CG Top 10 News Today: छत्तीसगढ़ की 10 बड़ी खबरें ₹250 करोड़ से बदलेगा रायपुर समेत 5 शहरों का नक्शा, मनपसंद ब्रांड न मिलने से शराब प्रेमी नाराज, दुर्ग में बनेगा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, 5 जिलों में ईडी की बड़ी छापेमारी, आप नेता बिरजू सलाम गिरफ्तार, बिजली बिल बढ़ोतरी के खिलाफ 17-18 जून को कांग्रेस का प्रदर्शन, 24 जून को प्रदेश भर में विशेष ग्राम सभाएं, तरईगांव में 229 एकड़ सरकारी जमीन पर कब्जे का आरोप, धमतरी में पराली जलाने पर 5 किसानों पर लगा जुर्माना और रायपुर में समर्थ भारत कॉन्क्लेव का आगाज समेत पढ़ें छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें…
CG Top 10 News Today: छत्तीसगढ़ की सभी बड़ी और छोटी खबरें रोजाना हमारी नजर में रहती हैं। दक्षिण कोसल के विशेष सेगमेंट ‘CG की 10 बड़ी खबरें’ में हम आपको समाचार जगत की हर गतिविधि का अपडेट सरल और सहज भाषा में प्रदान करेंगे। तो आइए, पत्रकारिता की इस दुनिया में बने रहें और छत्तीसगढ़ की हर ताजातरीन खबर से अपनी जानकारी को और विस्तृत करे
सरकारी जमीनों का बदलेगा नक्शा: रायपुर समेत 5 शहरों में रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स शुरू
छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार के बाद अब साय सरकार भी शहरों की सूरत बदलने की तैयारी में है। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल (हाउसिंग बोर्ड) ने राज्य के पांच प्रमुख शहरों में जर्जर सरकारी संपत्तियों को नया रूप देने के लिए टेंडर जारी कर दिए हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट पर करीब 250.30 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इसके तहत कुल 19.14 एकड़ सरकारी जमीन का कायाकल्प किया जाएगा। इस योजना की सबसे खास बात यह है कि इससे सरकार पर कोई अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं आएगा। प्रोजेक्ट का पूरा खर्च सरकारी जमीन के व्यावसायिक उपयोग से ही निकाला जाएगा। रायपुर के शंकर नगर, महासमुंद के क्लब पारा, राजनांदगांव के कैलाश नगर, कोरबा के कटघोरा और जगदलपुर के चांदनी चौक में यह काम शुरू होगा। आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओ.पी. चौधरी ने बताया कि अनुपयोगी सरकारी संपत्तियों को आधुनिक रूप दिया जा रहा है। अधिकारियों को अगले आठ नए प्रोजेक्ट्स का प्रस्ताव भी जल्द तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
शराब प्रेमियों की बढ़ी नाराजगी: मनपसंद ब्रांड न मिलने से दुकानों में हो रहा विवाद
राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में इन दिनों शराब के शौकीन परेशान हैं। दुकानों से उनके पसंदीदा ब्रांड गायब हैं, जिसकी वजह से ग्राहकों को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है या फिर दूसरे ब्रांड से काम चलाना पड़ रहा है। बाजार से कई बड़े ब्रांड अचानक गायब होने से लोग नाराज हैं और दुकानों पर कर्मचारियों के साथ बहस की नौबत आ रही है। इस किल्लत की वजह कोई शॉर्टेज नहीं बल्कि पैकेजिंग में होने वाला बड़ा बदलाव है। मिली जानकारी के अनुसार, अब कांच की बोतलों की जगह प्लास्टिक की बोतलों में शराब बेचने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए शराब निर्माता कंपनियां अपने प्लांट को अपग्रेड कर रही हैं, जिससे सप्लाई प्रभावित हुई है। वर्तमान में दुकानों पर जो पुराना स्टॉक है, वही बेचा जा रहा है। हालांकि, आबकारी विभाग ने कंपनियों को सख्त निर्देश दिए हैं और अधिकारियों का दावा है कि जून के अंत या जुलाई की शुरुआत तक सप्लाई फिर से सामान्य हो जाएगी।
दुर्ग में बनेगा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम: बीसीसीआई को 33 साल की लीज पर मिलेगी जमीन
छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के खेल प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जिले में एक नया अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने की मंजूरी मिल गई है। जिला क्रीड़ांगन समिति की बैठक में जमीन को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को सौंपने के प्रस्ताव पर मुहर लग चुकी है। रायपुर और बिलासपुर के बाद अब दुर्ग भी राज्य के बड़े स्पोर्ट्स हब के रूप में विकसित होगा, जिससे स्थानीय खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं मिलेंगी। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव और कलेक्टर अभिजीत सिंह की मौजूदगी में हुई बैठक के अनुसार, वर्तमान पंडित रविशंकर शुक्ल परिसर में बने बैडमिंटन कोर्ट को छोड़कर बाकी पूरी जमीन छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ के माध्यम से बीसीसीआई को दी जाएगी। इसके लिए 33 साल की लीज का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया है। स्टेडियम निर्माण के लिए वहां बने जर्जर भवनों को ढहाया जाएगा और आस-पास की दुकानों को खाली करने के लिए एक महीने का नोटिस दिया गया है। लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता को इस काम का नोडल अधिकारी बनाया गया है।
छत्तीसगढ़ में ईडी की बड़ी कार्रवाई: पांच जिलों में छापेमारी से मचा हड़कंप
छत्तीसगढ़ में मंगलवार की सुबह प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम ने एक साथ पांच जिलों में दबिश दी। यह कार्रवाई डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन (DMF) फंड में हुए कथित घोटाले को लेकर की गई है। ईडी के अधिकारियों ने रायपुर, दुर्ग, धमतरी, अंबिकापुर और महासमुंद में कारोबारियों और ठेकेदारों के ठिकानों पर पहुंचकर दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी है। रायपुर में कारोबारी शाश्वत लुणावत और धमतरी में ठेकेदार दीपेश गांधी के घर पर सुबह से ही केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती के साथ जांच जारी है। धमतरी में टीम ने घर के सदस्यों के मोबाइल फोन भी अपने कब्जे में ले लिए हैं ताकि कोई बाहर संपर्क न कर सके। वहीं, अंबिकापुर में कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष राकेश गुप्ता की फर्म मानसून एग्रो पर भी छापा पड़ा है। पिछली सरकार के दौरान इस फर्म के माध्यम से कृषि विभाग में बड़ी सप्लाई की गई थी। ईडी की टीम डिजिटल ट्रांजैक्शन और वित्तीय रिकॉर्ड खंगालने में जुटी है।
आप नेता बिरजू सलाम गिरफ्तार: आम आदमी पार्टी ने सरकार पर लगाया तानाशाही का आरोप
छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र से एक बड़ी राजनीतिक खबर है। आम आदमी पार्टी के केशकाल ब्लॉक अध्यक्ष और आदिवासी नेता बिरजू सलाम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आम आदमी पार्टी ने इस कार्रवाई का कड़ा विरोध करते हुए साय सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि विधायक जनसंपर्क निधि की राशि के गलत उपयोग पर सवाल उठाने के कारण यह कार्रवाई की गई है। रायपुर में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप नेताओं ने कहा कि बिरजू सलाम ने विधायक निधि की राशि भाजपा कार्यकर्ताओं में बांटे जाने का खुलासा किया था, जिसकी सजा उन्हें दी जा रही है। पार्टी ने सरकार को घेरते हुए पिछले 13 महीनों में जेलों में हुई कैदियों की मौत का मुद्दा भी उठाया। आम आदमी पार्टी ने चेतावनी दी है कि यदि बिरजू सलाम को बिना शर्त रिहा नहीं किया गया और इस मामले की जांच नहीं हुई, तो पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन किया जाएगा।
बिजली बिल की मार के खिलाफ कांग्रेस का हल्लाबोल: 17 और 18 जून को प्रदेशव्यापी प्रदर्शन
छत्तीसगढ़ में बिजली की दरों में हुई बढ़ोतरी के खिलाफ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने सड़क पर उतरने का फैसला किया है। राज्य सरकार द्वारा दाम बढ़ाए जाने के विरोध में कांग्रेस 17 और 18 जून को पूरे प्रदेश में बड़ा आंदोलन करने जा रही है। इसके तहत सभी जिला मुख्यालयों में बिजली दफ्तरों का घेराव किया जाएगा और प्रदर्शन किए जाएंगे। बता दें कि राज्य में 1 जुलाई 2026 से नई बिजली दरें लागू होने वाली हैं। इसके तहत घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 30 से 50 पैसे प्रति यूनिट, व्यावसायिक श्रेणी के लिए 20 to 40 पैसे प्रति यूनिट और किसानों के लिए कृषि पंपों की बिजली 40 पैसे प्रति यूनिट महंगी हो जाएगी। हालांकि, विद्युत नियामक आयोग का कहना है कि बिजली बिल हाफ योजना के कारण 200 यूनिट तक की छूट जारी रहेगी, इसलिए आम जनता पर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस इस बढ़ोतरी को पूरी तरह वापस लेने की मांग कर रही है।
