EV Policy 2026 Electric Vehicle Subsidy: 1 जुलाई से सस्ती होगी स्कूटी और ऑटो: नई ईवी पॉलिसी में मिलेगी 30 हजार तक की सब्सिडी
EV Policy 2026 Electric Vehicle Subsidy: देश की राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने और पर्यावरण के अनुकूल इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली की नई ‘इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2026’ की आधिकारिक घोषणा कर दी है. सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना आगामी 1 जुलाई 2026 से पूरे दिल्ली राज्य में पूरी तरह से प्रभावी हो जाएगी. इस नीति के आने से राजधानी में बैटरी से चलने वाले टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर खरीदना पहले के मुकाबले काफी ज्यादा किफायती हो जाएगा.
इलेक्ट्रिक स्कूटर पर 30,000 और थ्री-व्हीलर खरीदने पर 50,000 रुपये की बड़ी बचत
इस नई नीति के तहत सरकार ने शुरुआती चरण में दोपहिया और तिपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर भारी वित्तीय मदद देने का खाका तैयार किया है. अगर आप दिल्ली में नया इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर या स्कूटी खरीदते हैं, तो पॉलिसी के पहले साल में आपको 30,000 रुपये तक की सीधी सब्सिडी दी जाएगी. इसी तरह इलेक्ट्रिक ऑटो या तिपहिया गाड़ी खरीदने वाले उपभोक्ताओं को पहले साल 50,000 रुपये की बड़ी राहत मिलेगी. हालांकि, यह सब्सिडी राशि आने वाले सालों में क्रमशः घटती जाएगी. इसके अतिरिक्त सभी शुद्ध इलेक्ट्रिक वाहनों को रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स से पूरी तरह मुक्त रखा गया है.
जनवरी 2027 से पेट्रोल-डीजल ऑटो और अप्रैल 2028 से पारंपरिक दोपहिया वाहनों का रजिस्ट्रेशन होगा बंद
भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों को धीरे-धीरे हटाने की एक कड़क समय-सीमा भी तय कर ली है. आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली में 1 जनवरी 2027 के बाद से ईंधन से चलने वाले पारंपरिक तिपहिया ऑटो का नया रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा और केवल इलेक्ट्रिक ऑटो का ही पंजीकरण होगा. इसके ठीक बाद अप्रैल 2028 से पेट्रोल से चलने वाले टू-व्हीलर के नए रजिस्ट्रेशन पर भी पूरी तरह रोक लगा दी जाएगी जिससे भविष्य में राजधानी की सड़कों पर केवल पर्यावरण अनुकूल गाड़ियां ही नजर आएंगी.
