CG Mosquito Net Tender Scam: 62 करोड़ की 20 लाख मच्छरदानी खरीदी में गड़बड़ी के आरोप, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव तक पहुंची शिकायत, जानिए कैसे छीना गया स्थानीय सप्लायरों का हक

CG Mosquito Net Tender Scam: छत्तीसगढ़ में मलेरिया नियंत्रण के लिए होने वाली मेडिकेटेड मच्छरदानी की खरीदी प्रक्रिया अब बड़े विवादों में घिर गई है। स्वास्थ्य संचालनालय द्वारा रेट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए खरीदी करने के आधिकारिक पत्र को नजरअंदाज करते हुए सीधे जेम पोर्टल के माध्यम से एकमुश्त 62 करोड़ रुपए की लागत से 20 लाख मच्छरदानियां खरीदने की तैयारी की जा रही है। इस पूरी निविदा प्रक्रिया में भारी अनियमितताओं और नियमों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को लिखित शिकायत भेजी गई है।

अक्टूबर में शुरू होने वाला वितरण नवंबर तक अटका

CG Health Tender News: मलेरिया प्रभावित संवेदनशील इलाकों में राज्य सरकार की ओर से आम नागरिकों को निशुल्क मेडिकेटेड मच्छरदानी वितरित की जाती है। सामान्य प्रक्रिया के तहत इसके लिए मई या जून महीने में ही टेंडर जारी कर दिया जाता है ताकि अक्टूबर तक ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण शुरू हो सके। लेकिन इस वर्ष नवंबर के मध्य में जाकर टेंडर जारी किया गया है, जिससे मलेरिया नियंत्रण अभियान के समय पर पूरा होने को लेकर भी संदेह पैदा हो गया है।

रेट कॉन्ट्रैक्ट की अनदेखी कर निकाला गया बल्क टेंडर

CGMSC Gem Tender Controversy 2026: रेट कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली के माध्यम से खरीदी करने पर न केवल आपूर्तिकर्ताओं के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनी रहती है, बल्कि राज्य के सभी जिलों में सप्लाई व्यवस्था भी सुचारू रूप से संचालित होती है। इसके विपरीत सीजीएमएससी ने इस बार सीधे जेम पोर्टल पर बल्क टेंडर जारी कर एक ही बार में 20 लाख मच्छरदानियां खरीदने की व्यवस्था बना ली है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि किसी खास सप्लायर को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से टेंडर में ऐसी शर्तें शामिल की गई हैं जिनसे प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाए।

अन्य राज्यों की तरह दोबारा ऑर्डर का नहीं मिलेगा विकल्प

CG Malaria Control News: मुख्यमंत्री को भेजी गई शिकायत में बताया गया है कि देश के अन्य राज्यों में मच्छरदानी की खरीदी रेट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से ही की जाती है। छत्तीसगढ़ में भी स्वास्थ्य संचालनालय ने सीजीएमएससी को पत्र लिखकर रेट कॉन्ट्रैक्ट करने का सुझाव दिया था, लेकिन इसे दरकिनार कर दिया गया। जेम पोर्टल पर भी रेट कॉन्ट्रैक्ट का विकल्प मौजूद होने के बावजूद एकमुश्त टेंडर निकाला गया है, जिसके कारण भविष्य में जरूरत पड़ने पर उसी दर पर दोबारा ऑर्डर देने का रास्ता बंद हो गया है।

सरकारी खजाने को दस करोड़ रुपए की क्षति का दावा

CG Health Department Tender Dispute: खरीदी की दरों को लेकर भी बड़े वित्तीय नुकसान की आशंका जताई जा रही है। प्रदेश में इन मच्छरदानियों की खरीदी लगभग 300 रुपए प्रति नग की दर से करने की योजना है, जबकि शिकायतकर्ताओं का दावा है कि खुले बाजार में इनकी कीमत 250 रुपए के आसपास है। इस हिसाब से प्रत्येक मच्छरदानी पर 50 रुपए से अधिक का अंतर आ रहा है, जिससे कुल 20 लाख मच्छरदानियों की खरीदी में सरकारी खजाने को करीब 10 करोड़ रुपए की सीधी क्षति पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है।

