PM Kisan Samman Nidhi Yojana: किसानों के लिए खुशखबरी: पीएम किसान सम्मान निधि से जुड़े किसानों को सरकार का तोहफा, क्या आपने जाना इसके बारे में?
PM Kisan Samman Nidhi Yojana: प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े देश के करोड़ों किसानों के लिए केंद्र सरकार की ओर से एक राहत भरी खबर आई है। केंद्रीय कैबिनेट ने इस योजना को अगले पांच वर्षों तक निरंतर जारी रखने के प्रस्ताव को अपनी आधिकारिक मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद अब देश के पात्र किसानों को आगे भी वित्तीय सहायता मिलती रहेगी। सरकार के इस कदम से कृषि क्षेत्र में लगे छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक संबल मिलेगा।
वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रहेगी योजना
PM Kisan Samman Nidhi Yojana Extends For 2031: कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार पीएम किसान सम्मान निधि योजना को वित्त वर्ष 2026-27 से लेकर 2030-31 तक के लिए विस्तारित कर दिया गया है। यानी आने वाले पांच सालों तक किसानों के खातों में योजना की राशि पहुंचती रहेगी। इस अवधि के दौरान योजना के सुचारू संचालन के लिए केंद्र सरकार ने 3.15 लाख करोड़ रुपये से अधिक का विशाल बजट भी स्वीकृत किया है।
सालाना मिलते रहेंगे 6000 रुपये, जानिए किस्त का गणित
योजना के प्रावधानों के तहत पात्र किसान परिवारों को हर साल 6000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि 2000-2000 रुपये की तीन समान किस्तों में जारी की जाती है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से यह पैसा सीधे किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाता है। फिलहाल किस्त की राशि में किसी तरह की बढ़ोतरी का फैसला नहीं हुआ है, इसलिए लाभार्थियों को पूर्व की भांति 2-2 हजार रुपये की किस्त ही मिलेगी।
जानिए कब तक आ सकती है पीएम किसान की 24वीं किस्त
पीएम किसान योजना के नियमानुसार हर किस्त चार महीने के अंतराल पर जारी की जाती है। पिछली 23वीं किस्त जून महीने में किसानों के खातों में भेजी गई थी। इस हिसाब से चार महीने की अवधि अक्टूबर में पूरी हो रही है। संभावना जताई जा रही है कि सरकार अक्टूबर महीने के दौरान 24वीं किस्त की राशि जारी कर सकती है। हालांकि, आधिकारिक तिथि की घोषणा होना अभी बाकी है।
ई-केवाईसी और बैंक खाता आधार से लिंक होना अनिवार्य
योजना का लाभ बिना किसी रुकावट के पाने के लिए किसानों को अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी रखनी होगी। इसके साथ ही बैंक खाते का आधार से लिंक होना और भू-सत्यापन (लैंड सीडिंग) होना जरूरी है। जिन किसानों के दस्तावेजों में कोई कमी पाई जाएगी, उनकी आगामी किस्त रुक सकती है। किसान पीएम किसान के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपने आवेदन की स्थिति और ई-केवाईसी का विवरण चेक कर सकते हैं।
