CG Top 10 News Today: छत्तीसगढ़ की 10 बड़ी खबरें छत्तीसगढ़ विधानसभा में सीपेज और घटिया निर्माण पर हंगामा, कर्मचारी चयन मंडल के नए नियमों से खत्म हुई वेटिंग लिस्ट, धान की खेती छोड़ दूसरी फसल पर 15 हजार देने की योजना पर किसानों के सवाल, दुर्ग पुलिस की बड़ी कार्रवाई में साइबर ठगों के 13 म्यूल खाताधारक गिरफ्तार, खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय में 23 देशों के 253 विदेशी छात्रों के आवेदन, रायपुर रेल मंडल में TTE के लिए शुरू हुई बॉडी वार्न कैमरे की व्यवस्था, स्वामी आत्मानंद स्कूलों में जिला मेरिट खत्म और सीबीटी से होगी शिक्षक भर्ती, 20 हजार नगरीय प्लेसमेंट कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल से ठप हुई शहरी व्यवस्था, युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में 5 से 7 करोड़ तक पहुंचा खर्च का अनुमान, और कांकेर में मलेरिया से 5 मौतों पर NHRC ने मुख्य सचिव को भेजा नोटिस समेत पढ़ें छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें…
CG Top 10 News Today: छत्तीसगढ़ की सभी बड़ी और छोटी खबरें रोजाना हमारी नजर में रहती हैं। दक्षिण कोसल के विशेष सेगमेंट ‘CG की 10 बड़ी खबरें’ में हम आपको समाचार जगत की हर गतिविधि का अपडेट सरल और सहज भाषा में प्रदान करेंगे। तो आइए, पत्रकारिता की इस दुनिया में बने रहें और छत्तीसगढ़ की हर ताजातरीन खबर से अपनी जानकारी को और विस्तृत करे
विधानसभा भवन में पानी का रिसाव और गुणवत्ता पर गंभीर सवाल
Politics: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में करीब 324 करोड़ रुपए की भारी-भरकम लागत से बने नए विधानसभा भवन की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। मानसून की पहली ही बारिश में छत से सीपेज और फॉल्स सीलिंग गिरने की घटनाओं ने निर्माण कार्य की पोल खोल दी है। करीब 52 एकड़ में फैले इस विशाल परिसर का आधिकारिक उद्घाटन महज 9 महीने पहले ही हुआ था, लेकिन बजट सत्र के दौरान ही इसमें तकनीकी खामियां नजर आने लगी थीं। प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस भवन का निर्माण कोरबा के एक बीजेपी नेता की ठेकेदार कंपनी द्वारा किया गया है, जिसके पिछले प्रोजेक्ट्स भी विवादों में रहे हैं। सदन के भीतर साउंड सिस्टम की खराबी और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग डिस्प्ले में ग्लिच आने के बाद विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने दो उच्चस्तरीय समितियों का गठन किया था। तकनीकी और सर्वदलीय समितियों की आपत्तियों के बावजूद निर्माण में सुधार नहीं हुआ, जिससे जनता के पैसों की भारी बर्बादी को लेकर राजनीतिक गलियारों में विरोध के सुर तेज हो गए हैं।
छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल के नए नियम और भर्ती प्रक्रिया
Education News: छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे लाखों युवाओं के लिए राज्य सरकार ने बड़े बदलाव किए हैं। छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल नियम, 2026 की राजपत्र अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और समयबद्ध बनाना है। नई व्यवस्था के तहत अब तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की भर्तियों में वेटिंग लिस्ट और रिजर्व लिस्ट के सिस्टम को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक, अब प्रत्येक अभ्यर्थी को मंडल के पोर्टल पर प्रोफाइल बनाकर आधार वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा। लिखित परीक्षा के बाद केवल 15 गुना अभ्यर्थियों को अगले चरण के लिए बुलाया जाएगा। चयन सूची जारी होने के बाद संबंधित विभागों को एक महीने के भीतर दस्तावेज सत्यापन पूरा करना होगा और सत्यापन के ठीक 10वें दिन चयनित उम्मीदवार को नियुक्ति पत्र जारी कर दिया जाएगा, जिससे सालों तक लंबित रहने वाली भर्तियों से राहत मिलेगी।
धान के बदले दूसरी फसलों की खेती और किसानों के सवाल
