
Bal Prahari Club Chhattisgarh Schools: छत्तीसगढ़ में बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने और उन्हें पूरी तरह सुरक्षित, संरक्षित तथा भयमुक्त माहौल उपलब्ध कराने की दिशा में एक बेहद अनूठी और महत्वपूर्ण शुरुआत की गई है। छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग और भारत स्काउट्स एवं गाइड्स (छत्तीसगढ़) के संयुक्त तत्वावधान में एक औपचारिक समझौता ज्ञापन (MoU) संपन्न हुआ है। इस व्यवस्था के तहत प्रदेश के सभी शासकीय और अशासकीय हाई स्कूलों यानी कक्षा नौवीं व दसवीं तथा हायर सेकेंडरी विद्यालयों यानी कक्षा ११वीं व बारहवीं में ‘बाल प्रहरी समिति या बाल प्रहरी क्लब’ का गठन किया जाएगा और इसका प्रभावी संचालन सुनिश्चित किया जाएगा।
आयोग कार्यालय रायपुर में संपन्न हुआ महत्वपूर्ण समझौता
Dr Varnika Sharma Bal Ayog CG: राजधानी रायपुर स्थित आयोग कार्यालय में एक गरिमामय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा और भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के राज्य आयुक्त इंद्रजीत सिंह खालसा की विशेष उपस्थिति में इस महत्वपूर्ण पहल को औपचारिक रूप दिया गया। इस अवसर पर आयोग के सचिव बृजेंद्र सिंह सहित दोनों प्रमुख संस्थाओं के वरिष्ठ अधिकारी और पदाधिकारी भी मौजूद रहे, जिन्होंने इस योजना को धरातल पर उतारने की रूपरेखा पर चर्चा की।
बच्चों को बनाया जाएगा सजग और जिम्मेदार नेतृत्वकर्ता
School Students Safety Club CG: इस अभिनव पहल की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें विद्यार्थियों को केवल बाल अधिकारों की सैद्धांतिक जानकारी देने तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि उन्हें अपने सहपाठियों के अधिकारों और सुरक्षा के प्रति सजग एवं जिम्मेदार नेतृत्वकर्ता के रूप में तैयार किया जाएगा। बाल आयोग के विधिक संरक्षण संबंधी अनुभव और भारत स्काउट्स एवं गाइड्स की अनुशासित कार्यकुशलता के तालमेल से यह मॉडल तैयार किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को बाल अधिकारों का सच्चा प्रहरी बनाना है, ताकि किसी भी बच्चे के साथ होने वाले अन्याय या शोषण की सूचना समय पर संबंधित संस्थाओं तक पहुंच सके।
बाल प्रहरी क्लब की प्रमुख कार्ययोजना और विषय
- प्रारंभिक चेतावनी तंत्र: बाल विवाह, बाल श्रम, नशावृत्ति, भिक्षावृत्ति और मानव तस्करी जैसी कुरीतियों की समय रहते पहचान कर सूचना पहुंचाना।
- शून्य ड्रॉपआउट का लक्ष्य: लगातार अनुपस्थित रहने वाले बच्चों की पहचान कर उन्हें परामर्श के माध्यम से शिक्षा से जोड़े रखना।
- दस प्रमुख विषयों पर कार्य: पांच स्थायी विषयों (बाल विवाह रोकथाम, बाल श्रम उन्मूलन, नशामुक्त परिसर, पॉक्सो जागरूकता, साइबर सुरक्षा) के साथ पांच स्थानीय विषयों पर काम।
- संस्थागत और सामुदायिक समन्वय: क्लबों को ग्राम पंचायत बाल संरक्षण समितियों, डीसीपीयू, सीडब्ल्यूसी, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और 112 से जोड़ा जाना।
- गोपनीयता और सुरक्षा: विद्यार्थी किसी संवेदनशील मामले में सीधा हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उनकी भूमिका केवल सूचना और सहयोग तक सीमित रहेगी, जिसमें पॉक्सो और जेजे एक्ट के प्रावधानों का पालन होगा।
स्कूलों में संचालित होंगी विशेष जागरूकता गतिविधियां
इस संयुक्त अभियान के अंतर्गत प्रदेश के प्रत्येक चयनित विद्यालय में बाल प्रहरी क्लब का औपचारिक गठन किया जाएगा। सदस्यों को बाल प्रहरी निष्ठा की शपथ दिलाई जाएगी और नियमित रूप से जागरूकता गतिविधियां आयोजित होंगी। इसके अलावा विद्यालयों में मासिक प्रगति प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा तथा उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए ‘श्रेष्ठ बाल प्रहरी सम्मान’ से भी नवाजा जाएगा।



