने आया है। दुर्ग पुलिस ने अकलोरडीह गांव में छापेमारी कर एक बड़े गोदाम से भारी मात्रा में संदिग्ध लोहा बरामद किया है। मौके पर बड़ी मशीनें और लोहे का भारी जखीरा देखकर पुलिस और जांच टीम हैरान रह गई। पुलिस ने गोदाम को सील कर दिया है और वहां से पोकलेन, बुलडोजर, ट्रक और चैन माउंटेन जैसे करीब एक दर्जन भारी वाहनों को जब्त किया है। शुरुआती जांच के मुताबिक यह पूरा नेटवर्क लंबे समय से एक संगठित गिरोह के रूप में काम कर रहा था। चोरी का यह माल अकलोरडीह में मोहम्मद सलीम के गोदाम में छिपाकर रखा जाता था, जहां से इसे दूसरे बाजारों में बेचा जाता था। आरोपी डस्ट (धूल) परिवहन की आड़ में इस पूरी चोरी को अंजाम देते थे। भिलाई स्टील प्लांट परिसर में करीब 400 सीसीटीवी कैमरे और 1200 से अधिक सीआईएसएफ (CISF) जवानों की तैनाती के बाद भी इतनी बड़ी चोरी होना सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े करता है। अब तक 100 टन से ज्यादा माल जब्त हो चुका है। मुख्य आरोपी संजय सिंह और गोदाम संचालक मोहम्मद सलीम फिलहाल फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस टीमें लगी हैं।
मरवाही में 14.77 लाख का गोबर खाद घोटाला, तत्कालीन रेंजर रमेश खैरवार सस्पेंड
गौरेला पेण्ड्रा मरवाही जिले के मरवाही वनमंडल में हुए बहुचर्चित गोबर खाद घोटाले और कैंपा (CAMPA) कार्यों में गड़बड़ी के मामले में कार्रवाई तेज हो गई है। सहायक ग्रेड-2 भूपेंद्र कुमार साहू के बाद अब वन विभाग ने तत्कालीन रेंजर रमेश कुमार खैरवार को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा जारी आदेश के अनुसार, साल 2022 में गोबर खाद खरीदी के नाम पर फर्जी भुगतान और कागजों में हेराफेरी की जांच में रेंजर की गंभीर लापरवाही सामने आई है। जांच में पता चला है कि गोबर खाद खरीदी के नाम पर फर्जी और नकली दस्तावेजों के आधार पर सरकारी राशि का गलत तरीके से समायोजन किया गया था। यह मामला विधानसभा में भी गूंज चुका है। इससे पहले कैंपा शाखा प्रभारी भूपेंद्र कुमार साहू को 14 लाख 77 हजार 600 रुपये के अवैध लेन-देन और जांच अधिकारियों को गुमराह करने के आरोप में निलंबित किया गया था। निलंबन के दौरान रेंजर रमेश खैरवार का मुख्यालय मुख्य वन संरक्षक कार्यालय बिलासपुर तय किया गया है। इस मामले में आने वाले दिनों में कुछ अन्य बड़े अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है।
जिला पंचायतों को भी मिलेगा खनिज निधि का हिस्सा, सीएम विष्णुदेव साय की घोषणा का आदेश जारी
छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य की त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अब जिला पंचायतों को भी गौण खनिजों (माइनर मिनरल्स) से मिलने वाली रॉयल्टी का हिस्सा दिया जाएगा। खनिज साधन विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर रायपुर जिला पंचायत अध्यक्ष नवीन कुमार अग्रवाल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से यह मांग की थी, जिसे मुख्यमंत्री ने तुरंत स्वीकार कर लिया था। नए आदेश के तहत गौण खनिजों से मिलने वाले कुल राजस्व का 33 प्रतिशत हिस्सा पहले की तरह पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को मिलेगा। बाकी बचे 67 प्रतिशत हिस्से को ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के बीच बांटा जाएगा। इसके लिए तय स्लैब के अनुसार 7.50 लाख रुपये तक की पूरी राशि ग्राम पंचायत को मिलेगी। इससे अधिक राशि होने पर ग्राम पंचायत, जनपद और जिला पंचायत में क्रमशः अलग-अलग प्रतिशत में बंटवारा होगा। 50 लाख रुपये से अधिक की राशि होने पर ग्राम पंचायत को 50 प्रतिशत, जबकि जनपद और जिला पंचायत को 25-25 प्रतिशत राशि मिलेगी। इस राशि का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में पानी, सामुदायिक शौचालय, स्कूल, अस्पताल और सड़कों के विकास में होगा।
सुकमा में अलर्ट मोड पर प्रशासन, बीजापुर की घटना के बाद तेंदूपत्ता गोदामों की जांच