Agriculture: छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा धान की खेती के स्थान पर दलहन, तिलहन और अन्य फसलों को बढ़ावा देने के लिए 15 हजार रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि देने की योजना पर विचार किया जा रहा है। सरकार इसे फसल चक्र सुधारने का बड़ा कदम बता रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों और किसान संगठनों ने इस योजना की व्यावहारिकता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। किसानों का तर्क है कि प्रदेश के लगभग 32 लाख हेक्टेयर खेतों की बनावट और सिंचाई व्यवस्था पूरी तरह से धान के अनुकूल तैयार की गई है। धान के लिए जहां सरकारी समर्थन मूल्य, खरीदी केंद्र और राइस मिलों की पूरी सप्लाई चेन मौजूद है, वहीं कोदो, कुटकी या अन्य फसलों के लिए कोई सुरक्षित बाजार या खरीदी केंद्र उपलब्ध नहीं है। किसानों का कहना है कि बिना उचित बुनियादी ढांचा और बाजार तैयार किए केवल प्रोत्साहन राशि से खेती की दिशा बदलना जोखिम भरा है।
दुर्ग पुलिस की बड़ी कार्रवाई, साइबर ठगों के 13 मददगार गिरफ्तार
Crime Update: दुर्ग पुलिस ने साइबर अपराधियों के नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 13 म्यूल बैंक खाताधारकों को गिरफ्तार किया है। आरोपी मामूली कमीशन के लालच में साइबर ठगों को अपने बैंक खाते, एटीएम कार्ड, पासबुक, चेकबुक और मोबाइल सिम उपलब्ध कराते थे, जिनका इस्तेमाल ठगी की अवैध रकम को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता था। पुलिस की सुपेला, खुर्सीपार और एसीसीयू (एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट) की संयुक्त टीम ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर यह दबिश दी, जिसमें लगभग 10 लाख रुपए के संदिग्ध ऑनलाइन लेनदेन का खुलासा हुआ है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से कई बैंक दस्तावेज और सिम कार्ड बरामद किए हैं। आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ की जा रही है।
खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय में विदेशी छात्रों का भारी रुझान
Education News: एशिया के पहले इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ में नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए दुनिया भर के 23 देशों से कुल 253 विदेशी विद्यार्थियों ने आवेदन किया है, जिनमें सबसे अधिक 187 आवेदन केवल बांग्लादेश से प्राप्त हुए हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत, कथक, भरतनाट्यम, लोक संगीत और ललित कलाओं की शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेशी छात्र खासे आकर्षित हो रहे हैं। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR) की मंजूरी के बाद अब तक 17 विदेशी छात्रों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जा चुका है। कम खर्च में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अंतरराष्ट्रीय छात्रावास जैसी सुविधाओं के चलते यह विश्वविद्यालय वैश्विक स्तर पर भारतीय संस्कृति का प्रमुख केंद्र बनता जा रहा है।
रायपुर रेल मंडल में ट्रेन के भीतर TTE के लिए बॉडी कैमरे शुरू
Railways: भारतीय रेलवे ने टिकट जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और यात्रियों तथा कर्मचारियों के बीच होने वाले विवादों को रोकने के लिए एक अभिनव पहल की है। रायपुर रेल मंडल ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 38 टिकट जांच कर्मचारियों (TTE) को बॉडी वार्न कैमरे उपलब्ध कराए हैं, जिससे ड्यूटी के दौरान हर गतिविधि रिकॉर्ड की जा सकेगी। शुरुआती चरण में रायपुर स्टेशन के 12 और दुर्ग स्टेशन के 26 TTE को ये कैमरे दिए गए हैं। इन आधुनिक कैमरों में 20 घंटे तक चलने वाली बैटरी, एचडी वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो और नाइट विजन की विशेष सुविधाएं दी गई हैं। रेलवे का मानना है कि इस डिजिटल पहल से बिना टिकट यात्रा करने वालों पर नकेल कसेगी और किसी भी प्रकार की झूठी शिकायत या दुर्व्यवहार के मामलों में पुख्ता डिजिटल सबूत उपलब्ध हो सकेगा।
