CG Land Patta Survey: 20 हजार से अधिक परिवारों को मिलेगा भूमि का मालिकाना हक, जल्द शुरू होगा पट्टा वितरण का सर्वे
CG Land Patta Survey: छत्तीसगढ़ के भिलाई नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले 20 हजार से अधिक पट्टाविहीन परिवारों के लिए राहत की बड़ी खबर है. राज्य सरकार के आवासहीन व्यक्ति पट्टा अधिकार अधिनियम 2023 के तहत लंबे समय से सरकारी जमीन पर बसे पात्र परिवारों को अब भूमि का वैध पट्टा दिया जाएगा. इसके लिए नगर निगम प्रशासन ने शहर के चारों जोनों में बड़े स्तर पर सर्वे अभियान शुरू करने की पूरी तैयारी कर ली है. इस अभियान को समय पर पूरा करने के लिए अलग-अलग अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय कर दी गई है जिससे सालों से मालिकाना हक का इंतजार कर रहे लोगों को अपनी जमीन का कानूनी अधिकार मिल सकेगा.
अगस्त 2017 से पहले से काबिज परिवारों को ही मिलेगा इस सरकारी योजना का लाभ
इस महत्वकांक्षी योजना का लाभ उठाने के लिए सरकार ने एक निश्चित समय सीमा तय की है. नियम के मुताबिक केवल वही परिवार इस योजना के लिए पात्र माने जाएंगे जो 20 अगस्त 2017 से पहले से शासकीय भूमि पर मकान बनाकर रह रहे हैं. नगर निगम की सर्वे टीमें घर-घर जाकर इस तय तारीख से जुड़े पुराने दस्तावेजों की जांच करेंगी. सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही पात्र परिवारों की अंतिम सूची बनाई जाएगी और उन्हें नियमानुसार भूमि का वैध स्वामित्व सौंपा जाएगा.
पट्टा मिलते ही खुल जाएंगे प्रधानमंत्री आवास योजना और बैंक लोन सहित कई बंद रास्ते
भूमि का पट्टा हाथ में आते ही गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए कई अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने का रास्ता साफ हो जाएगा. पट्टे के आधार पर हितग्राही सीधे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान बनाने के लिए सरकारी मदद की गुहार लगा सकेंगे. इसके अलावा जमीन का मालिकाना हक होने से बैंकों से आसानी से लोन मिल सकेगा जिससे लोग अपने कच्चे मकानों को पक्का बना पाएंगे और अपनी संपत्ति पर कानूनी रूप से सुरक्षित महसूस करेंगे.
नगर निगम ने चारों प्रशासनिक जोनों में तैनात कीं पटवारी और राजस्व अफसरों की विशेष टीमें
इस सर्वे अभियान को पारदर्शी और त्रुटिहीन बनाने के लिए भिलाई नगर निगम ने अपने चारों प्रशासनिक जोनों में विशेष टीमों का गठन किया है. जोन 1, वैशाली नगर (जोन 2), मदर टेरेसा नगर (जोन 3) और शिवाजी नगर (जोन 4) के लिए अलग-अलग दल बनाए गए हैं. प्रत्येक टीम में संबंधित जोन आयुक्त, राजस्व अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, पटवारी और निगम के मैदानी कर्मचारियों को शामिल किया गया है. यह संयुक्त टीम मौके पर जाकर भौतिक सत्यापन करेगी और वरिष्ठ अधिकारी इस पूरे काम की सीधी निगरानी करेंगे.
नगर निगम प्रशासन ने नागरिकों से की अपील की सर्वे टीम को दिखाएं सही और पुराने दस्तावेज
योजना का लाभ वास्तविक हकदारों तक पहुंचे, इसके लिए नगर निगम ने शहर के नागरिकों से विशेष सहयोग की अपील की है. निगम अधिकारियों का कहना है कि जब सर्वे दल उनके वार्ड या मोहल्ले में पहुंचे तो लोग घबराने के बजाय उन्हें सही जानकारी दें. इसके साथ ही निवास से जुड़े जरूरी कागजात जैसे राशन कार्ड, बिजली बिल या कोई भी पुराना पहचान पत्र तैयार रखें ताकि पात्रता की पहचान करने में देरी न हो और कोई भी गरीब परिवार इस सूची से बाहर न छूटे.