बीजापुर जिले के तेंदूपत्ता गोदाम में हाल ही में हुई भीषण आग की घटना के बाद सुकमा जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। गर्मियों में आगजनी की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए कलेक्टर अमित कुमार, पुलिस अधीक्षक किरण चौहान और डीएफओ अक्षय दिनकर भोसले ने जिले के तेंदूपत्ता गोदामों का औचक निरीक्षण किया। इस औचक निरीक्षण से गोदाम प्रबंधकों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। अधिकारियों की टीम ने गोदामों में रखे तेंदूपत्तों के रखरखाव, सुरक्षा इंतजामों और निगरानी सिस्टम को बारीकी से देखा। निरीक्षण के दौरान फायर सेफ्टी उपकरणों की भी जांच की गई। कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि सुरक्षा मानकों में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर सुरक्षा इंतजामों में लापरवाही पाई जाती है, तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
थाने की बैरक में शराब पार्टी करना पड़ा भारी, एसपी ने दो प्रधान आरक्षकों को किया सस्पेंड
राजनांदगांव जिले में अनुशासनहीनता के खिलाफ पुलिस विभाग ने एक कड़ी कार्रवाई की है। थाना सोमनी में पदस्थ दो प्रधान आरक्षकों को बैरक में शराब पीने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा ने यह सख्त आदेश जारी किया है। मिली जानकारी के अनुसार, प्रधान आरक्षक हेमंत अनंत और प्रधान आरक्षक भूपेंद्र कोचे 25 मई की रात करीब 10 बजे थाना परिसर के भीतर बने बैरक में शराब पार्टी कर रहे थे। इस बात की पुख्ता जानकारी मिलने पर इसे गंभीर अनुशासनहीनता माना गया। दोनों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर रक्षित केंद्र (पुलिस लाइन) राजनांदगांव अटैच कर दिया गया है। निलंबन के दौरान वे बिना इजाजत मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे। इस कार्रवाई से जिले के पुलिस महकमे में हड़कंप है।
छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग 3 जून से शुरू, दर्शकों के लिए स्टेडियम में एंट्री रहेगी फ्री
छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ की ओर से आगामी 3 जून से 14 जून तक टी-20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। ये सभी मुकाबले नया रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। टूर्नामेंट का पहला मैच 3 जून की रात 9 बजे रायपुर राइनोज और राजनांदगांव पैंथर्स के बीच खेला जाएगा। इस लीग की खास बात यह है कि दर्शकों के लिए स्टेडियम में एंट्री पूरी तरह मुफ्त रहेगी। हालांकि, मैच देखने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। दर्शकों को ऑनलाइन टिकट बुक करना होगा और मैच के दिन उसका स्क्रीनशॉट दिखाकर स्टेडियम से असली टिकट लेना होगा। टिकट के पीछे एक लकी ड्रॉ कूपन होगा, जिससे दर्शकों को हर दिन इनाम जीतने का मौका मिलेगा। उद्घाटन और फाइनल मैच के दिन पहला इनाम टू-व्हीलर रखा गया है। इसके अलावा 14 हजार से लेकर 40 हजार रुपये तक के नकद पुरस्कार दिए जाएंगे। 4 जून से 12 जून तक रोज 10 दर्शकों को 10-10 हजार रुपये का नकद इनाम मिलेगा।
जमीन विवाद में बड़ी राहत, अब एसडीएम के फैसले के खिलाफ सीधे कलेक्टर सुनेंगे अपील
छत्तीसगढ़ सरकार ने जमीन से जुड़े राजस्व मामलों के निपटारे को लेकर आम जनता को बड़ी राहत दी है। अब एसडीएम (SDM) कोर्ट के फैसले के खिलाफ लोगों को संभाग कमिश्नर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। पीड़ित पक्ष सीधे अपने जिले के कलेक्टर के पास अपील दर्ज करा सकेगा। इससे लोगों को संभाग मुख्यालय जाने और लंबी दूरी तय करने से मुक्ति मिल गई है। पहले एक संभाग में पांच से छह जिले आने के कारण कमिश्नर दफ्तर में हजारों केस लंबित हो जाते थे और तारीख मिलने में सालों लग जाते थे। रायगढ़, सारंगढ़ और कोरबा जैसे दूरदराज के जिलों के लोगों को बिलासपुर आना पड़ता था। यह व्यवस्था 28 अप्रैल से लागू कर दी गई है, जिसके बाद बिलासपुर संभाग में कमिश्नर दफ्तर से करीब 3000 केस जिलों के कलेक्टरों को वापस भेज दिए गए हैं। अकेले बिलासपुर कलेक्टर कोर्ट में 600 केस वापस आए हैं। सरकार ने इसके निपटारे की समयसीमा भी तय कर दी है, जिसके तहत पुनरीक्षण के मामलों का 30 दिन और सामान्य आवेदनों का 90 दिन के भीतर फैसला करना होगा।
