ग्राम सभा की शक्ति पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर: छत्तीसगढ़ के ‘एंट्री बैन’ बोर्ड पर आया ऐतिहासिक फैसला
छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में ग्राम सभाओं द्वारा लगाए गए ‘प्रवेश वर्जित’ बोर्डों के खिलाफ चल रही कानूनी लड़ाई अब थम गई है। देश की सबसे बड़ी अदालत, सुप्रीम कोर्ट ने इन बोर्डों को हटाने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि वह छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के पुराने फैसले में किसी भी तरह का दखल नहीं देगी। इस फैसले को अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं के संवैधानिक अधिकारों और उनकी स्वायत्तता की एक बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है।
क्या था सीमाओं पर बोर्ड लगाने का पूरा विवाद
यह पूरा विवाद छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल क्षेत्रों की सीमाओं पर लगे उन बोर्डों से शुरू हुआ था, जिन पर लिखा था कि बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश बिना अनुमति के वर्जित है। कुछ लोगों ने इसे आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों और देशभर में कहीं भी आने-जाने की आजादी का उल्लंघन बताते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि इस तरह के बोर्ड देश की एकता और नागरिकों की स्वतंत्रता के खिलाफ हैं, इसलिए इन्हें तुरंत हटाया जाना चाहिए।
हाईकोर्ट ने ग्राम सभाओं को माना था ताकतवर
इस मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पहले ही एक विस्तृत आदेश जारी किया था। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि संविधान की पांचवीं अनुसूची के तहत आने वाले क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को विशेष अधिकार प्राप्त हैं। ये सभाएं अपनी सामाजिक परंपराओं, संस्कृति और सामुदायिक संसाधनों के संरक्षण के लिए नियम बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। हाईकोर्ट के इसी आदेश को याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसे अब वहां से भी हरी झंडी मिल गई है।
हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं: सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान न्यायाधीशों ने याचिकाकर्ताओं की दलीलों में कोई ठोस आधार नहीं पाया। शीर्ष अदालत ने साफ कहा कि हाईकोर्ट ने कानूनी और संवैधानिक पहलुओं को ध्यान में रखकर ही अपना निर्णय दिया है, इसलिए इसमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नजर नहीं आता। कानूनी जानकारों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के इस रुख ने स्थानीय स्वशासन और ग्राम सभा की शक्ति को और अधिक मजबूती प्रदान की है।
आदिवासी अस्मिता और नागरिक अधिकारों पर छिड़ी बहस
अदालत के इस फैसले के बाद राज्य में एक नई बहस शुरू हो गई है। आदिवासी समाज के नेताओं और अधिकारों के लिए लड़ने वाले कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह उनकी अस्मिता और परंपराओं को बचाने की लड़ाई में एक मील का पत्थर है। दूसरी तरफ, कुछ लोग अब भी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि क्या इससे देश के अन्य हिस्सों से आने वाले लोगों के प्रति एक अलगाव की भावना पैदा होगी। हालांकि, कानूनी रूप से अब ग्राम सभाओं का पक्ष काफी मजबूत हो चुका है।
अन्य राज्यों के लिए मिसाल बनेगा यह ऐतिहासिक आदेश
विशेषज्ञों के मुताबिक, छत्तीसगढ़ से जुड़े इस फैसले का असर केवल एक राज्य तक सीमित नहीं रहेगा। झारखंड, ओडिशा और मध्य प्रदेश जैसे अन्य आदिवासी बहुल राज्यों में भी जहां पांचवीं अनुसूची लागू है, वहां की ग्राम सभाएं अब अपने अधिकारों को लेकर अधिक मुखर हो सकती हैं। फिलहाल, छत्तीसगढ़ की ग्राम सभाओं को बड़ी राहत मिली है और प्रवेश वर्जित बोर्डों को लेकर जारी कानूनी असमंजस अब पूरी तरह समाप्त हो गया है।