ग्राम सभाओं से बदलेगा गांवों के विकास का ढांचा: 24 जून को होगा विशेष आयोजन
छत्तीसगढ़ की सभी ग्राम पंचायतों में आगामी 24 जून 2026 को विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आयोजित इन बैठकों में ग्रामीण रोजगार, आवास योजना और स्थानीय विकास से जुड़े कई अहम फैसले लिए जाएंगे। इस कार्यक्रम में ग्रामीणों की सीधी भागीदारी तय की जाएगी ताकि काम में पारदर्शिता बनी रहे। इस ग्राम सभा का मुख्य एजेंडा आवास प्लस 2.0 सर्वे की प्रतीक्षा सूची का वाचन करना है। ग्रामीण खुद तय करेंगे कि कौन सा परिवार इस योजना के लिए पात्र है और मौके पर ही दावों-आपत्तियों का निपटारा किया जाएगा। इसके अलावा, गांवों में रोजगार गारंटी के दिनों को 100 से बढ़ाकर 125 दिन किए जाने को लेकर भी जागरूकता फैलाई जाएगी। विभाग ने सभी ग्रामीणों से अपील की है कि वे इस बैठक में अनिवार्य रूप से शामिल हों।
तरईगांव में 229 एकड़ सरकारी जमीन पर कब्जे का आरोप: कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीण
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के आदिवासी बहुल तरईगांव में सरकारी और चरनोई भूमि को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत से लगभग 229 एकड़ सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कराने की कोशिश की जा रही है। इस मामले को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर को शिकायत पत्र सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग की। शिकायत करने पहुंचे लोगों में भाजपा किसान नेता बृजलाल राठौर और सरपंच राहुल कुमार भैना शामिल थे। ग्रामीणों का कहना है कि खसरा नंबर 943/1, 956, 982/1 और 983 की जमीनें वर्षों से सार्वजनिक उपयोग और मवेशियों के चरने के काम आ रही हैं। अब पुराने रिकॉर्ड के आधार पर नपती करके इसे निजी हाथों में सौंपने की तैयारी चल रही है। गांव में पिछले एक हफ्ते से इसे लेकर धरना-प्रदर्शन जारी है। कलेक्टर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच का आश्वासन दिया है।
पराली जलाने पर प्रशासन सख्त: धमतरी में पांच किसानों पर लगा जुर्माना
छत्तीसगढ़ में खेतों में धान के अवशेष (पराली) जलाने के मामले में प्रशासन ने पहली बार कड़ी कार्रवाई की है। धमतरी जिले में बागतराई रोड पर स्थित नगर निगम के कचरा डंपिंग यार्ड में 25 मई को आग लग गई थी। इस मामले की जांच के बाद राजस्व विभाग ने पांच किसानों पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के आरोप में 5-5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। पटवारी की जांच रिपोर्ट में सामने आया कि लिगेसी वेस्ट प्लांट के पास स्थित खेतों में किसानों ने पराली जलाई थी, जिसकी चिंगारी से कचरा संग्रहण केंद्र तक आग फैल गई थी। हालांकि किसानों ने इस बात से इनकार किया, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर उन्हें जिम्मेदार ठहराया गया। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के नियमों के तहत यह कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे खेतों में आग न लगाएं और फसल अवशेषों का वैज्ञानिक तरीके से निपटारा करें।
रायपुर में समर्थ भारत कॉन्क्लेव शुरू: राज्यपाल रमेन डेका ने दिखाई ‘एआई कौशल रथ’ को हरी झंडी
डॉ. सी. वी. रमन विश्वविद्यालय और आईसेक्ट इंडिया ग्रुप के सहयोग से रायपुर के एक निजी होटल में दो दिवसीय “समर्थ भारत कॉन्क्लेव” की शुरुआत हुई। इस आयोजन का मुख्य विषय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित कौशल विकास, वित्तीय समावेशन और सामाजिक उद्यमिता के जरिए विकसित भारत का निर्माण करना है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका थे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि तकनीक का उपयोग हमेशा मानव कल्याण और समाज की बेहतरी के लिए होना चाहिए। उन्होंने नई तकनीक के दुरुपयोग से बचने के लिए समाज को जागरूक रहने की सलाह दी। इस अवसर पर राज्यपाल ने ग्रामीण युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए एक ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौशल रथ’ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो गांवों में जाकर युवाओं को एआई की बारीकियां सिखाएगा।