समान बजट में खरीदी जा सकती हैं आठ लाख अतिरिक्त मच्छरदानियां

स्वास्थ्य संचालनालय ने प्रति मच्छरदानी 304 रुपए की दर का अनुमान लगाया है, जबकि वर्तमान में प्रचलित दरें करीब 225 रुपए प्रति नग हैं। जानकारों का कहना है कि यदि 62 करोड़ रुपए के इसी बजट में उचित दर अनुबंध के तहत खरीदी की जाए, तो राज्य सरकार 8 लाख अतिरिक्त मच्छरदानियां खरीद सकती है। केंद्र सरकार के राष्ट्रीय मलेरिया कार्यक्रम की गाइडलाइन के अनुसार 0.5 से अधिक औसत कीट दर वाले क्षेत्रों में दोबारा मच्छरदानी बांटना अनिवार्य है, जिसके लिए रेट कॉन्ट्रैक्ट बेहद जरूरी माना जाता है।

छोटे और स्थानीय सप्लायरों को प्रतिस्पर्धा से किया बाहर

अब तक प्रदेश में रेट कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली लागू होने के कारण कई छोटे और स्थानीय सप्लायर भी निविदा प्रक्रिया में हिस्सा ले पाते थे। लेकिन इस बार 20 लाख मच्छरदानियों का एक साथ बल्क टेंडर जारी करके छोटे कारोबारियों को सीधे तौर पर बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। इस व्यवस्था से नाराज सप्लायरों और शिकायतकर्ताओं ने मुख्यमंत्री तथा मुख्य सचिव से हस्तक्षेप करते हुए वर्तमान टेंडर रद्द कर नए सिरे से पारदर्शी व्यवस्था बनाने की मांग की है।

टेंडर में पच्चीस लाख एटीसी की शर्त पर उठ रहे सवाल

इस निविदा प्रक्रिया की तकनीकी शर्तों में भी गंभीर विसंगतियों की बात सामने आई है। नियमों के मुताबिक किसी टेंडर में अधिकतम 80 प्रतिशत तक एटीसी यानी अतिरिक्त नियम और शर्तें मांगी जा सकती हैं, लेकिन इस मामले में कुल खरीदी मात्रा से भी अधिक 25 लाख का एटीसी मांगा गया है। जानकारों का मानना है कि यह शर्त 80 प्रतिशत की निर्धारित सीमा से कहीं ऊपर है और इसे केवल किसी पसंदीदा वेंडर को काम दिलाने के मकसद से जोड़ा गया है।

उच्च स्तरीय जांच और टेंडर निरस्त करने की उठी मांग

स्वास्थ्य विभाग से जुड़े राजनीतिक रसूखदारों की भूमिका के आरोपों के बीच अब पूरे प्रदेश की निगाहें शासन के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। शिकायतकर्ताओं ने मांग की है कि सरकारी धन के दुरुपयोग को रोकने और मलेरिया प्रभावित इलाकों के लोगों को समय पर गुणवत्तापूर्ण मच्छरदानी उपलब्ध कराने के लिए इस पूरी खरीदी प्रक्रिया की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। यदि टेंडर की शर्तों में संशोधन कर रेट कॉन्ट्रैक्ट लागू किया जाता है, तो इससे शासन को करोड़ों रुपए की बचत हो सकती है।

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Ravi Pratap Pandey

रवि पिछले 7 वर्षों से छत्तीसगढ़ में सक्रिय पत्रकार हैं। उन्होंने राज्य के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर गहराई से रिपोर्टिंग की है। जमीनी हकीकत को उजागर करने और आम जनता की आवाज़ को मंच देने के लिए वे लगातार लेखन और रिपोर्टिंग करते रहे हैं।

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