स्वामी आत्मानंद विद्यालयों में शिक्षक भर्ती का नया सीबीटी पैटर्न
Education News: छत्तीसगढ़ के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी एवं हिंदी माध्यम विद्यालयों में शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की चयन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) ने जिला स्तरीय मेरिट सूची की पुरानी व्यवस्था को समाप्त करते हुए अब राज्य स्तर पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) के माध्यम से चयन करने का निर्णय लिया है। इस नई और पारदर्शी व्यवस्था को लागू करने के लिए जीएम (GeM) पोर्टल पर टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। एजेंसी के चयन के बाद व्याख्याता, शिक्षक, सहायक शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक, प्रयोगशाला सहायक और अन्य पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। एक समान राज्य स्तरीय परीक्षा होने से विभिन्न जिलों में आने वाली विसंगतियां दूर होंगी और योग्य युवाओं को निष्पक्ष अवसर मिलेगा।
छत्तीसगढ़ में 20 हजार नगरीय निकाय कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल
Government: छत्तीसगढ़ के 192 नगरीय निकायों में कार्यरत लगभग 20 हजार प्लेसमेंट और आउटसोर्स कर्मचारी ‘समान काम, समान वेतन’ और संविदा दर पर नियमितीकरण की मांग को लेकर बेमियादी हड़ताल पर चले गए हैं। राजधानी रायपुर के तूता धरना स्थल से शुरू हुए इस आंदोलन के कारण शहरी क्षेत्रों की व्यवस्था पर गहरा संकट मंडराने लगा है। कर्मचारियों का आरोप है कि नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में वर्षों से सेवाएं दे रहे कर्मियों को आज भी कलेक्टर दर पर मजदूरी दी जा रही है, जबकि विभाग के अन्य प्रकोष्ठों में संविदा वेतन लागू है। यदि यह हड़ताल लंबी चलती है, तो शहरों में कचरा उठान, साफ-सफाई, जलाव्यवस्था, स्ट्रीट लाइट और अन्य मूलभूत नागरिक सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो सकती हैं, जिससे प्रशासन की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में भारी खर्च की चर्चा
Politics: छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस के संगठनात्मक चुनावों में राजनीतिक सरगर्मी अपने चरम पर पहुंच गई है। प्रदेश अध्यक्ष पद के प्रमुख दावेदारों के बीच चल रही इस प्रतिस्पर्धा में चुनावी खर्च करोड़ों रुपए तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है, जिससे यह चुनाव आम कार्यकर्ताओं की पहुंच से दूर होता नजर आ रहा है। इस बार लगभग 20 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें प्रति सदस्य शुल्क 75 रुपए निर्धारित किया गया है। सदस्यता शुल्क, प्रचार-प्रसार, बड़े पैमाने पर दौरे और चुनावी प्रबंधन को मिलाकर प्रमुख दावेदारों का कुल खर्च 5 से 7 करोड़ रुपए के आसपास आंका जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विधायक देवेंद्र यादव के समर्थक खेमों के बीच मुख्य मुकाबला माना जा रहा है, जो राज्य की सियासत में चर्चा का विषय बना हुआ है।
कांकेर में मलेरिया से मौतों पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कड़ा रुख
Health: छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में पिछले कुछ दिनों के भीतर मलेरिया के प्रकोप से लगातार हो रही मौतों को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने मीडिया रिपोर्टों को आधार बनाते हुए राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है और आगामी दो सप्ताह के भीतर पूरे मामले पर एक विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। हाल ही में एक 11 वर्षीय बच्चे की इलाज के दौरान मौत का मामला सामने आया था, जिसकी शुरुआती जांच रिपोर्ट निजी लैब में नेगेटिव आई थी, लेकिन बाद में अस्पताल में वह पॉजिटिव पाया गया। लगातार हो रही इन मौतों ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था और मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रमों की पोल खोल दी है, जिसके बाद प्रशासनिक स्तर पर हड़कंप मच गया है।