शिक्षक भर्ती को लेकर आंदोलन तेज, आप नेता ने मुख्यमंत्री को दी आमरण अनशन की चेतावनी
छत्तीसगढ़ में डीएड (D.Ed.) पास अभ्यर्थियों की नियुक्ति की मांग को लेकर पिछले 153 दिनों से चल रहा आंदोलन अब और उग्र हो सकता है। आम आदमी पार्टी के नेता उत्तम जायसवाल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर चेतावनी दी है कि अगर 10 जून तक पात्र अभ्यर्थियों को सहायक शिक्षक के पदों पर नियुक्ति नहीं मिली, तो वे 11 जून से आमरण अनशन पर बैठेंगे। रायपुर के तूता धरना स्थल पर महीनों से सैकड़ों बेरोजगार युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनमें बड़ी संख्या आदिवासी वर्ग के महिला और पुरुष अभ्यर्थियों की है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि राज्य में सहायक शिक्षक के करीब 2300 पद खाली हैं, जिनमें से 1600 पद आदिवासी वर्ग के हैं। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद भी सरकार इन्हें जॉइनिंग लेटर नहीं दे रही है। पार्टी ने कहा है कि अपनी जायज मांग के लिए आवाज उठाने वाले इन युवाओं को पहले भी जेल भेजा जा चुका है। अगर समय पर कार्रवाई नहीं हुई, तो यह आंदोलन आर-पार की लड़ाई में बदल जाएगा।
दुर्ग पुलिस ने बदला भेष, बकरा विक्रेता और जनगणना अधिकारी बनकर दिल्ली से पकड़ा करोड़ों का चोर
दुर्ग पुलिस ने करोड़ों की चोरी के एक बड़े मामले में फिल्मी अंदाज में कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय गिरोह के मास्टरमाइंड नासिर हुसैन को गिरफ्तार किया है। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस टीम ने दिल्ली में 15 दिनों तक भेष बदलकर जासूसी की और फिर यमुना एक्सप्रेस-वे पर 300 किलोमीटर तक पीछा कर उसे उत्तर प्रदेश से दबोच लिया। नेहरू नगर में हुई करोड़ों की चोरी के बाद मुख्य आरोपी नासिर हुसैन फरार चल रहा था। क्राइम ब्रांच की टीम जब उसे पकड़ने दिल्ली के शाहीन बाग पहुंची, तो वह बार-बार अपने ठिकाने बदल रहा था। पुलिसवालों ने उसकी सटीक लोकेशन जानने के लिए पहले स्थानीय बाजार में बकरा विक्रेता बनकर रेकी की। इसके बाद टीम ने जनगणना अधिकारी का रूप लिया और घर-घर जाकर नासिर के बारे में पुख्ता जानकारी जुटाई। जब पता चला कि वह कार से बिहार भाग रहा है, तो पुलिस ने यमुना एक्सप्रेस-वे पर पीछा कर उसे आगरा रोड के पास गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से 1.22 लाख रुपये नकद, 7 लाख का डायमंड ब्रेसलेट, सोना-चांदी और वारदात में इस्तेमाल कार बरामद की गई है। इस मामले में दो आरोपी पहले ही जेल जा चुके हैं।
सीजी रेरा के नाम पर साइबर ठगी की कोशिश, प्राधिकरण ने जारी की सुरक्षा एडवाइजरी
छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (CG RERA) ने राज्य के नागरिकों, घर खरीदारों और प्रमोटरों को ठगों से बचाने के लिए एक जरूरी एडवायजरी जारी की है। रेरा के संज्ञान में आया है कि कुछ धोखाधड़ी करने वाले लोग खुद को रेरा का अधिकारी या कर्मचारी बताकर आम लोगों से पैसों की मांग कर रहे हैं। प्राधिकरण ने साफ तौर पर कहा है कि सीजीरेरा कभी भी किसी भी प्रकार की सरकारी फीस या शुल्क को किसी व्यक्ति के पर्सनल बैंक खाते, मोबाइल नंबर, यूपीआई (UPI) या अन्य निजी माध्यमों से जमा करने के लिए नहीं कहता है। रेरा से जुड़े सभी तरह के कानूनी भुगतान केवल सरकार द्वारा अधिकृत आधिकारिक वेबसाइट और निर्धारित माध्यमों से ही होते हैं। रेरा ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध कॉल या मैसेज आने पर अपनी बैंकिंग जानकारी और ओटीपी (OTP) साझा न करें और इसकी शिकायत तुरंत नजदीकी पुलिस थाने या साइबर सेल में दर्ज कराएं।
